अस्पताल विकास समितिसहित दर्जनौं समितिका पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने तयारी

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास समितिसहित दर्जनौं विकास समितिका पदधिकारी एकसाथ पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अस्पताल विकास समितिसहित सरकाले बनाएका विभिन्न समितिका पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो।
स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, परराष्ट्रलगायत विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका समितिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट पदमुक्तिको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको स्रोतले जनायो।
बालेन सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’बाट पदमुक्त नभएका समितिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तयारी थालेको हो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल
विकास समितिमा पदमुक्तिको पर्खाइमा रहेको संख्या ठूलो रहेको छ। भरतपुर अस्पताल विकास समितिकाे अध्यक्ष ढुण्डीराज पौडेलले सरकार फेरिएपछि राजीनामा दिएका छन्। उनीबाहेक अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारी पदमुक्ति निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छ।
कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष श्रीराम सुवेदीलगायत बसिरहेका छन्। नारायणी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष धिरज कुमार गुप्ता, भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह, डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करूणाकर ओझा राजनीतिक नियुक्ति खानेमा पर्छन्। उनीहरू पनि बर्खास्त हुने पत्र कुरेर बसेका हुन्।
रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिका अध्यक्ष डा. पशुपति चौधरी,जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रको अध्यक्ष दीपेन्द्ररमण सिंह, कोशी अस्पताल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष फरवाड सिलवाल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. सरोजा कार्की पाण्डे र अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिका अध्यक्ष डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ पनि राजीनामा नदिइ पदमुक्त हुने जानकारी कुरेर बसेका छन्।
कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिका सदस्य पञ्चकुमारी श्रेष्ठ र भगवान कार्की, कोशी अस्पताल विकास समितिका सदस्यहरू किशोरकुमार पाण्डे, हरिप्रसाद भट्टराई र डा. ज्योती कार्की, नारायण अस्पताल विकास समितिका सदस्य किरण कुमारी र अक्षय कुमार झाको पद धरापमा परेको छ।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका सदस्य प्रनिशा गुरुङ र डिल्लीराम लामिछाने, भेरी अस्पताल विकास समितिका सदस्य समिरकुमार गुरुङ र किरण पौडेल, वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्यहरू दिनेश कुमार विक, रश्मी पुन, डा. रिता महासेठ, डा. अनिल विक्रम कार्की, दिलिप पौडेल र शिला देवी अधिकारी पनि पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रका सदस्यहरू पदमप्रसाद दुवाडी, रामकुमार भण्डारी, पानबहादुर घर्ती, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिका सदस्य अभिमन्यु झा, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिका सदस्य डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादव पदमुक्तिको संघारमा देखिन्छन्। यीलगायत ठूलो संख्यामा समितिका पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका हुन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक मोहनचन्द्र रेग्मी पनि पदमुक्तिको पर्खाइमा छन्। निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४ अन्तर्गत नियुक्ति भएकाले उनको पदमुक्ति पनि सोही अनुसार हुने देखिन्छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति, बौद्वनाथ क्षेत्र विकास समिति, तारा गाउँ विकास समिति, हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, पाटन संग्रहालय विकास समिति,बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारी पदमुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। व यी विकास समितिका गठन आदेश संशोधनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको छ।  मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका यी प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि थप ३५ जना स्वतः पदमूक्त हुनेछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलगायत विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरू पदमुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ। ठूलो संख्यामा विकास समितिका पदाधिकारी पदमुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।  गठन आदेश मार्फत स्थापना भएका सबै मन्त्रालयका विकास समितिका पदाधिकारी पदमुक्ति गर्ने सरकारको तयारी छ।