गुहेश्वरी बोर्डिङ हाईस्कुलले चण्डोलमा ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा दुषित दर्ता गराएको खुलासा 

काठमाडौं। बाँसबारी पिपलबोट चोकस्थित गुहेश्वरी बोर्डिङ हाईस्कुलले चण्डोलमा झन्डै ५ रोपनी गौचरको सार्वजनिक जग्गा हडपेको खुलासा भएको छ। साविक काठमाडौं जिल्ला नगर वडा नं. २३ (ज) हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ चण्डोलस्थिल ४ रोपनी १४ आना सार्वजनिक गौचर पर्ती जग्गा गुहेश्वरी बोर्डिङ हाईस्कूलले हिनामिना गरेको पाइएको हो।

सार्वजनिक, सामाजिक सभा- समारोह तथा सामुदायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको चण्डोलस्थित गौचरको पर्ती जग्गा गुहेश्वरी बोर्डिङ हाइस्कुलको नाममा दुषित दर्ता भएको फेला परेको हो। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ बाँसबारी पिपलबोट चोकमा सञ्चालित उक्त निजी स्कुलले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ चण्डोलको सार्वजनिक/पर्ती जग्गा कर्लप्पै खाएको पाइन्छ। मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिना प्रतिवेदनमा गौचर पर्ती जग्गा गुहेश्वरी हाईस्कूलको नाममा दुषित दर्ता भएको ठहर गरेको छ।

नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट प्राप्त फिल्डबुक र नक्साको अध्ययन गर्दा साबिक नगर वडा नं. २३ नापी कार्यालयको फिल्ड (ज) कित्ता नम्बर ३ को जोताहा नामथर तथा कैफियत महलमा स्पष्ट ‘गौचर पर्ती’ उल्लेख भएको देखिएको भट्टराई आयोगले औँल्याएको हो। नक्सामा समेत सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको हुँदा सर्भे अभिलेख अनुसार सो जग्गा सार्वजनिक पर्ती गौचर नै रहेको भट्टराई आयोगको निष्कर्ष रहेको छ।

२०३४ सालमा निजी गुहेश्वरी प्राथमिक स्कुलको नाममा दुषित दर्ता भएको उक्त जग्गा दर्ता बदर गरी सार्वजनिक पर्ती गौचरकै रूपमा कायम गर्न समेत भट्टराई आयोगले सिफारिस गरेको छ। भट्टराई आयोग मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४(१) विपरीत भएको ठहर गर्दै गुहेश्वरी प्राथमिक विद्यालयको नामको दर्ता बदर गरी जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न र उक्त जग्गा निजी स्कुलको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूउपर थप अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिना प्रतिवेदन, २०७६ (मोहनरमण भट्टराई) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा दुषित दर्ता गराउने कर्मचारी र बोर्डिङ स्कुलका जिम्मेवार पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा डामिने अवस्था आएको हो।

गुहेश्वरी बोर्डिङ हाईस्कुलको अध्यक्ष हिना प्रधान, निर्देशक डिआर लामिछाने र प्रिन्सिपल रविन गुरूङ रहेका छन्। उक्त स्कुलको नाममा दर्ता भएको जग्गा फिर्ता ल्याएर बालेन सरकारले भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुरूवात गर्नुपर्ने देखिन्छ। भूमाफियाविरूद्ध बालेन सरकार एक्सनमा उत्रिएकाले गुहेश्वरी बोर्डिङ हाईस्कुलले कर्लप्पै खाएको सार्वजनिक जग्गा तत्काल फिर्ता आउने सम्भावना बढेको हो।