यी हुन् खारेजीमा परेका ५ मन्त्रालय, यस्ता छन् प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय

काठमाडौं। सरकारले पाँच मन्त्रालयले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै पाँच मन्त्रालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय खारेजीमा परेका छन्।

सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज गर्दै साविकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्पादन गर्दै आएको कार्यमध्ये युवासम्बन्धी कार्य युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र खेलकुद सम्बन्धी कार्य शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा थप गरिएको छ। साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खारेज गर्दै सरकारले उक्त मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको साविकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाभिदिएको छ। उक्त मन्त्रालयको नाम भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको हो।

सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय खारेज गर्दै उक्त मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको कार्य पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। खानेपानी मन्त्रालय खारेज गर्दै उक्त मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको कार्यमध्ये खानेपानी पूर्वाधार कार्य, सरसफाइ तथा ढल निकाससम्बन्धी कार्यलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सरसफाइसम्बन्धी जनमुखी कार्य स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको हो। सहरी विकास, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ‘मर्ज’ गरेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नाम राख्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालय खारेज गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गाभेको छ। उक्त मन्त्रालयको नाम कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई झन शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको कार्यमध्ये सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लैजान प्रस्ताव गरिएको हो।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीसहित १८ मन्त्रालयको नाम

१, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

२, गृह मन्त्रालय,

३,अर्थ मन्त्रालय,

४, परराष्ट्र मन्त्रालय,

५, रक्षा मन्त्रालय,

६, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,

७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय,

८, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,

९, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय,

१०, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,

११, भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय,

१२, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,

१३, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय,

१४, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतन मन्त्रालय,

१४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय,

१६, सञ्चार मन्त्रालय,

१७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,

१८, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय,