यी भीभीआईपीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अदालतले अख्तियारलाई खोलिदियो बाटो 

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपालका पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ। उक्त फैसलासँगै वैदेशिक उपचारमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च लिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पू्र्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथा खनाल र केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने बाटो खुला भएको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज हुने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२ (१) को व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ। पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निश्चित सीमा तोकी विदेशमा गराएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको थियोे। उक्त कार्यविधि नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।

त्यसो त जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भए त्यसमा लाग्ने खर्च सरकारले उपलब्ध नगराउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। उक्त कानुन उल्लंघन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीले विदेशय उपचार गरेको खर्च नेपाल सरकारबाट लिएका थिए। उक्त विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको थियो। अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी (भीभीआईपी)ले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेसँगै अख्तियारलाई उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सहज भएको देखिन्छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार जनस्वास्थ्य ऐन’ २०७५ आइसकेपछि कानुनविपरीत चार जना भीभीआईपीले वैदेशिक उपचार खर्च लिएका छन्। उनीहरूको विषयया विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो।

केपी ओलीले एक करोड १६ लाख वैदेशिक उपचार खर्च लिएका छन्। उनी सबैभन्दा बढी वैदेशिक उपचार खर्च लिने ‘भीभीआईपी’मा पर्छन्। त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले ६५ लाख, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५५ लाख र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्चबापत ५१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक उपचार खर्च लिएको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अख्तियारमा पठाएको विवरणमै उक्त रकम उल्लेख छ। कानुनविपरीत वैदेशिक उपचार लिने यी ‘भीभीआईपी’हरू गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अख्तियार नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। कानुनविपरीत राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ लिएर विदेशमा उपचार गर्ने ‘भीभीआईपी’विरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनै पर्छ।