सेटिङ मिलाएर मन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका निरौलालाई स्थानीय तहमा खटाइदा अन्य उपसचिवलाई चलाइएन

काठमाडौं।  उपसचिव मोहन निरौलाको करिब ८ महिना अगाडि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा सरूवा भएको थियो। टेरामक्स घोटालाका ‘नाइके’ मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा निजी सचिव बसेका निरौला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट लालीगुराँस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएका थिए। तर, उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्मासँग सेटिङ मिलाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगे। ८ महिना अघि स्थानीय तहमा पठाउँदा सेटिङ मिलाएर सिंहदरबारमै बस्ने उपसचिव निरौला अहिले फेरि सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएको छ। स्थानीय तहमा नगइ संघमै सरूवा मिलाएर बस्ने शक्तिशालि उपसचिव निरौला ८ महिनामै स्थानीय तहमा पठाइएका हुन्।

मन्त्रीको सचिवालयबाट निरौलालाई स्थानीय तहमै खटाइदा नगरपालिकामा सरूवा भएर सेटिङमा मन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका अन्य उपसचिवलाई भने चलाइएको छैन। यसले सरकारको दोहोरो मापदण्ड झल्काउँछ।

२०८२ भदौं १२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकैपटक १२२ जना उपसचिवलाई नगरपालिकामा खटाएको थियो। तिनीहरूमध्ये अधिकांश एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि रजगज गरेर बसेका उपसचिव थिए। लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा तरमारेर बसेका उपसचिवहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर नगरपालिकामा पठाइएको थियो। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्माको सेटिङमा ती तरमारा उपसचिवहरूको संघमै व्यवस्थापन भएका थिए। स्थानीय तहमा खटाइएका निरौलासहित स्थानीय तह खटाइएका निरौलासहित सरोजकुमार पोख्रेल, अर्जुन सेन ओली, रमिला भण्डारी, सुनिता घिमिरे र दुर्गाप्रसाद भुर्तेल सेटिङ मिलाएर मन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका थिए। तिनीहरूमध्ये निरौलालाई मात्र फेरि स्थानीय तहमा खटाइएको हो।

उद्योग विभागमा कार्यरत उपसचिव सरोजकुमार पोख्रेलको पुचौंडी नगरपालिका बैतडीमा सरूवा भएको थियो। तर, उनलाई पार्वतीको सेटिङमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका थिए। उद्योग विभागको भन्सार मानिने शाखामा लामो समयदेखि रजगज गरेका पोख्रेललाई पुचौंडी नगरपालिका बैतडीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको थियो। उनी खटाएको ठाउँमा गएनन्। अहिले पनि उपसचिव पोख्रेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट झिकेर स्थानीय तहमा पठाइएको छैन्।

उद्योग विभागबाटै अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा सरूवा भएका अर्जुन सेन ओली पनि सेटिङमा मन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका थिए। लामो समयदेखि उद्योगमा बसेका उपसचिव ओली साँफेबगर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नगइ संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका हुन्। उनी अहिले पनि उनी त्यतै रजगज गरिरहेका छन्। अहिलेको सरकारले पनि ओलीलाई स्थानीय तहमा खटाउन सकेको छैन।

एमालेका दामोदर भण्डारी उद्योगमन्त्री हुँदा उद्योगको प्रशासनमा बसेर रजगज गरेकी रमिला भण्डारीको गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकामा सरूवा भएको थियो। भण्डारी मुसीकोट नगरपालिका नगइ पार्वतीसँग सेटिङ मिलाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्रीको सचिवालयमा पुगिन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट नगरपालिका नगइ भूमिमन्त्रीको निजी सचिवालयमा पुगेकी भण्डारी अहिले पनि भूमितिरै रमाइरहेकी छिन्। एमालेबाट सदाबहार लाभ लिँदै आएकी उपसचिव भण्डारीलाई अहिलेको सरकारले पनि स्थानीय तहमा खटाउन सकेको देखिँदैन। अहिलेको सरकारले पनि यस्ता तरमारा उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन।

रक्षा मन्त्रालयबाट सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा सरूवा भएकी उपसचिव सुनिता घिमिरेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको निजी सचिवमा व्यवस्थापन गरिएको छ। अहिले पनि घिमिरेलाई स्थानीय तहतिर नपठाइ भौतिकतिरै राखेको देखिन्छ।

मुद्रण विभागबाट धनुषाको विदेह नगरपालिकामा सरूवा भएका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुर्तेलको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका हुन्। उनी विदेह नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हाजिर नभइ ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयमा पुगेको थिए। भुर्तेललाई पनि सरकारले स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन। शक्तिशाली उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउन नसक्दा सुशासनमा धक्का लाग्न थालेको छ। बालेन सरकारले स्थानीय तह छल्न मन्त्रीको सचिवालयमा ‘सेटल’ भएका यस्ता तरमारा उपसचिवलाई स्थानीय तहमै खटाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र सुशासनले लय सामात्न थाल्छ।