दुई दिन मात्रै ‘शेल्फ लाइफ’ बाँकी रहेको ९ लाख एचआईभी किट दाखिला गराउन यूएनडिपीको चलखेल, अवैध किटबाहेकै एक वर्षलाई पुग्ने मौज्दात

काठमाडौं । दुई दिन मात्रै ‘शेल्फ लाइफ’ बाँकी रहेको ९ लाख ‘डुअल’ एचआईभी परीक्षण किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन यूएनडिपीले चलखेल गरेको छ । नियम अनुसार प्रयोग समेत गर्न नमिल्ने ‘डुअल’ परिक्षण किट सम्बन्धित निकायका अधिकारी र सरोकारवालालाई जानकारी समेत नगराई सिधै सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन लगेपछि यूएनडिपीको चलखेल छताछुल्ल भएको हो । विवादास्पद किटको ‘शेल्फ लाइफ’ शुक्रबार सकिदैछ । यस्तो किट सरकारी सिस्टममा दाखिला गराएर मन्त्री र कर्मचारीलाई हतकड्डी लगाउने गहिरो रणनीतिमा यूएनडिपी देखिएको छ ।

यसैबीच, स्वास्थ्य सेवा विभागले अवैध ९ लाख किटबाहेक पनि करिब एक वर्षका लागि पुग्ने मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ । एक वर्षमा २ लाख ५० हजार आवश्यक पर्नेमा विभागसँग करिब ४ लाख मौज्दात रहेको छ ।

आवश्यकता भन्दा धेरै परिमाणमा खरिद गरिएका एचआईभी परीक्षण किट सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरी नेपाल ल्याइएको थियो । शुक्रबारसम्म मात्र ‘शेल्फ लाइफ’ रहेको भनिएका ९ लाख ‘डुअल’ एचआईभी परीक्षण किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन विभिन्न तहबाट दबाब सिर्जना भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार, १८ करोड रुपैयाँ बराबरका करिब ९ लाख ‘डुअल’ एचआईभी परीक्षण किट यसअघि नै फिर्ता गरिसकिएको हो। तर, ती किट पुनः सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन समुदायस्तरबाट समेत दबाब सिर्जना गर्ने काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। “हामी आफैं समस्यामा छौं,” एक अधिकारीले बताए ।

उनीहरूका अनुसार लामो समयसम्म किट दाखिला हुन नसकेपछि किट अभावको अवस्था रहेको सन्देश फैलाउँदै म्याद सकिन लागेको किट सरकारी प्रणालीमा प्रवेश गराउने प्रयास भइरहेको छ ।

सरकारले किट प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाएको भए पनि तत्कालीन समन्वय महाशाखा प्रमुख भीम सापकोटाले भन्सार छुट गराएको बुझिएको छ । यस विषयमा समेत छानबिन हुनुपर्छ ।

यूएनडिपीमार्फत एसडी बायोलाइन एचआईभी-सिफिलिस डुओ (एकैपटक दुई रोग परीक्षण गर्ने) किट खरिद गरी नेपाल ल्याइएको थियो । किट राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रसँग समन्वय नगरी सिधै दाखिला गराउन ल्याइएको थियो । स्वीकृत निर्देशिका र दक्ष जनशक्ति बिना कसरी र के आधारमा यूएनडिपीले आवश्यकता भन्दा ६ लाख बढी किट सिधै दाखिला गराउन लग्यो यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न आवश्यक छ ।

उठाइएका प्रश्नहरू यस्ता छन्

• आवश्यक कार्यविधि तयार नहुँदै ठूलो परिमाणमा किट खरिद किन गरियो?
• सम्बन्धित शाखा तथा निकायसँग आवश्यक समन्वय किन गरिएन?
• ‘डुअल’ एचआईभी परीक्षण सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति तयार नहुँदै किट किन ल्याइयो?
• वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार किट आवश्यक पर्ने अवस्थामा ९ लाख किट खरिद गर्नुको आधार के थियो?
• एक वर्षभन्दा कम म्याद बाँकी रहेका किट किन खरिद गरियो?
• किट फिर्ता भएपछि मात्रै ‘डुअल’ परीक्षण प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि किन संशोधन गरियो?
• प्रयोग गर्न मिल्ने किट नै एक वर्षलाई पुग्ने बाँकी छ ।

यी सबै विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको छ ।

सम्बन्धित संस्थाको अनुमति तथा परामर्शबिनै आवश्यकता भन्दा करिब ६ लाख बढी किट ल्याएर सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन खोजेपछि मन्त्री निशा मेहता यूएनडिपीको विवादास्पद कामको घेरामा परेकी छन् । बुझेका व्यक्तिसँग सल्लाह गर्ने मन्त्रीको बानी शुन्य रहेको देखिन्छ । जानकारहरुसँग सल्लाह नगर्दा कतै मन्त्रीनै यसमा जोडिने हैन भन्ने चर्चा मन्त्रालय भित्र चल्न थालेको छ ।

सरकारको तत्कालीन नीतिअनुसार ‘डुअल टेस्ट किट’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था छैन । यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति पनि तयार नभएको तथा कुनै कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम नदिइएको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा किट खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म एचआईभी परीक्षण किट आवश्यक पर्छ । तर, जनशक्ति र कार्यविधि तयार नहुँदै ९ लाख ‘डुअल टेस्ट किट’ ल्याइनु उचित थियो वा थिएन भन्ने विषयमा स्पष्ट छानबिन आवश्यक छ ।

यसैबीच, किट फिर्ता भएपछि हतारहतार ‘डुअल टेस्ट किट’ प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । कार्यविधि परिवर्तनपछि पुनः ती किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने प्रयास भएको हो ।

विभागसँग एक वर्षलाई पुग्ने मौज्दात रहेको दाबी

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रसँग हाल करिब ४ लाख एचआईभी परीक्षण किट मौज्दात रहेको बताइएको छ। ती किटको म्याद मार्च २०२७ सम्म रहेको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, देशभरका एचआईभी परीक्षण केन्द्रहरूमा थप करिब ७० हजार किट मौज्दात रहेको जानकारी दिइएको छ।

केन्द्रका अधिकारीहरूका अनुसार वार्षिक खपत औसत २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख किटसम्म हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै ग्लोबल फन्डको स्रोतबाट यूएनडिपीले करिब ९ लाख ‘डुअल टेस्ट किट’ खरिद गरी ल्याएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।

उक्त किटको म्याद डिसेम्बर २०२७ सम्म रहेको बताइएको छ । आगामी केही महिनाभित्र यति ठूलो परिमाणमा किट कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

माैज्दात कीट