राज्य व्यवस्था समिति लागुऔषध नियन्त्रणमा सक्रिय, दियो गृह मन्त्रालयलाई विभिन्न निर्देशन

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति लागुऔषध नियन्त्रणमा सक्रिय भएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायत बोलाएर लागुऔषध नियन्त्रणका विषयमामा छलफल गरेको हो। समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई लागुऔषध नियन्त्रणका विद्यमान प्रयासहरूको समीक्षा गर्न एक कार्यदल गठन गरी २०८३ साउन १५ गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशनले समिति लागुऔषध नियन्त्रणमा गम्भीर रहेको देखाउँछ।

समितिले लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न र सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धमा भएका सुधारका कामहरूको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८३ कार्तिक १५ गतेभित्र बुझाउन समेत समितिले सरकारलाई समयसीमा तोकिदिएको छ। लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न र सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूको कामकारबाहीलाई सुक्ष्म रूपमा अध्ययन र सहजीकरण गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको बैठकले डा. अमरेश कुमार सिंहको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालय सहजीकरण गर्ने उपसमिति, दीपकराज बोहोराको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयको सहजीकरण गर्ने उपसमिति, कमल सुवेदीको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहजीकरण गर्ने उपसमिति, सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा संवैधानिक निकायहरू (अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा) को सहजीकरण गर्ने उपसमिति, श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा उजुरी अध्ययन तथा सुझाव सिफारिस गर्ने उपसमिति र कमल सुवेदी कै संयोजकत्वमा समितिको कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा गर्ने उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

बर्दिबास, जलेश्वर, इटहरी, झुम्का, नेपालगन्ज, कञ्चनपुर, कैलाली, हेटौँडा र भीमफेदीका कारागार तथा सम्बन्धित ठाउँमा रहेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालयहरू समेत अनुगमन गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सभापति ढकाल सक्रियतापूर्वक लागिपरेका छन्।

यस्ता छन् समितिका निर्णयरू