यी हुन् विद्युतीय राहदानी खरिद समितिमा रहेका महानिर्देशक अर्यालसहितका कार्मचारी

काठमाडौं। विद्युतीय राहादानी (ई-पासपोर्ट) खरिदका लागि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राहादानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय खरिद समिति गठन गरेको पाइएको छ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले २०८० चैत ३० गते महानिर्देशक अर्यालको संयोजकत्वमा विद्युतीय राहदानी खरिद गर्न समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिमा ७ जना उपसचिव र ४ शाखा अधिकृत अधिकृत रहेका थिए। उनीहरूमध्ये केही सहसचिव र उपसचिव भइसकेका छन्।

महानिर्देशक अर्यालको संयोजकत्वमा गठित विद्युतीय राहदानी खरिद समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका निर्देशक (सूचना प्रविधि) मनिष भट्टराई, गृह मन्त्रालयका उपसचिव विश्वराज न्यौपाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद चापागाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) पुष्कर राज नेपाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव लेखा भेष प्रसाद भुर्तेल, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सुभास ढकाल र राहदानी विभागका निर्देशक मोती श्रीष सदस्य रहेको खुलेको छ। उक्त समितिमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर ईन्जिनियर प्रविन चौहान, राहदानी विभागका कानून अधिकृत प्रतिमा भुषाल, राहदानी विभागका लेखा प्रमुख तुलसी प्रसाद आचार्य र राहदानी विभागका शाखा अधिकृत सोमेश थापा सदस्य रहेको खुलेको हो।

समितिको सदस्य रहेका मनिष भट्टराई र सभाष ढकाल सहसचिव भइसकेका छन्। भट्टराई एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख र ढकाल सूचना प्रविधि विभागको महानिर्देशक (डिजी) हुन्।

अधिकृतको हैसियतमा खरिद समितिमा रहेका सोमेश थापा उपसचिवमा बढुवा भएर राहदानी विभागमै पदस्थापन भएका थिए। विद्युतीय राहदानी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर थापा निलम्बनमा परेका छन्।

अर्याल नेतृत्वको विद्युतीय राहदानी खरिद समितिले प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउन मनिष भट्टराईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति गठन गरेको देखिन्छ। उनै भट्टराईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको पाइन्छ। उक्त उपसमितिले ३ दिनभित्र विश्लेशण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएको दररेट शुरु सम्झौता तथा भेरिएसन सम्झौतामा गरिएको दररेटका तुलनामा बढी रहेको देखिएकोले प्रस्तावित दररेटमा विश्लेशण गरी समितिलाई सिफारिस गर्न उपसमितिलाई कार्यादेश दिएको खुल्न आएको छ।

अर्याल नेतृत्वको खरिद समितिले ठेक्का टुक्रयाउन अर्को ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको पाइन्छ। उक्त उपसमितिको सिफारिसका आधारमा अर्याल संयोजकत्वको समितिले विद्युतीय राहादानी खरिद ठेक्कालाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको खुलेको छ। उक्त विषय विभागीय निर्णय हुँदै सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ। त्यसपछि लागत अनुगमन तयार पार्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागज स्वीकृति गर्ने, अर्थ मन्त्रालय र राहादानी विभागको सहमति लिने, विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने जस्ता तमाम कार्य गरेको पाइन्छ।

आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री बनेपछि २०८१ फागुन ९ गते राहदानी विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति र प्राविधिक विशेषज्ञ (मूलसमिति सदस्य)को संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति गठन गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको खुल्न आएको छ। उक्त निर्णयका आधारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा विद्युतीय राहादानी खरिद घोटालामा अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएकी हुन्।

विद्युतीय राहादानी खरिद समितिका रहेका संयोजक अर्यालसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) पुष्कर राज नेपाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव लेखा भेष प्रसाद भुर्तेल, राहदानी विभागका लेखा प्रमुख तुलसीप्रसाद आचार्य र राहदानी विभागका शाखा अधिकृत सोमेश थापा (हाल निर्देशक) भ्रष्टाचारमा डामिएका छन्।

विद्युतीय राहादानी खरिदसबन्धी हरेक जसो निर्णयमा जोडिएका एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख (सहसचचिव) भट्टराईसहित समितिमा रहेका अन्य कर्मचारीले भने भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाएका हुन्। त्यसरी उन्मुक्ति पाउनेमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव विश्वराज न्यौपाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद चापागाईँ, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक (हाल सूचना प्रविधि विभागका डिजी) सुभास ढकाल राहदानी विभागका निर्देशक मोती श्रीष, राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर ईन्जिनियर प्रविन चौहान, राहदानी विभागका कानून अधिकृत प्रतिमा भुषाल रहेका छन्। प्रमाण अभावको कारण देखाउँदै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको हो। थप प्रमाण प्राप्त हुनसाथ उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चल्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध प्रमाण जुटाउन चासो नदिएको जस्तो देखिन्छ। खरिद समितिबाट जान्ने भएर मूल्यांकन समितिमा पुगेकाहरू भने भ्रष्टाचार मुद्दामा नराम्रोसँग डामिएका छन्।