असल नियतले गरिएको उपचारलाई अपराधसँग जोड्न हुँदैन : न्यायाधीशहरू

विराटनगर । चिकित्सकले बिरामीको ज्यान बचाउने उद्देश्यले दिएको उपचारलाई अपराधसँग जोडेर हेर्न नहुने भन्दै न्यायाधीशहरूले असल नियतले गरिएको उपचार र अपराधबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र व्यवहारिक अवस्थाबीच अझै पनि अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई त्रसित बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार विराटनगरमा स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रमुख अतिथि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले मातृ मृत्युदर घटाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवामा तीन तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूले सेवाभावले गरेको काममा कानुनी अड्चन आउन नहुने धारणा राखे । “डाटा र फिल्डको वास्तविक अवस्था हेरेर मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,” उनले भने ।

जिल्ला अदालत माेरङ्का न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालले चिकित्सकको नियतलाई हेरेर मात्र उपचारलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । “हामीले चिकित्सकले गरेको काम सेवा हो कि अपराध, त्यो नियत हेरेर छुट्याउनुपर्छ,” उनले भने ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी केशु काफ्लेले नेपालमा ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अनिच्छित गर्भमध्ये ७३ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरे पनि ४८ प्रतिशत गर्भपतन मात्रै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका छन् । बाँकी ५२ प्रतिशत अझै पनि गैरकानुनी र असुरक्षित तवरले भइरहेको उनले बताइन् । कोशी प्रदेशमा हाल २८१ वटा सूचीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्।

वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साहले गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनबाट हटाएर स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत नियमन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले स्वास्थ्यकर्मीले मानवीय ज्यान बचाउन खोज्दा समेत कानुनी झन्झट भोग्नुपरेको अनुभव सुनाए । “इटहरीको पशुपति मोडेल अस्पतालमा कार्यरत रहँदा अत्यधिक रक्तश्राव भएर आएकी महिलाको ज्यान बचाउन सेवा दिएँ, तर भोलिपल्टै मविरुद्ध अवैध गर्भपतनको पक्राउ पुर्जी जारी भयो,” उनले भने, “यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउँछ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता भरत थापाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८८ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनबीच तादाम्यता नमिल्दा प्रहरी र अभियोजनकर्ता अन्योलमा पर्ने गरेको बताए । विशेष अधिकारमुखी ऐन र दण्डमुखी सामान्य कानुनबीचको विरोधाभासले सेवा प्रदायकलाई समस्यामा पारेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरे, न्यायाधिवक्ता वसन्त काफ्ले, कोशी प्रदेशका उपन्यायाधिवक्ता रविन सापकोटा, सहायक न्यायाधिवक्ता सीमा यादव तथा मोरङ प्रहरी प्रमुख कवित कटुवाल लगायतले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए। अदालत र प्रहरी बिचकाे समन्वयमा अभाव हुँदा केस नचल्नु पर्ने कतिपय अवस्थामा पनि मुद्दा लाग्ने गरेकाे उनिहरुकाे भनाइ छ। न्यायाधीश सरकारी वकलहरुले समन्वयकाे पाटाे बलियो बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

सरोकारवालाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाको मानव अधिकार र जनस्वास्थ्यको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । स्वास्थ्य लाइभ मिडियाका अध्यक्ष अर्जुन अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो