मलेनिकाका उच्च अधिकारीहरू ‘गोठै रित्याएर’ विदेश जाने तयारीमा, ‘सुत्र’ प्रणालीले हावा खादा स्थानीय तहलाई सास्ती

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘सुत्र’ प्रणालीमा समस्या आउँदा स्थानीय तहहरूले हैरानी खेपिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू ताँती लागेर विदेश जाने तयारीमा छन्। निमित्त महालेखा नियन्त्रक यमुना प्रधान, उपमहालेखा नियन्त्रक दिपक लामिछाने र विष्णुप्रसाद ज्ञवाली विदेश उड्ने तयारी जुटेका हुन्। उनीहरू ‘गोठै रित्याएर’ एकसाथ विदेश उड्ने तयारीमा जुटेको खुल्न आएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार निमित्त महालेखा नियन्त्रक यमुना प्रधानलाई जापान, सहमहालेखा नियन्त्रक दिपक लामिछानेलाई अष्ट्रिया र सहमहालेखा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीलाई दक्षिण कोरियामा नियोगहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको अनुगमनकर्ता भएर जान लागेका हुन्। उनीहरूको विदेश भ्रमण स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव ‘क्याबिनेट’मा पठाइएको हो।

मनोनयन सूचीमा उपमहालेखा नियन्त्रकहरू, प्रमुख कोष नियन्त्रक, लेखा अधिकृत तथा लेखापालहरूलाई समेत दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, थाइल्याण्ड, बहराइन, मलेसिया, म्यानमार र चीन लगायतका नियोगहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि मनोनयन गरिएको छ। सहसचिवस्तरका कर्मचारी भने कामभन्दा पनि अनुगमनकर्ताका नाममा डलरमा भत्ता खान विदेश जान लागेका हुन्। सहमहालेखा नियन्त्रकहरूका लागि नियोगहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको अनुगमनकर्ता भर जानु भनेको ‘सुत्केरीको निउ पारेर भालेको टाउको खाएजस्तै’ हो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ववरमहल मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेश स्थित नियोगहरूको आर्थिक कारोवारको आन्तरिक लेखापरिक्षण हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा केही विदेशस्थित नियोगहरूको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरिक्षणको कार्य गर्न कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफु र मातहतका आलेपमा स‌लग्न कर्मचारीहरूलाई विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि वैदेशिक मनोनयन गर्ने गरेको छ। यसो गर्दा कार्यसम्पादन क्षमता, अनुभव, निष्पक्षता तथा समान अवसरका आधारहरूलाई बेवास्ता गरी सीमित पदाधिकारीहरूलाई र आफुखुशी आफू निकटका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिएर अवसर दिने र लिने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ।

अनुगमनकर्ताको रूपमा मनोनयन गरिएका मलेनिकाका तिनै जना उच्च पदाधिकारीहरूले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक मातहत कार्यालयको अनुगमन, जिल्ला भ्रमण, कर्मचारीको क्षमता विकास, मार्गदर्शन तथा संस्थागत सुधारमा अपेक्षित नेतृत्व प्रदान गरेको अनुभव अधिकांश कर्मचारीले गरेका छैनन्। कार्यसम्पादन, क्षमता, अनुभव, निष्पक्षता तथा समान अवसरका आधारहरूलाई बेवास्ता गरी मनोनयन गरिनुले समान अवसर, सुशासन तथा निष्पक्षताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ। वर्षभरि कार्यस्थलमा रही वास्तविक आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न योगदान पुर्‍याउने लेखा अधिकृत तथा लेखापाल कर्मचारीहरू उचित अवसरबाट निरन्तर वञ्चित भएकाे गुनासो गर्दै आएका छन्। उक्त अवसर पनि उच्च अधिकारीले नै एकलौटी कुम्ल्याउन थालेको भनेर विरोध हुन थालेको हो।

स्थानी तहको सुत्र प्रणाली डामाडोल, विदेश भ्रमण प्राथमिकतामा

नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा सुत्र ( SuTRA) प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सुत्र प्रणालीले स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन, राजस्व लेखाङ्कन, खर्च लेखाङ्कन, बैंक मिलान, वित्तीय प्रतिवेदन तथा आर्थिक प्रशासनलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको छ। यसले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न, वित्तीय सूचना समयमै उपलब्ध गराउन तथा नीति निर्माणका लागि विश्वसनीय तथ्याङ्क उत्पादन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यस सकारात्मक यात्रासँगै, प्रणालीको प्रयोग बढ्दै जाँदा केही सञ्चालनगत तथा प्राविधिक चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्।

दैनिक हजारौँ वित्तीय कारोबार, भुक्तानी, राजस्व अभिलेखीकरण, लेखा अद्यावधिक तथा प्रतिवेदन निर्माण यही प्रणालीमार्फत भइरहेको छ। विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना, मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने समय, बजेट संशोधन तथा अन्तिम भुक्तानीका अवधिमा प्रणालीमा अत्यधिक प्रयोगकर्ताको चाप पर्ने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा केही स्थानीय तहबाट प्रणालीको गति सुस्त हुने, ‘लगइन’ गर्न कठिनाइ हुने वा ‘रेसपोन्स’ समय बढ्ने जस्ता गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सुत्र प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधारका काम गर्नुपर्नेमा टालटुल र झारा टार्ने मात्र काम गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सर्भरको क्षमता विस्तार नगर्ने, एकै समयमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ताले प्रणाली प्रयोग गर्दा सर्भरमा भार बढ्ने तथा ‘रेस्पोन्स समय’ प्रभावित हुने अवस्था रहेको हुँदा पनि प्रणालीको स्तरोन्नती गर्नुपर्नेमा सो काम पनि नगरी वस्नु उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको अकर्मण्यताबाहेक के हुन सक्छ? प्राप्त प्रत्येक गुनासाको प्राविधिक विश्लेषण गरी आवश्यक सुधार तथा समाधान गरिदै जानुपर्नेमा विगत ३ वर्षदेखी यथास्थितीमा राख्ने मात्र काम भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा सो लिन सकेको छैन। नेतृत्वको अकर्मण्यता र उदासिनताको कारणले स्थानिय तहको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ। आइटी प्रणालीको सुधारको लागि विगत २ महिनादेखी प्रधानमन्त्री कार्यालयको टिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको उच्च पदस्थ टिमसँग छलफल गरी प्रणालीमा सुधार ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताइन्छ।

विगतका १ वर्षमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहसचिवत्रय यमुना प्रधान, दिपक लामिछाने र सुशिला अर्यालले मलेनिकामा प्रणाली सुधारको काममा सिन्को नभाची मलेनिकालाइ वन्धक बनाइ राख्ने काम गरेको आरोप लागेको छ। अहिले पनि निमित्त महालेखा नियन्त्रक यमुना प्रधान र सहसचिव दिपक लामिछानेले प्रणाली सुधारको कामलाइ प्राथमिकता दिनु भन्दा अलमल गरी दिन कटाइ बसेका आरोप लागिरहेको हो।

सुत्र प्रणालीले काम नगर्दा स्थानिय तहको राजश्व प्रणाली पुरै ध्वस्त भएको छ। जनता घण्टौं लाइनमा बस्दा पनि राजश्व तिर्न पाएका छैनन्। करिब २ वर्ष मलेनिकामा वस्दा पनि एउटा सुत्र प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसक्ने, अन्य वित्तीय प्रणालीहरू ध्वस्त हुन आँटदा पनि सुधार गर्न ध्यान नदिने, मातहत कार्यरत देशभरका लेखाका कर्मचारीहरूको तेजोवध गर्ने, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरी बस्ने गरेको विषय निकै चर्चामा आउन थालेको छ। यस्ता सहसचिवहरूलाई मलेनिकामा राखेर तिनै तहको सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली ध्वस्त बनाउन दिनु भन्दा अन्यत्र सरूवा गर्दा नै सरकार र नागरिकको हित हुने आवाज उठ्न थालेको हो। अहिले पनि उनीहरूको ध्यान महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली सुधार्नुभन्दा विदेश घुम्नमै बढी केन्द्रित छ।