ग्लोबल फण्ड र युएनडिपीद्वारा सरकारको पारदर्शितामाथि नांगो प्रहार, नियमविपरीत विवादास्पद युएनडिपीलाई नै पीआरको निरन्तरता

काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको बालेन सरकारमाथि ग्लोबल फण्ड र युएनडिपी मिलेर सरकारको सुशासन (गुड गभर्नेन्स) लाई चुनौती दिएका छन् । गत असार ३१ गते कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सीसीएम) बैठकले ग्लोबल फण्डको आठौँ साइकल (GC8) अन्तर्गत नेपालका लागि प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट (पीआर) मा युनोप्स छनोट गरेको थियो ।

विगतमा मन्त्री र सचिवले चाहेको संस्थालाई पीआर दिँदै आएकोमा अहिले पहिलो पटक पीआरका लागि दरखास्त आह्वान गरी मूल्यांकनका आधारमा पारदर्शी रूपमा पीआर छनोट गरिएको थियो । वर्तमान पीआर युएनडिपी, युनोप्स, सेभ द चिल्ड्रेन र प्लान इन्टरनेशनलले दरखास्त दिएका थिए ।

मूल्यांकन समितिबाट ८२.१० नम्बरका साथ युनोप्स पहिलो, ८१.५३ नम्बरका साथ युएनडिपी दोस्रो र ६९ नम्बर सहित प्लान इन्टरनेशनल तेस्रो भएका थिए । तर, सेभ द चिल्ड्रेन फेडेरेसनको आवेदन भने मुख्यालयबाट जारी हुनुपर्ने अनुमति पत्र (Authorization Letter) संलग्न नभएको कारण देखाउँदै मूल्यांकन समितिले प्रक्रियाबाट हटाएको थियो ।

मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै नगराएपछि सेभ द चिल्ड्रेनले आफ्नो पत्र त्यही भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो ।

सेभ द चिल्ड्रेनको एउटा मात्रै भनाइ थियो, हाम्रो मुख्यालयबाट जारी हुनुपर्ने अनुमति पत्र (Authorization Letter) यही हो, यसको यकिन गरिपाऊँ । तर, समितिले नमानेपछि उक्त पत्रको आधिकारिकताका लागि सरकारले सीसीएममार्फत ग्लोबल फण्डलाई सेभ द चिल्ड्रेनले हालेको पत्र मान्ने वा नमान्ने भनेर सोधेको थियो ।

उक्त पत्रको जवाफ बुधबार दिउँसो ग्लोबल फण्डले पठाएको छ ।

ग्लोबल फण्डले सेभ द चिल्ड्रेनले पेस गरेको अनुमति पत्र (Authorization Letter) लाई आधिकारिकता दिन सकिने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यो जवाफसँग नेपाल सीसीएमले सेभ द चिल्ड्रेनको डकुमेन्ट मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले सोधेको जवाफभन्दा भिन्न रूपमा ग्लोबल फण्ड देखिएको छ । उसले सेभ द चिल्ड्रेनको मूल्यांकन नगरी सिधै ग्लोबल फण्डको आठौँ साइकल (GC8) अन्तर्गत नेपालका लागि प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट (पीआर) पुनः युएनडिपी हुने भन्दै निर्णयको पत्र पठाएपछि नेपालको सीसीएमको क्षमतासँगै सरकारको पारदर्शितामाथि नांगो प्रहार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता जेनेभा जाँदा ग्लोबल फण्डका प्रतिनिधिले मन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा मन्त्री मेहतालाई ग्लोबल फण्डको आठौँ साइकल (GC8) अन्तर्गत नेपालका लागि प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट (पीआर) प्रतिस्पर्धाबिनै युएनडिपीलाई दिन अनुरोध भएको थियो । तर, मन्त्री मेहताले सरकारको उदय नै सुशासन र पारदर्शितामा भएको भन्दै निष्पक्ष मूल्यांकनबाट मात्रै पीआर छान्ने बताएकी थिइन् ।

पछिल्लो समय युएनडिपीको अवैध गतिविधि र ग्लोबल फण्डको अनुदान रकमको सही सदुपयोग तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै विभागीय मन्त्रालय र सरकार नै रुष्ट बनेको थियो । नियमविपरीत सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै सरकार ग्लोबल फण्डसँग रुष्ट देखिएको छ । सरकारलाई आएको अनुदानमा सरकारको निर्णयबाहिर ग्लोबल फण्डले निर्णय गर्ने भए नेपालको सीसीएमको कुनै अर्थ नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । दुई वर्षमा सीसीएमका कर्मचारी पाल्न मात्रै करिब १ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुँदै आएको छ ।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, नेपालको अनुदानबारे निर्णय गर्ने जिम्मा यहाँको सीसीएमको हो, ग्लोबल फण्डको होइन । ग्लोबल फण्डले सीसीएमले नबुझेको विषय सोधेको खण्डमा सोधेको जवाफ मात्रै फर्काउने हो, तर राज्यलाई चुनौती दिन मिल्दैन । पोखरेल भन्छन्, पीआर सीसीएमले जसलाई एक नम्बरमा छानेर पठाउँछ, उसैलाई दिने हो । ग्लोबल फण्डले आफूखुसी गर्न नियमले मिल्दैन ।

सरकारले सोधेको जवाफभन्दा बाहिर गएर ग्लोबल फण्ड र युएनडिपीले सरकारको पारदर्शितामाथि नांगो प्रहार गरेका छन् । बालेन सरकारलाई असफल बनाउन १८ करोड मूल्यका अवैध एचआइभी किट सरकारी सिस्टममा दाखिला गराउन चलखेल गरेको युएनडिपी सफल नभएपछि ग्लोबल फण्डको शरणमा परेर राज्यमाथि नै खनिएको छ ।

स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारीले भने, युएनडिपी र ग्लोबल फण्ड मिलेर सरकारको छविमा दाग लगाउने दुस्साहस गरेका छन् । जसरी पनि अवैध किट र आफूअनुकूल अनुदानको कार्यक्रम चल्नुपर्छ भन्ने थियो । सरकारले कडाइ गर्न थालेपछि सरकारलाई चुनौती दिन सरकारले छानेको पीआर नभई नियमविपरीत आफैले पीआर तोकेको हो ।

विगतमा पनि ग्लोबल फण्डले यसैगरी सरकारलाई पेल्न खोजेको थियो । विगतमा पनि सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो । हेरौं गत वर्ष ग्लोबल फण्डले सरकारलाई पठाएको पत्र ।

सातौं साइकलमा पनि राज्यलाई पेलेर सरकारको निर्णय विपरित ग्लोबल फण्ड आफैले पीआर तोकेको  थियो, सरकारले धम्किपूर्ण जवाफ पठाएपछि पछि हटेको थियो ।

ग्लोबल फण्डले सेभ द चिल्ड्रेन र नेपाल सरकार सातौँ साइकलको पीआर टुंगो लागिसकेको भए पनि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारको निर्णय मात्रै मान्य हुने भनेपछि पीआर परिवर्तन भएको थियो ।

अहिले दुईतिहाइको सरकार भएको समयमा समेत युएनडिपी र ग्लोबल फण्डले सरकारको निर्णयविपरीत नांगो नाच देखाउनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । यस विषयमा तत्कालै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ग्लोबल फण्डलाई सरकारको निर्णयविपरीत पत्र पठाएको विषयमा जवाफ माग्नुपर्छ । विगतका मन्त्रीले जस्तै अडान अहिलेका मन्त्रीले लिनुपर्छ र भन्नुपर्छ, पीआरको टुंगो ग्लोबल फण्डले होइन, नेपाल सरकारले लगाउँछ ।