औषधि व्यवस्था विभागमा ‘६ महिनादेखि फाइल होल्ड’: सरकारको शून्य बाँकी फायल अभियानलाई चुनौती

काठमाडौं । सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान देशभर कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गरिरहँदा औषधि व्यवस्था विभागमा भने यसको ठाडो अवज्ञा देखिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिने शैलीमा विभागमा ६ महिनादेखि फाइल होल्ड गरेर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिइरहेको पाइएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र स्थानीय तहलाई अनावश्यक रूपमा थन्किएका फाइल फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिँदै प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र गरेको छ। तर औषधि व्यवस्था विभागमा भने यो अभियान प्रभावहीन देखिएको छ।

विभागका कर्मचारीले बताए अनुसार, सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेका फाइलसमेत राजेश श्रेष्ठले दराजमा थन्क्याएर राख्ने र निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने गर्दै आएका छन् । सरकारको निर्णयमा उनलाई कुनै मतलब छैन । श्रेष्ठ र उनी जस्ता अन्य कर्मचारीकाे नियतले सेवाग्राही मात्र होइन, बिरामीको स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

विभागका पूर्व महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई कारबाहीस्वरूप मन्त्रालय तानिए पनि उनको प्रभाव विभागमा अझै कायम रहेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार, उनका विश्वासपात्र कर्मचारी राजेश श्रेष्ठले सेवाग्राहीका फाइल दराजमै थन्क्याएर महिनौँसम्म दु:ख दिँदै आएको आराेप छ । हुन त विभाग र त्यहाँका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिएको दुःखका बिषयमा संसदमा प्रश्न उठिरहेको छ । तर, पनि कर्मचारी सच्चीन तयार छैनन् ।

औषधि आयातकर्ताहरूका अनुसार, नवीकरणका लागि ६ महिनाअघि बुझाएका फाइलसमेत हालसम्म अड्किएको छ। इन्टास फार्मा, माइक्रो ल्याब्स, सन फार्मा, बाफना फार्मा, प्यान एसिया लगायत कम्पनीको प्रक्रिया रोकिँदा बजारमा औषधि आपूर्तिमै असर देखिएको छ।

एक आयातकर्ताले भने, “हामीले सबै आवश्यक कागजपत्र बुझाएका छौं। नपुग्ने भए लिखित जानकारी पनि आएको छैन। ८ तहका कर्मचारी राजेश श्रेष्ठले न त फाइल अगाडि बढाउछन्, न कुनै स्पष्ट जवाफ दिन्छन्। बिना जानकारी ६ महिनासम्म फाइल ‘कोमामा’ बस्नु गम्भीर विषय हो।”

विभागकै एक अधिकारीका अनुसार, “फाइल अगाडि बढाउनै नदिने र सेवाग्राहीसँग पैसाको बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति विभागमा संस्थागत जस्तै बनेको छ।”

यसैबीच, विभागभित्र केही कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको र अन्यलाई फायल राेकेर दुःख दिने काम भइरहेकाे छ। विशेषगरी कन्कर्ड बायोटेकलाई सहजीकरण गर्दै अन्य कम्पनीका फाइल रोकिएको आरोप सेवाग्राही र कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। याे कम्पनीसँग ढकाल र श्रेष्ठको राम्रो हिमचिम छ ।

हालकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्कीले भने कागजपत्र अपुग हुँदा ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताएकी छन्। उनले छिट्टै बैठक बसेर प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। तर सेवाग्राहीहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूका अनुसार, “६ महिनासम्म कुनै जवाफ नआउनु र फाइल नचल्नु सामान्य होइन, नियतमा नै समस्या देखिन्छ।”

विशेषगरी मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रयोग हुने संवेदनशील औषधिको आयात रोकिँदा बिरामीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियानलाई असफल बनाउने गरी महिनौँसम्म फाइल थन्क्याउने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पार्ने यस्ता गतिविधिमा संलग्न राजेश श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाही नगरे सरकारकै सुशासन अभियानमाथि प्रश्न उठ्ने छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले श्रेष्ठको जिम्मेवारी तत्काल खाेसेर सरकार र नागरिकलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी राख्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा यस्ता कर्मचारीबाट सेवाग्राहिले मात्रै दुख पाउने हैन, सरकारको समेत बदनाम हुने निश्चित छ ।