पीआर छनाेटमा चाहना पूरा नभएपछि सीसीएम नेपाल काेमामा: बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारकै हस्तक्षेप जरुरी !
काठमाडौं। ग्लोबल फण्डले २०२६ मार्च १३ मा नेपाललाई ग्रान्ट साइकल–८ अन्तर्गत एचआईभी, क्षयरोग, मलेरिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि ४ करोड ४० लाख ७ हजार ९ सय ७५ अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
अनुदान मध्ये क्षयरोगका लागि २ करोड २९ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर, एचआईभीका लागि १ करोड ९४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर र मलेरियाका लागि १६ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ।
तर ग्लोबल फण्डको कार्यतालिकाअनुसार नेपालले फन्डिङ प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने तेस्रो चरणको अन्तिम समयसीमा असोज १९ नजिकिँदासमेत सीसीएम नेपालले देशव्यापी परामर्श, समुदायसँगको छलफल, कार्यक्रम प्राथमिकता निर्धारण तथा प्रस्ताव तयारी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको देखिँदैन।
सीसीएम पदाधिकारी सरकारकाे इच्छा र चाहनाविपरीत पुनः युएनडिपीलाइ पीआर सुम्पिन ढिला गरिरहेका छन् । यसका लागि कम्युनिटीका माफिया युएनडिपीले खरिद गरिसकेको छ । यसकाे बलियो उदाहरण अवैधानिक एचआइभी टेस्ट किट युएनडिपीकाे पक्षमा लागेर सरकारी सिस्टममा दाखिला गराउन लाग्नु ।
प्राप्त जानकारीअनुसार सीसीएम नेपालले मूल्याङ्कन समितिमार्फत गैरसरकारी प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता पिआर छनोट प्रक्रिया पूरा गरी त्यसको नतिजा अनुमोदनका लागि ग्लोबल फण्डमा पठाइसकेको छ। तर प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता छनोट मात्रै पर्याप्त प्रक्रिया होइन।
ग्लोबल फण्डको व्यवस्थाअनुसार प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता छनोट, देशव्यापी परामर्श, कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण, प्रस्ताव लेखन तथा अनुदान कार्यान्वयनको तयारी समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था छ। छनोट भएका प्रमुख कार्यान्वयनकर्तालाई समेत प्रस्ताव विकासको सुरुदेखि नै संलग्न गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, सीसीएम पदाधिकारी अहिले सम्म सुतेर बसेका छन् । राज्य जागेको समयमा सुत्ने कर्मचारीको मूल्यांकन हुनुपर्छ । सीसीएम काेडिनेटर हरिकृष्ण भट्टराईलाई यश विषयमा जानकारी लिन खाेज्दा सम्पर्कमा आउनै चाहेनन् । उनी युएनडिपी पीआर बनाउनु पर्छ र अवैधानिक कीट सरकारले जसरी पनि दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने मध्येका एक मुख्य पात्र समेत हुन् ।
अनुदान विनियोजनसम्बन्धी पत्र आएको झन्डै पाँच महिना बितिसक्दा पनि देशव्यापी परामर्शको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुपर्ने भएको छैन। एचआईभी, क्षयरोग, मलेरिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणसम्बन्धी प्राविधिक कार्यसमूह सक्रिय भएको सार्वजनिक जानकारी छैन।
प्रदेश, स्थानीय तह, प्रभावित समुदाय, नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँगको परामर्श कहिले हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। प्रस्ताव तयारी टोली, लेखन तालिका तथा कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक नगरिनुले सीसीएम नेपालको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सीसीएम नेपाल सामान्य समिति होइन। यसमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान तथा शैक्षिक क्षेत्र, क्षयरोगबाट प्रभावित व्यक्ति, एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्ति, मलेरिया सरोकारवाला, पुरुष समलिंगी तथा ट्रान्सजेन्डर समुदाय, सुईमार्फत लागूऔषध प्रयोगकर्ता, महिला यौनकर्मी, आप्रवासी समुदाय तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार गरी १९ सदस्यको प्रतिनिधित्व रहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव नै यसको अध्यक्ष छन्। सीसीएमको आफ्नै कार्यविवरणअनुसार सदस्यहरूले स्रोत परिचालन, योजना निर्माण, प्रस्ताव विकास तथा जोखिममा रहेका समुदायको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन्। यस्तो व्यापक प्रतिनिधित्व र प्राविधिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि आधारभूत तयारीसमेत सार्वजनिक रूपमा अघि नबढ्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्रै हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ। के प्रक्रियामा भएको यो ढिलाइले हालका प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) लाई पुनः प्रमुख कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा निरन्तरता दिन सहज हुने वातावरण त सिर्जना गरिरहेको छैन? सरोकारवालाहरूका अनुसार यसबारे सीसीएम नेपालले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
युएनडीपीद्वारा सञ्चालित वर्तमान ग्लोबल फण्ड कार्यक्रममाथि यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक प्रश्न उठेका छन्। सरकार र राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग पर्याप्त समन्वय नगरी एचआईभी–सिफिलिस संयुक्त परीक्षण किट खरिद गरिएको, महँगा अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीमा अत्यधिक खर्च गरिएको, कार्यक्रमको प्रभावकारिता शुन्य सरह रहेको, राष्ट्रिय स्वामित्व कमजोर बनाइएको गम्भीर आराेप युएनडिपीलाइ छ ।
यस्ता प्रश्नको स्वतन्त्र समीक्षा र निष्पक्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबिना कुनै पनि संस्थालाई पुनः जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया पारदर्शी नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ।
सीसीएमका सदस्यहरू अब मौन बसेर सामूहिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने अवस्था छैन। विशेषगरी नागरिक समाज र प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायसँग परामर्श गरी सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने दायित्व रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रक्रिया ढिलो हुँदा कसैलाई संस्थागत लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको राजनीतिक र संस्थागत जिम्मेवारीबाट सीसीएमका सदस्यहरू उम्कन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
सरोकारवालाले सीसीएम नेपालसँग तत्काल ग्रान्ट साइकल–८ अन्तर्गत देशव्यापी परामर्श र प्रस्ताव विकासको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न, एचआईभी, क्षयरोग, मलेरिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणसम्बन्धी प्राविधिक कार्यसमूह तत्काल सक्रिय गर्न, प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता छनोट मूल्याङ्कनको सारांश सार्वजनिक गर्न, सबै सम्बन्धित पक्षको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी घोषणा सार्वजनिक गर्न तथा युएनडीपीको कार्यक्रम, वित्तीय व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया र समन्वय क्षमताको स्वतन्त्र समीक्षा गर्न माग गरेका छन्।
यो कुनै एक संस्थालाई जोगाउने वा हटाउने विषय मात्र होइन। यो नेपालका एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाबाट प्रभावित समुदायका लागि उपलब्ध ४ करोड ४० लाख ७ हजार ९ सय ७५ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान पारदर्शी, जवाफदेही र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार उपयोग गर्ने विषय हो।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस