यी हुन् एक वर्ष पुगेका सहसचिव सिडिओहरू

काठमाडौं। सामान्यतयाः एक वर्ष पूरा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सरूवा गर्ने चलन रहँदै आएको छ। ९ महिनादेखि १ वर्षसम्म पुगेका सिडिओहरू सरूवा हुने प्रचलन रहँदै आएको थियो। अब विगत रहेन। बालेन सरकारले आवश्यकता र औचित्य हेरेर सिडिओ सरूवा गर्ने छनक दिएको हो। रिक्त दरबन्दीलाई प्राथमिकतामा राखेर सिडिओ सरूवा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।

अहिले १ वर्ष अवधि पुगेका सहसचिव सिडिओहरूमा नवलपरासी पूर्वका भविश्वर पाण्डे, सुर्खेतका जगदिश्वर उपाध्याय, स्याङ्जाका ईश्वरीप्रसाद अर्याल र रामेछापका श्यामकृष्ण थापा रहेका छन्। त्यस्तै रूद्रादेवी शर्मा पनि कास्कीको सिडिओ भएको १ वर्ष हुन लागेको छ। सरूवा अवधि पुगिसकेकाले उनीहरूलाई त्यहाँ राखिरहनु जरूरी छ कि छैन भनेर गृह मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्य हेर्नु पर्ने देखिन्छ। उक्त विषयमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर कार्य सम्पादन हेरेर अहिले नै सरूवा गर्ने कि भदौसम्म नचलाउने निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ।

भविश्वर पाण्डे २०८१ चैत्र १० गते नवलपरासी पूर्वको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हाजिर भएका थिए। जगदिश्वर उपाध्याय २०८१ चैत्र ११ गते सुर्खेतको सिडिओ र इश्वरी प्रसाद अर्याल २०८१ चैत्र २७ गते स्याङजाको सिडिओमा हाजिर भएका थिए। श्याम कृष्ण थापा २०८२ बैशाख २१ रामेछापको सिडिओ भएर पुगेका थिए। यी ४ जना सहसचिवले सिडिओ चलाएको १ वर्ष पूरा भएको छ। कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा भने २०८२ जेष्ठ २० हाजिर भएकाले १ वर्ष पूरा हुन बाँकी नै देखिन्छ। यीमध्ये सिडिओका लागि आकर्षक जिल्ला पोखरा मात्र हो।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका उपसचिव अनिल पौडेलको पनि १ वर्ष पूरा भइसकेको छ। २०८१ चैत्र २८ गते उनी दार्चुलाको सिडिओ हाजिर भएकाले १३ महिना पूरा भएको हो। उनी पनि विगतको परम्परा हेर्दा सरूवा अवधि पुगेका सिडिओ हुन्।

सिडिओ रिक्त भएका ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक र डडेल्धुरामा तत्काल सिडिओ व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि पनि गृह मन्त्रालयले सिडिओहरू चलाउने देखिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पनि महानिर्देशक चाहिएको छ। नमराज घिमिरेको मुस्लिम आयोगमा सरूवा भएपछि उक्त विभागमा नयाँ महानिर्देशकको खोजी भइरहेको हो। बर्दियाका सिडिओ गोगनबहादुर हमाल उक्त विभागको कमाण्ड सम्हाल्न खुट्टा उचालिसकेको गृहतिर चर्चा चल्न थालेको छ।

सिडिओ रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका डडेल्धुरा जस्ता जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी काटेर उपसचिव कायम गर्ने यो उपयुक्त मौका समेत हो। सहसचिवको दरबन्दी रहेपनि सहसचिव जानै नमान्ने यस्ता जिल्लामा उपसचिव सिडिओको दरबन्दी राख्न उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक गृहकार्य गर्न जरूरी छ। सहसचिवको दरबन्दी १ मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाबाट कटौती गर्न बालेन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।