सचिवसरहका पशुपतिका कार्यकारी निर्देशक जोशी र लुम्बिनीको आयोजना प्रमुख भट्ट पदमुक्त

काठमाडौं। नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव)सरहको हैसियतमा नियुक्ति खाएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी र लुम्बिनी विकास कोषका आयोजना प्रमुख स्मिता भट्ट पदमुक्त भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पर्यटन खडकराज पौडेल (गनेस)ले पद नै खारेज गरेर उनीहरूलाई पदमुक्त गरिदिएका हुन्।

पर्यटनमन्त्री पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारी सम्बन्धी ( तेस्रो संशोधन)विनियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै नेपाल सरकारको सचिवसरहको हैसियतमा नियुक्ति खाएकी आयोजना प्रमुख भट्टलाई पदमुक्त गरिदिएका हुन्। उक्त संशोधित विनियमावलीमा ‘प्रचलित पदधिकारीसम्बन्धी विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो विनियमावली जारी हुनुपूर्व लुम्बिनी विकास कोष पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ को विनियम १९ बमोजिम मनोनयन भएका आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भएता पनि यो विनियमावली प्रारम्भ भएपछि उक्त पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्’भन्ने प्रावधान राखिएको छ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले आयोजना प्रमुख बनाएकी भट्टको पद नै मन्त्रालयले चैट पारिदिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष हुँदाहुँदै विशिष्ट श्रेणीको आयोजना प्रमुख पद राखेर दलका कार्यकर्ता भर्ति गरिँदै आएको थियो। अहिलेको सरकारले विनियमावलीमा सिर्जना गरिएको आयोजना प्रमुखको पद नै हटाइदिएपछि भट्ट स्वतः पदमुक्त भएकी हुन्।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री किराँतीले आफू हट्ने बेलामा २०८० फागुन ५ गते भट्टलाई लुम्बिनी विकास कोषको आयोजना प्रमुख नियुक्त गरेका थिए। किराँतीले लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी विनियमावलीमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जनाना गरेर ५ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको थिए। सर्वप्रथम उक्त पद भिमप्रसाद आचार्य पर्यटनमन्त्री हुँदा पद सिर्जना गरिएको थियो। पछिल्लो समय कार्यकर्ता भर्ति गर्ने पद भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो। भट्टको कार्यकाल एकदमै विवादित रह्यो। विनियमावली संशोधनपछि भट्ट स्वतः पदमुक्त भइन्। विशिष्ठ श्रेणीको हैसियतमा कार्यकर्ता भर्ति गर्ने बाटो समेत बन्द भएको छ। मन्त्रालयले अनावश्यक पद सिर्जना गरेर पदलाई अतिरिक्त व्ययभार पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको हो।

भट्टसँगै विशिष्ट श्रेणीमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति खाएका सुभाषचन्द्र जोशी पनि पदमुक्त भएका छन्। मन्त्री पौडेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेर जोशी स्वत: पदमुक्त भएका हुन्।

नयाँ नियमावलीको खारेजी र बचाउमा ‘यो नियमावली जारी हुनुपूर्व पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०४५ बमोजिम मनोनयन भएका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भएतापनि यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि निज पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्’, भन्ने प्रावधान राखिएको छ। उक्त प्रावधानले कार्यकारी निर्देशक जोशीको पद चौट भएको हो। कार्यकारी निर्देशकको पद हटाएर अब कोषमा सहसचिवसरहको निर्देशक पद सिर्जना गरिएको छ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले मन्त्री पद खुस्किने बेलामा जोशीलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ नियमावली स्वीकृत भएसँगै कार्यकारी निर्देशक जोशीको पद पनि खुस्किएको हो। माओवादीबाट मन्त्री बनेका तामाङबाट लाभ लिएर विशिष्ट श्रेणीसरहको कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेका जोशी पदमुक्त भएका छन्। जोशी पनि पदमा रहँदा निकै विवादित बने। युनेस्को र सर्वोच्च अदालतले बन्द गराएको तिलगंगा-गुहेश्वरीको बाटो खुलाएका जोशी कोषबाट बिदा भएका हुन्।