सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने अधिकार सिडिओलाई

काठमाडौं। सरकारले सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने अधिकार सिडिओलाई दिएको छ। भूमिहीन ,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले व्यापक रुपमा भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ। नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नेछ। अब सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने अधिकार सिडिओलाई दिइएका हो।

सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने मुख्य जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिइएको छ। जग्गा वितरण र लालपुर्जा दिने काम अब प्रशासनिक रूपमा हुने भएकाले राजनीतिक चलखेल बन्द हुने देखिन्छ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको नेतृत्व अब सिडीओले गर्नेछन्। समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था हटाइएको छ। समितिमा मालपोत, नापी, वन, स्थानीय तह र प्रशासनका सरकारी अधिकारीहरू मात्रै रहनेछन्। वास्तविक भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी पहिचान गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको हो। संशोधिन कानुनले लालपूर्जा वितरण अन्तिम रूपमा सिडीओको रोहबरमा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले पति पत्नीको संयुक्त नाममा लालपूर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले गरेको सुकुम्बासीको लगत र पहिचानको निगरानी पनि समितिले गर्नेछ। समस्या समाधानका क्रममा शान्ति सुरक्षा आवश्यक परे प्रशासनले तुरुन्त सहयोग लिन सक्नेछ। काम छिटो गर्न आवश्यक अमिन र सर्वेक्षक करारमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने भएकाले निगरानी र जवाफदेहिता बढ्ने विश्वास लिइएको छ। अनियमितता वा मनपरी भए मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले बिचौलिया, सेटिङ र राजनीतिक भागबण्डा कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले अब भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित रूपमा छिटो जग्गा उपलब्ध गराउने आधार तयार गरेको छ। त्यसैले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीले अब डराउनुभन्दा आफ्नो प्रक्रिया र कागज तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।