लागूऔषध प्रयोगकर्ताबाट सीसीएम उपाध्यक्ष बनेका गुरुङको अवैध इमेलले उठायो अध्यक्ष र सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौं । ग्लोबल फण्डको आठौँ अनुदान चक्र (GC8) अन्तर्गत गैरसरकारी प्रधान प्राप्तकर्ता (PR) का रूपमा युएनडिपीलाई मनोनयन गरिएको जानकारीसहित सीसीएम नेपालका उपाध्यक्ष विकास गुरुङले सबै आवेदनकर्ता र सरोकारवालालाई अवैध इमेल पठाएको खुलेको छ। विगतदेखि नै युएनडिपी पीआर हुनुपर्छ भन्दै भित्रभित्रै लबिङ गर्दै आएका गुरुङले सरकारको प्रणालीभन्दा बाहिर गएर आफैँले इमेलमार्फत पीआर भएको विषयमा जानकारी गराएको देखिएको छ।

ग्लोबल फण्ड र युएनडिपीले सरकारको पारदर्शितामाथि नाङ्गो प्रहार गर्दै नियमविपरीत विवादास्पद युएनडिपीलाई नै पीआरको निरन्तरता दिएको पत्र बुधबार पठाएलगत्तै सीसीएम उपाध्यक्ष भनिएका गुरुङले नियमविपरीत इमेल पठाएपछि उपाध्यक्षको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नैतिक आचारसंहिताअनुसार गुरुङले यसरी इमेल गर्न मिल्दैन। उनको यो कार्य राज्यको अधिकार र पारदर्शितामाथि ठाडो प्रहार हो। गुरुङले पनि आफूले नैतिक आचारसंहिताबाहिर गएर इमेल पठाएको स्वीकार गरेका छन्। “म उपाध्यक्ष हुँ। इथिक्सले इमेल गर्न मिल्दैन, तर बुधबार नै समाचार आएकाले मैले इथिक्स भुलेर भए पनि इमेल गरेको हुँ,” उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता सचिव डा. विकास देवकोटालाई एक पटक फोन गरेको, तर नउठेपछि इमेल आफैँले पठाएको पनि उनले बताएका छन्।

उपाध्यक्ष गुरुङले GC8 का लागि EOI दिएका UNOPS, UNDP, Plan International र Save the Children लगायतका संस्थालाई इमेल पठाउँदै ग्लोबल फण्डले नेपालको Additional Safeguard Policy यथावत् रहने निर्णयअनुसार UNDP लाई गैरसरकारी प्रधान प्राप्तकर्ता (PR) का रूपमा मनोनयन गरेको जानकारी गराएका छन्।

तर, सीसीएम अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको औपचारिक धारणा वा निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै उपाध्यक्षबाट यस्तो जानकारी प्रवाह हुनुले उनी युएनडिपीसँग मिलेको स्पष्ट हुने दाबी गरिएको छ। गुरुङले थपेका छन्, “मलाई इथिक्सले इमेल पठाउन नदिए पनि ग्लोबल फण्डले सबैलाई जानकारी गराउन भनेकाले पनि पठाएको हुँ।“

उपाध्यक्ष गुरुङलाई ग्लोबल फण्डले किन प्रणाली मिचेर इमेल गर्न भन्यो, त्यो आफैँमा गम्भीर विषय भएको छ। पहिलो कुरा, ग्लोबल फण्डलाई सरकारले पीआर छान्न भनेको होइन। सेभ द चिल्ड्रेनको अनुमति पत्र (Authorization Letter) लाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा जवाफ मागिएको हो। तर, गुरुङलगायत कम्युनिटीका बिचौलियाको खेलका कारण नेपालमा अवैध गतिविधि गरिरहेको युएनडिपीलाई नै पीआर दिनुपर्छ भन्ने लबिङ चलेको आरोप छ। युएनडिपीलाई संरक्षण गरेकै कारण कम्युनिटीले करोडौँ रुपैयाँ चलाइरहेका छन्। यसको सही सदुपयोग भएको छैन। यसमा सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने छ।

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ग्लोबल फण्डको उक्त पत्रलाई स्वीकार नगर्ने तयारी गरेको छ। यस्तो तयारी हुँदै गर्दा बैठक र अध्यक्षलाई खबरै नगरी सिधै उपाध्यक्षले युएनडिपी पीआर भएको भन्दै आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनुले उपाध्यक्ष गुरुङको प्रत्यक्ष रूपमा युएनडिपीसँग स्वार्थ जोडिएको पुष्टि हुन्छ ।

विगतमा पनि ग्लोबल फण्डले टुङ्गो लगाएको पीआरलाई सरकारले नमानेपछि ग्लोबल फण्ड सरकारसँग झुकेको थियो। अहिले झन् सुशासन र पारदर्शिताको जगमा बनेको सरकारले आफूले छानेको बाहेक नियमविपरीत छानिएको पीआर मान्ने पक्षमा नरहेको बताइएको छ। यही बुझेर गुरुङले २४ घण्टा नबित्दै सबैतिर नैतिक आचारसंहिताविपरीत इमेल गरेर दबाब दिन खोजेको आरोप लगाइएको छ।