“यूएनडिपीले खरिद गरेका ९ लाख किट फिर्ता, १२ करोडको हिसाब खोज्न सरकारमाथि दबाब”

काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लक्ष्यसहित बनेको वर्तमान सरकारले अन्ततः यूएनडिपीमार्फत भित्र्याइएका ९ लाख ‘डुअल टेस्ट किट’ फिर्ता गराएको छ। विवाद चर्किएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले किट स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो, जसपछि यूएनडिपी ती किट फिर्ता लैजान बाध्य भएको हो।

राष्ट्रिय एड्स तथा याैनराेग नियन्त्रण केन्द्रमा सल्लाह समेत नगरी यूएनडिपीले सिधै खरिद गरेर हचुवामा दाखिला गराउन सरकारी कार्यालय लगेकाे थियाे । तर, केन्द्रका निर्देशक डा सर्वेश शर्माले विनम जानकारी ल्याएको ठुलाे संख्याकाे किट दाखिला नगरेपछि समस्या भएको थियाे

यूएनडिपीकाे पछिल्लो प्रकरणले राज्यलाई आएको अनुदानको रकममा मनपरी खर्च गरिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। करिब १२ करोडभन्दा बढी खर्च गरेर खरिद गरिएका किट राष्ट्रिय आवश्यकता र सरकारी निर्देशिकाविपरीत भएको तथ्य बाहिरिएपछि अहिले यसको हिसाब–किताब सरकारले अनिवार्य रूपमा खोज्नुपर्ने माग उठेको छ ।

गत चैत १६ गते स्वास्थ्य लाइभ मिडियामा यूएनडिपीद्वारा सरकारलाई जानकारी नदिइ ९ लाख किट खरिद गरेर दाखिला गराउँन दबाब शिर्षकमा प्रकाशित समाचार बाहिर आएपछि सार्वजनिक रुपमा दबाब भएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटासँग तत्काल जानकारी लिएकी थिइन्।

सुरुमा मन्त्रालयकाे केही उच्च अधिकारीले किट दाखिला गराउन दबाब भए पनि अन्ततः मन्त्रालय र केन्द्रले कडा अडान लिएपछि उक्त प्रयास असफल भएको हो।

देशमा वार्षिक रूपमा यस्ता परीक्षण किटको खपत करिब २ देखि ३ लाख मात्र रहेको अवस्थामा ९ लाख किट खरिद गरिनु आफैंमा गम्भीर अनियमितताको संकेत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। अझ ती किटको म्याद सीमित रहेकाले प्रयोग नै नहुने र राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी हुने जोखिम देखिएको थियो।

सरकारले स्वीकृत गरेको एचआईभी परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत किट खरिद गरिनु, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगर्नु र पछि जबरजस्ती दाखिला गराउन खोज्नुले यूएनडिपीको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। अब मुख्य प्रश्न भनेको—यति ठूलो रकम खर्च गरेर ल्याइएका किट किन खरिद गरियो र कसको निर्णयमा गरियो भन्ने हो।

सुशासनको नारासहित बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यस प्रकरणमा स्पष्ट छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेकाे छ ।