‘स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ खारेजीको संघारमा

काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण विकास, स्थानीय शासन र जनशक्ति विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ‘स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ (LDTA) अहिले खारेजीको संघारमा पुगेको छ। वि.सं. २००९ सालमा ‘श्री त्रिभुवन ग्राम विकास तालिम केन्द्र’ का रूपमा स्थापना भएको यो संस्था दशकौँसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने अग्रणी संस्थाका रूपमा परिचित रह्यो।

पञ्चायतकालमा ‘पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र’ बनेको संस्थालाई २०४६/४७ पछि राजावादी संस्थाको आरोपमा खारेज गरिएको थियो। तर यसको आवश्यकता महसुस भएपछि २०४९ सालमा ‘स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ अन्तर्गत पुनः स्थापना गरिएको थियो।

प्रतिष्ठानसँग दिपायल, सुर्खेत, नेपालगन्ज, पोखरा, तनहुँ, ललितपुर, जनकपुरधाम र झापालगायत क्षेत्रमा झन्डै १४५ बिघा र ४९३ रोपनी जग्गा तथा भवन रहेका थिए। २०७६ सालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ती सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिए पनि संरक्षण र सदुपयोग हुन नसकेको आरोप उठिरहेको छ। कतिपय स्थानका बहुमूल्य जग्गा बिचौलियाको कब्जामा पुग्न थालेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित ‘गौरीबहादुर कार्की प्रशासन सुधार आयोग’ ले LDTA खारेज गरी सम्पत्ति र दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत ल्याउन सिफारिस गरेपछि थप बहस सुरु भएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र पेशागत सुरक्षाबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै कर्मचारी र सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विज्ञहरूले भने संस्था खारेज गर्नुको सट्टा यसलाई राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताएका छन्। स्थानीय तहका लागि तालिम, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास र मानव संसाधन क्षमतावृद्धिमा केन्द्रीय भूमिका दिने गरी विकास गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै संस्था समाप्त गर्न खोजिनु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरोकारवालाले सरकारसँग तीन मुख्य प्रश्न उठाएका छन्— ७५३ स्थानीय तहलाई दक्ष बनाउने संस्था किन खारेज गर्न खोजियो? अर्बौँको सम्पत्ति कसरी संरक्षण गरिन्छ? र वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्य अब के हुन्छ?

उनीहरूको भनाइमा, इतिहास बोकेको संस्था भत्काउन सजिलो भए पनि त्यसले निर्माण गरेको संस्थागत अनुभव, बौद्धिक क्षमता र भौतिक संरचना पुनः निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले खारेजीभन्दा रूपान्तरण र संरक्षण नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनीहरूको तर्क छ।