“अन्याय सहेर बस्नु शान्ति होइन” : स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाउँदै श्रमशोषण र माफियातन्त्रविरुद्ध विद्रोह

“जब अन्याय कानुन बन्छ, प्रतिरोध कर्तव्य बन्छ।” — थॉमस जेफरसन

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आज गम्भीर नैतिक, नीतिगत र संरचनात्मक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। राजधानीदेखि जिल्ला तहसम्मका कतिपय अस्पतालहरूको अवस्था हेर्दा स्पष्ट हुन्छ—यहाँ सेवा होइन, जनताको बाध्यता र स्वास्थ्यकर्मीको श्रममाथि खुला व्यापार भइरहेको छ।

बिरामीले न्यूनतम आधारभूत सुविधा समेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूले उपचारका नाममा जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गरिरहेका छन्। अझ विडम्बना त के छ भने, त्यही संस्थाहरूले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी लाखौँ रुपैयाँ शुल्क असुल्दै सयौँ स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरिरहेका छन्।

“शिक्षा व्यापार होइन, स्वास्थ्य किनबेचको वस्तु होइन”

सबैभन्दा पीडादायी पक्ष के छ भने, आफ्नै संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई सम्मानजनक रोजगारी दिन सक्ने इच्छाशक्ति र क्षमता समेत धेरै संस्थासँग देखिँदैन।

रोजगारी पाउनु त परको कुरा, कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको श्रमशोषणले मानवताको सीमासमेत नाघिसकेको छ। दिनरात बिरामीको सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारले पटक–पटक निर्देशन जारी गर्दा पनि श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म नदिई काम गराइनु कुनै सेवा होइन—यो आधुनिक दासप्रथा हो। यो स्वास्थ्यकर्मीको श्रममाथिको संस्थागत लुट हो।

“An injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” — Martin Luther King Jr.

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई मुस्कानसहित सेवा दिन आग्रह गरिरहेको हुन्छ, तर उनीहरूको न्यूनतम अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र सम्मानजनक पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न भने असफल देखिन्छ। अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी कुनै मेसिन होइनन्; उनीहरू पनि परिवार, सपना, भविष्य र आत्मसम्मान भएका मानव हुन्। भोक, तनाव, असुरक्षा र अन्याय सहेर सेवा गर्न बाध्य बनाइएका स्वास्थ्यकर्मीबाट गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्नु स्वयं राज्यकै दोहोरो चरित्र हो।

आज गम्भीर प्रश्न उठेको छ—न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगर्ने अस्पतालहरू वर्षेनी कसरी नवीकरण भइरहेका छन्? कुन आधारमा यस्ता संस्थाहरूले सम्बन्धन, अनुमति र ‘क्लिन चिट’ पाइरहेका छन्? अनुगमन गर्ने निकायहरू किन मौन छन्? जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने संस्थाहरूलाई संरक्षण कसले गरिरहेको छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ अब सरकारले दिनैपर्छ।

“Silence encourages the tormentor, never the tormented.” — Elie Wiesel

जनताको मौलिक हकमाथि खुला खेलबाड भइरहँदा नियामक निकायहरू मौन बस्नु स्वयं राज्य अपराधको साझेदार बन्नु हो। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा माफियातन्त्र मौलाउँदा सरकार निरीह दर्शक बन्न मिल्दैन। मापदण्ड नपुगेका अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूको तत्काल छानबिन गरी आवश्यक परे दर्ता खारेजसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ। जनताको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यकर्मीको श्रममाथि गरिएको अन्यायको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।

अझ भयावह पक्ष त के छ भने, सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालयका जग्गासमेत निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रयोग भइरहेका उदाहरणहरू देखिएका छन्। राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक वस्तु बनाइएको छ। जनतालाई सेवा होइन, व्यवस्थित लुटतन्त्र थोपारिएको छ। तर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका उच्च तहका कर्मचारीहरू कानुन कार्यान्वयनमा असफल मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा नीतिगत तथा नियतगत भ्रष्टाचारमा समेत संलग्न देखिनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, सम्मानजनक श्रम र सामाजिक न्यायको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति र श्रम नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने निकायहरू नै राजनीतिक प्रभाव, सेटिङ, स्वार्थ समूह र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पुग्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापारीकरणको अखडा बनेको छ।

त्यसैले अब स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालय आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र श्रम अधिकारमाथि भइरहेको संस्थागत शोषण, बेथिति र भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण नैतिक तथा कानुनी जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।

साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, CTEVT, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लगायत सम्पूर्ण नियामक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वतन्त्र, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनुपर्छ।

मापदण्ड नपुगेका अस्पताल र शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन, सिफारिस, दर्ता तथा नवीकरण दिने प्रवृत्तिमाथि तत्काल रोक लगाइनुपर्छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क असुली भइरहेको छ। छात्रावास, क्लिनिकल अभ्यास, इन्टर्नशिप तथा प्रयोगात्मक शिक्षाका नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण भइरहेको छ। मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ तथा पारामेडिक्सका रोजगारी आवेदनमा समेत अस्वाभाविक शुल्क उठाएर बेरोजगार युवामाथि थप आर्थिक बोझ थोपारिएको छ। यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न अब सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ।

“जो डराउँछ, उसलाई अझ डराइन्छ।”

यो समाजको कठोर यथार्थ हो। चुप लाग्ने मानिसमाथि नै सबैभन्दा धेरै अन्याय हुन्छ। नर्सिङ क्षेत्र र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आज यही भइरहेको छ। जो आफ्नो अधिकारका लागि बोल्छ, प्रश्न उठाउँछ र अन्यायको विरोध गर्छ, उसैले परिवर्तनको ढोका खोल्छ। तर जो डर, दबाब र धम्कीका कारण चुप बस्छ, उसले पाउने भनेको थप शोषण, थप अपमान, थप मानसिक पीडा र निरन्तर उत्पीडन मात्रै हो।

“Your silence is their power.” (तपाईंको मौनता नै शोषकको शक्ति हो।)

अब समय आएको छ—स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, अभिभावक, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिकहरू एकजुट भएर आवाज उठाउने। अन्यायलाई सामान्य मान्ने संस्कृतिविरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार होइन, जनअधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने।

अन्याय सहेर बस्नु शान्ति होइन। मौनता समाधान होइन। जब राज्य कमजोर बन्छ, तब नागरिकको आवाज नै परिवर्तनको आधार बन्छ। त्यसैले अब प्रतिरोध आवश्यक छ—संवैधानिक, नैतिक र मानवीय प्रतिरोध।