उपमहानिर्देशक नै नचाहिने ३ विभागमा बनाइएका उपमहानिर्देशकहरू

काठमाडौं। सरकारले उपमहानिर्देशक नै नचाहिने ३ विभागमा उपमहानिर्देशक राखेको पाइन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागमा उपमहानिर्देशक राखेको हो। त्यसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक निर्मल ढकाल भने महानिर्देशकमा उक्लिएका छन्।

उपमहानिर्देशक आवश्यक नपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागमा चन्द्रबहादुर शिवाकोटी र राजस्व अनुसन्धान विभागमा कृष्णकुमारी श्रेष्ठ उपमहानिर्देशक रहेका छन्। सहसचिव बढुवाका लागि यस्ता विभागमा अनावश्यक रूपमा सहसचिवको दरबन्दी राखेको देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशक हुँदै महानिर्देशक बनेका निर्मल ढकाल, वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटी र राजस्व अनुसन्धान विभागकी उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठको पदस्थापना नै ती विभागका उपमहानिर्देशक भएको थियो। लामो समयदेखि उपमहानिर्देशक बिनै चलेका ती विभागमा सहसचिव बढी भएपछि उपमहानिर्देशक बनाएर पठाइएको थियो। तर, ती विभागहरूमा रहेको उपमहानिर्देशक पदको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। सहसचिव हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई उपमहानिर्देशक बनाएर पठाइएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशक ढकाल महानिर्देशक भइसकेकाले उक्त उपमहानिर्देशकको दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। बैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक शिवाकोटी असोजमै ५८ वर्ष लागेर अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा रहेका छन्। उनीसँगै उक्त दरबन्दीलाई पनि कटौती गरेर घर पठाइदिए हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग नै खारेजीको सूचीमा परेकाले उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको दरबन्दी उडेर आफै व्यवस्थापन हुने देखिन्छ।