यी हुन् सहसचिवको दरबन्दीमा खटाइएका उपसचिव सिडिओ

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी रहेका ४ जिल्लामा उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) खटाएको छ। गृहले जुम्ला, अछाम, डोटी र डडेलधुरामा उपसचिव सिडिओ खटाएको हो।

गृहले केही दिन अगाडि मात्र जुम्ला र डडेलधुरामा उपसचिव सिडिओ पठाएको हो। जुम्लामा झापाका सहायक सिडिओ तेज प्रकाश प्रसाईंलाई जुम्लाको सिडिओमा सरूवा गरिएको छ। यसअघि पनि सहसचिवको दरबन्दी रहेको जुम्लामा उपसचिव पौडेल दिपक पौडेल सिडिओ रहेका थिए। पौडेललाई भने लमजुङको सहायक सिडिओमा सरूवा गरिएको हो।

गृह मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव मिना अर्याललाई सहसचिवको दरबन्दी रहेको डडेलधुराको सिडिओमा पठाइएको छ। डडेल्धुराको सिडिओ रहेका सहसचिव विष्णुप्रसाद कोइराला कोशी प्रदेशमा सरूवा भएपछि सहायक सिडिओ अमरबहादुर ओली निमित्त सिडिओको जिम्मेवारीमा थिए। गृहले सहसचिवको दरबन्दी रहेको डडेलधुरामा पनि उपसचिव अर्याललाई सिडिओ खटाएको हो।

सहसचिवको दरबन्दी रहेको अछाममा उपसचिव यज्ञबहादुर बुढा सिडिओको भूमिकामा छन्। उनी गत मंसिर १२ गतेदेखि अछाको सिडिओको भूमिकामा रहेका हुन्। गुल्मीको सिडिओ रहेका विष्णुप्रसाद कोइरालालाई अछाम सरूवा गरेपनि उनी त्यहाँ जान मानेनन्। त्यसपछि उनलाई डडेलधुरा पठाइएको थियो। डडेलधुरामा पनि उनी लामो समय नबसी कोशी प्रदेश पठाइए। अहिले अछाम र डडेलधुरा दुबै जिल्लामा उपसचिव सिडिओ खटाइएको छ।

त्यस्तै सहसचिवको दरबन्दी रहेको डोटीमा पनि उपसचिव कल्पना घिमिरे नेपाल सिडिओको भूमिकामा छिन्। २०८२ मंसिर १ गतेदेखि कल्पनाले डोटीको सिडिओको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्।

रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा जुम्ला, अछाम, डोटी र डडेलधुरामा मात्र होइन बैतडी, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, प्युठान, अर्घाखाँची, रामेछाप जस्ता जिल्लामा पनि उपसचिव सिडिओ खटाइएका थिए। प्रतिनिधिसभाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा सहसचिव सिडिओ राख्न खटाउन मुस्किल पर्दै आएको छ। सहसचिव सिडिओ भएपनि ति जिल्लामा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहेका छन्। सहसचिवको बढुवा खान यस्ता जिल्लाका सिडिओ पनि सहसचिव बनाइएका हुन्।

झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, कास्की रूपन्देही जस्ता जिल्लामा पनि सहसचिव सिडिओ पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, जाजरकोट, बैतडी, डडेलधुरा जस्ता जिल्लामा पनि सहसचिव सिडिओ राख्दा नून र चिनी मिसाए जस्तो देखिएको छ। उपसचिव दरबन्दी भए पुग्ने यस्ता जिल्लामा अनावश्यक रूपमा थपिएका सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्न जरूरी देखिन्छ।