ग्लाेबल फण्डबाट ४४ मिलियनको एलोकेसन लेटर आयो, तर, मन्त्रालयबाट पीआर र प्राथमिकताकाे काम अघि बढेन

काठमाडौं । १६ मार्च २०२६ मा द ग्लोबल फण्डले नेपालमा ग्राण्ड साइकल आठ ( Grant Cycle 8) का लागि ४४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एलोकेसन लेटर पठाएकाे छ।

अनुदानको यति ठूलो रकम हात पर्दा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म (सिसिएम) नेपाल बाट आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छैन । आवश्यक प्रक्रिया सुरु नहुँदा नेतृत्व तहमाथी गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

१६ मार्च २०२६ मा द ग्लोबल फण्डले नेपालका लागि Grant Cycle 8 (GC8) अन्तर्गत नयाँ अनुदान (२०२७–२०३०) का लागि करिब ४४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एलोकेसन लेटर औपचारिक रूपमा कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म नेपाल लाई पठाएको थियो। उक्त पत्रले १ अगस्ट २०२७ देखि सुरु हुने नयाँ कार्यक्रमका लागि वित्तीय सुनिश्चितताको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

द ग्लाेबल फण्डले पठाएको उक्त एलोकेसन लेटर केवल औपचारिकता होइन, बरु देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर हो। यसले तुरुन्तै कन्ट्री डाइलग, प्राथमिकता निर्धारण (प्रायोरिटाइजेसन), प्रिन्सिपल रेसिपियन्ट (PR) छनोट प्रक्रिया, तथा फन्डिङ रिक्वेस्ट तयारी प्रक्रिया (डेभलपमेन्ट) सुरु गर्नुपर्ने संकेत गर्छ। तर विडम्बना, एलोकेसन लेटर आएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपालमा यी कुनै पनि प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म नेपालबाट न कन्ट्री डाइलग सुरु भएको छ, न पीआर छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रपोजल विकास प्रक्रिया को स्पष्ट तयारी समेत देखिएको छैन। यस्तो अवस्था सामान्य ढिलाइ मात्र नभई संस्थागत लापरवाहीको स्पष्ट संकेत हो। फेरि पनि विगतमा माेहन बहादुर बस्नेतलाइ गलत सुचनाबाट प्रभाव पारेर यूएनडिपी पिआर बनाउन खेलेकाे गलत रणनीतिक चाल दाेहाेरिने हैन भन्ने आशंका पनि छ ।

यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सीसीएम नेतृत्वमाथि पर्छ। सीसीएम अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा र समन्वय महाशाखा प्रमुख भिम सापकोटाकाे रणनीतिक चालमाथी निगरानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । पिआर परिवर्तन गर्ने र नयाँ रणनीति तयार गर्ने समयमा चेयर, भाइस-चेयर र सिसिएम सचिवालयकाे माैनता शंकास्पद छ ।

हाल जीसी७ अन्तर्गत करिब ५८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ, जहाँ सरकारी पीआर का रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेपाल र गैर–सरकारी पीआर का रूपमा युनाइटेड नेशन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) संलग्न छन्।

तर विगत ६ महिनाकाे पफमेन्स अनुसार सरकारी पीआर ले “ई” रेटिङ र युएनडीपीले “डी” रेटिङ पाएको छ, जसले कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर रहेको देखाउँछ। कार्यक्रम असफल हुनुकाे पछाडि विगतमा सेभ द चिल्ड्रेनले कार्य सम्पादन झुर भएका र क्षमता नभएका कर्मचारी अहिले यूएनडीपीले राखेर कार्यक्रम संचालन गर्नु पनि हाे ।

यस्तो कमजोर प्रदर्शनपछि पनि कुनै ठोस सुधारात्मक कदम नचालिनु, उच्चस्तरीय समीक्षा नहुनु, र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगर्नु आफैँमा नेतृत्वको गम्भीर असफलता हो।

विशेषगरी यूएनडीपीको कार्यसम्पादनमाथि थप प्रश्न उठेका छन्। उच्च प्रशासनिक खर्च, कानुन विपरीत विदेशी कर्मचारी भर्ना, खरिद र ढुवानीमा भएको ढिलाइ, सरकारसँगकाे समन्वय नहुन, विभागीय कर्मचारीलाई बाइपास गर्नु, एनटिपीएमआइएस जस्ता डाटा प्रणालीहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नुले कार्यक्रमको प्रभावकारिता घटाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेपालको भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन। मन्त्रालयले जीसी८ तयारीका लागि स्पष्ट रणनीति अघि सारेको छैन, सीसीएमलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक नेतृत्व देखाएको छैन, र जीसी७ को कमजोर कार्यसम्पादनपछि सुधारात्मक पहलसमेत गरेको छैन। यसले मन्त्रालयको निष्क्रियता नीति–स्तरकै लापरवाहीका रूपमा देखिएको छ।

अब जीसी८ सन्दर्भमा हेर्दा, ४४ मिलियन डलरको सुनिश्चितता हुँदाहुँदै पनि तयारी प्रक्रिया समयमै सुरु नभए नेपालले गम्भीर जोखिम सामना गर्नुपर्नेछ। कमजोर फन्डिङ रिक्वेस्ट, अपारदर्शी पीआर छनोट, द ग्लोबल फण्ड बाट सर्तसहित स्वीकृति वा अनुदान कटौती, र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा गिरावट जस्ता परिणाम देखिन सक्छन्।

सीसीएमलाई सक्रिय बनाउँदै उच्चस्तरीय बैठकमार्फत जीसी८ को स्पष्ट रोडम्याप तय गर्नुपर्छ। पीआर छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनुपर्छ। हालका पीआर (युएनडीपी सहित) को स्वतन्त्र कार्यसम्पादन समीक्षा गरिनुपर्छ। साथै, अर्थपूर्ण कन्ट्री डाइलग मार्फत वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकता समेट्नुपर्छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सबै प्रमुख दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।