कोशीसहित तीन अस्पताल विकास समितिका प्रदेशमा हस्तान्तरण 

काठमाडौं। सरकारले बजेट भाषण मार्फत तीनवटा अस्पताल विकास समिति प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बजेट भाषण गर्दा ६ निकाय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। ६ वटा निकायमा ३ वटा निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन्।

बालेन सरकारले कोशी अञ्चल अस्पताल विकास समिति, सगरमाथा अञ्चल विकास समिति र नारायण अञ्चल अस्पताल विकास समिति खारेज गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। बजेट भाषण मार्फत सरकारले यी अस्पताल विकास समितिहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको हो।

कोशी अञ्चल अस्पताल विकास समिति कोशी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर विद्यमान अञ्चल विकास समितिहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको निर्णय रहेको छ। प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको कोशी अस्पताल विकास समितिको राष्ट्रिय मापदण्ड समेत सरकारले तयार गरिरिएको छ। प्रदेशमा गएको कोशी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर अध्यक्ष, प्रदेशको स्वास्थ्यको विषय हेर्ने सचिव वा निजले तोकेको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने महाशाखा प्रमुख र मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोशी प्रदेशको उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष वा निजले तोकेको उपाध्यक्ष सदस्य र अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सदस्यसचिव रहने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिइको छ। उक्त सुझाव कै आधारमा कोशी अस्पताल विकास समितिका प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। अस्पताल विकास समितिमा आवश्यक अनुसार कुनै पनि विज्ञ, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। अब कोशी अस्पताल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण मार्फत सगरमाथा अञ्चल अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त अस्पताल पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। कोशीमा जस्तै सगरमाथामा अस्पतालमा पनि राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न भनिएको छ।

पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समिति पनि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको हो। उक्त अस्पताल विकास समिति प्रदेशमा पुगेकाले त्यतैबाट पदाधिकारीको व्यवस्थापन हुनेछ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम खारेज गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अब उक्त तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै हुनेछ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हो। केही सडक आयोजनाहरू समेत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।