कांग्रेस-एमाले सत्ताले खुलाएकै विज्ञापनबाटै विशिष्ट संरचना समितिको कार्यकारी निर्देशक छनौट गरिँदै

काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलन अगाडि कांग्रेस-एमाले सत्ताले खुलाएकै विज्ञापनबाटै विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार २०८२ साल असार ३१ गतेको सूचना अनुसार नै समितिको कार्यकारी निर्देशक छनौटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कार्यकारी निर्देशक छनौटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

तत्कालीन सरकारले आफू निकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा पुऱ्याउने भएपछि क्षमतावान र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आवेदन हालेका थिए। तर, अहिले उक्त विज्ञापन रद्द नगरी पुरानै विज्ञापनबाट समितिको कार्यकारी निर्देशक छनौट गर्न खोजिएको हो।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पर्न आएका आवेदनहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ। उक्त सूचनामा कुलभूषण शेखर शर्मा, पकंजकुमार दास, श्यामकाजी खत्री, धनपति सापकोटा, विष्णुप्रसाद शर्मा, गोरखराज जोशी, गंगादत्त पनेरू, दिपेन्द्र क्षेत्री, धर्मराज खड्का, दामोदार मैनाली, कृष्ण सिंह बस्नेत र मोहनराज जोशीलाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि मन्त्रालयले बोलाएको छ। उक्त मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै गाभिएको भोलिपल्टै सूचना प्रकाशित गरिएको हो।

सूचना प्रकाशित भएपछि १७ जनाको आवेदन परेको थियो। तर, संक्षिप्त सूचीमा १२ जना अटाएका छन्। आवेदन दिनेमध्येका निश्चल शाक्य, लवप्रसाद जोशी, अनुजकुमार खड्का, निशेष शाक्य र शान्तिकला सुवेदी संक्षिप्त सूची नअटाएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौं नगर प्रहरी बलका पूर्वप्रमुख धनपति सापकोटा र तत्कालीन एमाले सांसद अचुत मैनालीका ‘पिए’ दामोदर मैनालीमध्ये एकजनालाई विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक बनाउन चाहन्थे। सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह भने विष्णुप्रसाद शर्मालाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने पक्षमा थिए। सहसचिवबाट अवकाश प्राप्त संखमुल निवासी शर्मा समितिको कार्यकारी निर्देशक समेत रहिसकेका थिए। श्रीमती कांग्रेस कार्यकर्ता भएको लाभ उठाउँदै उनी कार्यकारी निर्देशक बन्ने दाउमा थिए। तर, ‘जेन-जी’ आन्दोलनले सरकारले ढलेपछि उनी रोकिए। अहिले फेरि प्रक्रिया अघि बढेको छ।

समितिले हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलेर ध्वस्त भएको छ। ललितपुर गोदावरी सनराइज हलको हालत पनि उस्तै देखिन्छ। धरहरा काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। दमकको भ्यू टावर पनि मावा खोला र सुकुम्बासी बस्तीलाई हेरेर बसिरहेको देखिन्छ। अन्य संरचनाको हाल पनि खराब रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको योजनामा हतारमा पुरानै विज्ञापनबाट समितिको कार्यकारी निर्देशक छनौट गर्नुभन्दा समितिको पुनर्संरचना गरेर आवश्यक र औचित्य पुष्टि हुने आधार तय भएपछि नयाँ आवेदन लिएर कार्यकारी निर्देशक छान्न लाग्नु पर्ने थियो। तर, खारेज भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालय उल्टो बाटो हिँडेको देखिन्छ।