१७ वर्ष अगाडि हराएको त्यो ५ सय थान ट्राभल डकुमेन्ट, पाँच थानमाथि मात्र राज्यको एक्सन

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। भारतमा रहेका तिब्बतीयन शरणार्थीलाई फर्जी यात्रा अनुमतिपत्र बनाएर जर्मनी पठाउने परराष्ट्रका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई राहादानी ऐन अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा दायर भएपछि पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईविरूद्ध राहादानी कसुरमा गत सोमबार मुद्दा दायर थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जीको अनुमति लिएर प्रहरीले ‘फरार’ अभियुक्त भट्टराईलाई अदालतमा उपस्थित गराउन पक्राउ गरेको हो।

५६ वर्षीय परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराई १७ वर्ष अगाडि तिब्बतीयन शरणार्थीहरूलाई इजिप्टको कायरो पठाउने भनेर जर्मनी पठाउन यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएपछि राहदानी सम्बन्धी कसूरमा प्रतिवादी बनेका हुन्। गम्भीर प्रसंग त उक्त अनुसन्धान जर्मन राजदूतावास(जर्मन) सरकार कै जाहेरीका आधारमा भएको हो। जर्मनी पठाउन फर्जी यात्रा अनुमतिपत्र बनाइएको उक्त घटनाको अनुसन्धान १७ वर्षपछि प्रतिवादी भट्टराईमा मात्रै सीमित भएर अदालतमा पुगेको पाइन्छ।

तिब्बतीयन शरणार्थीलाई फर्जी यात्रा अनुमतिपत्र बनाएर कायरो भन्दै जर्मनी पठाउने कार्यमा संलग्न भनिएका नायब सुब्बा बच्चुराम केसी तत्कालीन राजप्रासाद सेवाबाट प्रशासन सेवामा समायोजन हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए। २०६५ सालदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत रहेको उनको बयानबाटै प्रस्ट हुन्छ। उक्त समयमा ५ सय थान यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) नायब सुब्बा केसीले बुझिलिएको खुलेको छ। तिब्बतीयन नागरिक तेन्जिन नामग्याललगायतले उक्त नक्कली ट्राभल डकुमेन्ट प्राप्त गरेको र २५ थान कायरो पठाएको भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

अझ रोचक प्रसंग त कायरो पठाउने भनी बच्चुराम केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यात्रा अनुमतिपत्र बुझिलिएको भएतापनि पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको यात्रा अनुमतिपत्र यस दूतावासबाट माग नभएको र सो समयमा कुनै यात्रा अनुमतिपत्र दूतावासबाट प्राप्त रेकर्डबाट नदेखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी नेपालमा रहेका शरणार्थी विदेश भ्रमणमा जानको लागि गृह मन्त्रालयको सिफारिससहित निवेदन दिएको अवस्थामा कार्यालय वा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले यात्रा अनुमति जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, गृह मन्त्रालयले सिफारिस नै नगरी कायरो पठाउने नाममा तिब्बतीयन शरणार्थीलाई जर्मनीमा पठाइएको थियो। नासु केसीले ट्राभल डकुमेन्टको हस्तलिखित अक्षरहरू तत्कालीन स्टोर किपर अनिल लम्सा (हाल भियना)को भएको दाबी गरेका छन्। त्यो बेला पराराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासन हेर्ने उपसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदी (दुबसु) रहेको पाइन्छ।

तिब्बतीयन  शरणार्थीलाई फर्जी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको भनेर जर्मन राजदूतावासले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले नासु केसीलाई बयान लिँदा समयमा रामप्रसाद सुवेदी र सुरेन्द्र थापा दुबै सोही शाखामा रहेको बताएका छन्। उनीहरू दुबैजनाले पासपोर्ट तथा ट्राभल डकुमेन्टको फाराममा तोक लगाउने र पासपोर्ट डकुमेन्टमा सही गर्ने गर्दथे भनेर केसीले बयान दिएको पाइन्छ। केसीले पुष्पराज भट्टराई पनि राहदानी विभागमा कार्यरत थिए भन्ने व्यहोराको बयान दिएको खुल्न आएको छ। हाल रामप्रसाद सुवेदी संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोग स्विजरल्याण्ड, जेनेभाका राजदूत रहेका छन् भने सुरेन्द्र थापा भारतका लागि कार्यवहाक राजदूत हुन्। हाल सिआईबीमा प्रमुख उमाप्रसाद चर्तुवेदी भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास काम गर्दा सुवेदी र थापासँग सहकार्य गर्ने मौका पाएका थिए। उनीहरूको पनि बयान लिए जस्तो गरिएको छ।

तिब्बतीयन शरणार्थी शिविरले समेत यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने तिब्बतीयन शरणार्थीहरूले नेपालको ठेगाना काठमाडौं बौद्ध भनी उल्लेख गरेको तर बौद्धमा तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्प नभएको प्रस्ट पारेको छ। भारतीय क्याम्पका तिब्बतीयन शरणार्थीलाई नेपाली ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर जर्मनी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा गिरोह नै संलग्न रहेको उक्त घटनाबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। अभियोपत्रको सार पनि त्यस्तै देखिन्छ।

जर्मन सरकारले पर्दाफास गरिदिएको फर्जी यात्रा अनुमतिपत्रको जालो

जर्मन सरकारले तेन्जिन नामग्याल चुङोत्साङ, बालक तेन्जिन तेन्धार चुङोत्साङ, श्री पेन्त्सोक गोङदा साङ, बालक चिमे गोङदा साङ र बालक ङावाङ गोङदा साङका लागि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा क्रमशः ४ अगस्ट २००९ र १४ डिसेम्बर २००९ मा जारी गरिएका सक्कल नेपाली यात्रा कागजातहरूसहित जर्मन राजदूतावासले जाहेरी दिएको थियो। कायरो पठाइएको भनी जनाइ यात्रा अनुमतिपत्रहरू प्राप्त गरी गैरकानुनी रूपमा उनाउ व्यक्तिहरूलाई तिब्बतीयन शरणार्थी रहेको भनी पारिवारिक मिलनको निहुँमा जर्मनी पठाउनका लागि यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो। तिब्बतीयन शरणार्थीलाई युनएनएचसिआरको सहयोगमा धर्मशाला जान किन नजाने भनेर सोध्दा चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण दिन नसकेपछि जर्मन राजदूतावासले उनीहरूमाथि शंका लागेपछि नेपाल सरकारसँग ‘भेरिफाइ’ गर्दा कागजातहरू सक्कली नै रहेको पाइएपछि अध्यागमन विभागमा ती कागजातहरूबारे बुझेको थियो। विभागले उक्त यात्रा अनुमति पत्र जारी गर्न आवश्यक सिफारिस नै नदिइएको कुरा खुलेपछि जर्मन राजदूतावासले उक्त प्रकरणमा नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको पाइन्छ।

जर्मन राजदूतावासले सिआईबीलाई पठाएको पत्रमा उनीहरूले प्रत्येक यात्रा अनुमति पत्र प्राप्त गर्न करिब ४ लाख नेपाली रुपैयाँ तिरेको र आफ्नो प्रस्थान सुनिश्चित गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) मा पनि त्यति नै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको तथ्य समेत उल्लेख गरेको छ। यसले आफ्नो परराष्ट्रको संयन्त्रको वास्तविक चरित्र उदांगो पारिदिएको छ। अझ जर्मन सरकारले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रले कसरी काम गर्छ र कस्तो काम गर्छ भनेर यो घटनाबाट राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ।

१७ वर्षसम्म ‘होल्ड’ भएको अनुसन्धान

भारतमा रहेका तिब्बतीयन शरणार्थीलाई फर्जी यात्रा अनुमतिपत्र बनाएर जर्मनी पठाउने धन्दा फर्दाफास भएको १७ वर्षपछि मात्र सिआईबीले मुद्दा दायर गरेको छ। जर्मन सरकारले नै तथ्यसहित पत्राचार गर्दा पनि १७ वर्षसम्म जाहेरी ‘होल्ड’ हुनु लाजमर्दो र आश्चर्यको विषय हो। उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नासु केसीलाई हतारहतार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काज फिर्ता गऱ्यो। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेका केसीले प्रहरीसमक्ष बयान समेत दिए। परराष्ट्रले उक्त प्रकरणमा आन्तरिक छानबिन गरेजस्तो समेत गरेको थियो। तर लहरो तान्दा पहरो खस्ने भएपछि त्यतिकै सामसुम पारियो। उक्त प्रकरणमा केसीमाथि मात्र दोषारोपण भएपछि उनले आत्महत्या गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ। त्यहिँबेला अनुसन्धानले आकार लिएको भए उक्त घटनामा थप व्यक्तिहरूको संलग्नता समेत प्रस्ट हुने थियो। उक्त प्रकरणमा मुछिएका केसी नै जीवित नरहेपछि सिआईबीले उनको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु परेको छ।

मुद्दाका प्रतिवादी भट्टराईले आरोप अस्वीकार गरेपनि बयान कागज, घटना विवरण कागज र केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालको परीक्षण प्रतिवेदन समेतको आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी पुष्पराज भट्टराई समेतले कायरो पठाइएको भनी जनाइ यात्रा अनुमतिपत्रहरू प्राप्त गरी गैरकानूनी रूपमा अनाउ व्यक्तिहरूलाई तिब्बती शरणार्थी रहेको भनी पारिवारिक मिलनको निहुँमा जर्मनी पठाउनको लागि यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको देखिएबाट राहादानी सम्बन्धी कसूरको वारदात स्थापित हुन आएको अभियोग लगाईएको छ। सहसचिव भट्टराईविरूद्ध दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने दफा प्रयोग गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको हो।

५ थान यात्रा अनुमतिपत्रमा ३ थानमा भट्टराईको हस्ताक्षर भएको पुष्टि भएपनि बाँकी २ थान यात्रा अनुमतिपत्रमा कसले हस्ताक्षर गऱ्यो त्यो भने खुलाइएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले असहयोग गरेपछि थप अनुसन्धान हुन नसकेको बताइन्छ।

अख्तियार किन मौन?

जर्मन राजदूतावासले नै नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा उनीहरूले प्रत्येक यात्रा अनुमति पत्र प्राप्त गर्न करिब ४ लाख नेपाली रुपैयाँ तिरेको र आफ्नो प्रस्थान सुनिश्चित गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) मा पनि त्यति नै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको तथ्य समेत उल्लेख गरेको छ। उक्त प्रकरणमा जोडिएका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारमा तत्काल अनुसन्धान गर्नु पर्ने हो। सिआईबीले १७ वर्षपछि उक्त प्रकरणमा राहदानी सम्बन्धी कसूरमा बल्ल जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियार भने अहिलेसम्म चकमन्न देखिन्छ।

भट्टराईविरूद्ध दायर भएको राहदानी सम्बन्धी कसूरको मुद्दामा ‘सरकारी कर्मचारी समेत रहेका प्रतिवादीहरूले कसूर गर्नका लागि घूस रिसवत लिए/दिएको भन्ने समेतका व्यहोरा जर्मन राजदूतावासको पत्रबाट उल्लेख भइ आएकोमा सोतर्फ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको मिसिल संलग्न विभिन्न पत्राचारबाट देखिएकोले कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा सोतर्फ थप उल्लेख गरिएको छैन’, भनिएको छ। यस्ता मुद्दा परराष्ट्रले पहिलादेखि नै अख्तियार लाग्नबाट जोगाउँदै आएको छ। उनीहरू राज्य र कानुनभन्दा माथि रहेर संगठित रूपमै केस दबाउन खप्पिस रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। जर्मन राजदूतावासले नै यो प्रकरणमा घुस रिसवत लेनदेन भएको उदांगो पारिदिएकाले अख्तियार कसरी प्रस्तुत हुन्छ हेर्न बाँकी छ। अख्तियार गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भए उक्त प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो खस्ने स्थिति देखिन्छ। अख्तियारले त्यो बेला तिब्बतीयन शरणार्थीका नाममा जारी भएका सम्पूर्ण यात्रा अनुमतिपत्रको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न जरूरी छ। साधै उक्त प्रकरणमा बयान दिएका कर्मचारीमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको पाटोबाट समेत अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ।