कामभन्दा विदेशलाई प्राथमिकता: विदेश भ्रमणमा बारम्बार एउटै अनुहार

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा कामभन्दा विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएको छ। विगत १५ महिनाको विवरण केलाउँदा एउटै व्यक्तिहरू बारम्बार विदेश जाने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो।

अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय कर्मचारी पटकपटक विदेश गएको ‘रेकर्ड’ नै हटाइएको आशंका छ। साथै, महाशाखा र शाखा प्रमुखहरूले सरकारलाई औपचारिक जानकारी नदिई विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर विदेश जाने गरेका विवरणहरू समेत आधिकारिक अभिलेखमा समावेश छैनन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा दातृ निकायहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि हालसम्म करिब तीन सय स्वास्थ्यकर्मी विदेश भ्रमणमा गएका छन्। तर, सम्बन्धित विषयका विज्ञभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू नै बढी जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले कार्यक्रमको उद्देश्य हासिल गर्नुको सट्टा भ्रमणलाई ‘घुमफिर’मा सीमित गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार ‘शक्तिको पेरिफेरी’मा रहेका कर्मचारीहरूले नै विदेश जाने अवसरमा कब्जा जमाउने गरेका छन्।

भारत, थाइल्याण्ड, चीन, श्रीलंका जस्ता देशमा हुने कार्यक्रममा तल्लो तहका कर्मचारी पठाइने भए पनि जेनेभा वा अमेरिका जस्ता आकर्षक गन्तव्यमा भने विषय नमिले पनि महाशाखा प्रमुखहरू नै जाने गरेका छन्।

यसरी केन्द्रमा बसेर निर्णय गर्ने कर्मचारीहरूले बारम्बार विदेश भ्रमणको अवसर पाउँदा दुर्गम क्षेत्रमा जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू भने सधैं उपेक्षित हुने गरेका छन्। बाढी–पहिरो, दुर्गम भेग र विपद्का बेला खटिने नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक र जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरूले भने विदेश जाने अवसर कहिल्यै नपाएको गुनासो गरेका छन्।

यद्यपि, केही अभिलेखहरू विगतका आन्दोलनका क्रममा नष्ट भए पनि उपलब्ध विवरणअनुसार विदेश भ्रमणमा सबैभन्दा अगाडि डा. सराेज शर्मा देखिएका छन्। यसबिचमा उनी ९ पटक वैदेशिक भ्रमणमा छन् ।

भिमप्रसाद सापकोटा र डा. कृष्णप्रसाद पाैडेल ८ पटक वैदेशिक भ्रमणमा गएका छन्।  औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. नारायण ढकालले ७ पटक विदेश भ्रमण गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

दीर्घकालदेखि जिल्ला तहमा जनस्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धनमा खटिएका कर्मचारीहरू भने अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयले कहिल्यै पनि फिल्डमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन।