निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना र ५५-३० को अनिवार्यता: जडसूत्रवादको अन्त्य कि व्यवस्थापकीय आत्मसमर्पण?

हालै केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा कर्मचारी समायोजन र वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्वलाई जोडेर आएका पूर्वाग्रही टिप्पणीहरू यथार्थभन्दा कोरा भावना र संकुचित मनोवृत्तिका उपज मात्र हुन्। निजामती प्रशासनलाई समयसापेक्ष, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन चालिने हरेक अग्रगामी कदमलाई व्यक्तिगत वा आवेगपूर्ण रूपमा विरोध गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। आज मुलुकलाई सामान्य सुधार वा टालटुले नीतिले पुग्दैन; समग्र निजामती सेवाको सिर्जनात्मक विनिर्माण (Creative Restructuring) अपरिहार्य भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा, प्रस्तावित ५५-३० को नीति (५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि) विधिसम्मत, अपरिहार्य र अत्यावश्यक प्रशासनिक औषधि हो।

ऐन निर्माणमा विलम्ब: स्वार्थ समूह र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव

संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु मुलुकको प्रशासनिक इतिहासकै गम्भीर विडम्बना हो। उच्च पदस्थहरूको निहीत स्वार्थ, विभिन्न प्रशासनिक तथा गैरप्रशासनिक स्वार्थी झुन्डहरूको चलखेल (Interest Groups Lobbying) र राजनीतिक नेतृत्वको कम प्राथमिकता तथा दृढ इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा नै यो अतिमहत्वपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेको छैन। व्यक्तिगत लाभ, सरुवा-ढुवाको खेल र ट्रेड युनियनको आवरणमा हुने राजनीतिक भागबन्डालाई निरन्तरता दिन चाहने केही पात्रहरूले नै सधैं ऐन रोक्ने षड्यन्त्र गर्दै आएका छन्, जसको भारी आम जनता र उत्पीडित कर्मचारीले बोक्नुपरिरहेको छ।

ओएन्डएम र फाजिल व्यवस्थापनको विकल्पहीन प्रबन्ध

हालै सम्पन्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) को परिणामस्वरूप हजारौँको संख्यामा कर्मचारीहरू फाजिल (Surplus) मा पर्ने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ। यसरी दरबन्दीभन्दा बाहिर रहेका विशाल जनशक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट बिनाउत्पादक तलब-भत्ता मात्र खुवाइरहनु कुनै पनि अर्थमा न्यायसंगत हुन सक्दैन। यो संकटपूर्ण प्रशासनिक समस्याको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानका लागि ‘५५-३० को नीति’ एउटा विकल्पविहीन प्रबन्ध (Inevitable Arrangement) हो। यस नीतिले फाजिलमा परेका र लामो सेवा अवधि पार गरिसकेका जनशक्तिलाई सम्मानजनक रूपमा बाटो खुला गरिदिन्छ, जसले राज्यको अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्नुका साथै प्रशासनिक व्यवस्थापनको जटिलतालाई समेत सहज रूपमा हल गर्दछ।

५५-३० नीतिको अनिवार्यता र सकारात्मक पक्षहरू

उत्पादकत्वमा आधारित सम्मानजनक बहिर्गमन: लामो समय सेवा गरेर अनुभव संगालेका तर समयको गतिसँगै कार्यक्षमता र उत्पादकत्वमा शिथिलता आएका जनशक्तिलाई सम्मानजनक रूपमा बिदाइ गर्दै राज्यले नयाँ र ऊर्जाशील नेतृत्व पाउनेछ।

वृत्तिविकासको जाम खुला: लामो समयदेखि एकै तहमा पदोन्नति रोकिएर ठप्प भएको निजामती कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास (Career Growth) को ढोका यसले खुलाउनेछ।

प्रविधिमैत्री र गतिशील संगठन: नयाँ पुस्ताको प्रवेश र प्रविधिप्रतिको उनीहरूको दख्खलले प्रशासनिक सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र जनउत्तरदायी बनाउन मार्गप्रसस्त गर्छ।

कर्मचारी मनोबलमा उच्च वृद्धि: कार्यसम्पादनमा आधारित अवसर र न्यायोचित पदोन्नतिले आम कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँछ, जसले सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

परिवर्तनप्रतिको प्रतिरोधको अन्त्य: परम्परागत र सुस्त कार्यशैलीलाई मात्रै अँगालेर बस्ने प्रवृत्तिले नयाँ सुधारका एजेन्डामा सिर्जना गर्ने अवरोध यस नीतिले स्वतः कमजोर बनाउँछ।

५५-३० बिनाको यथास्थितिवादी ऐन आएमा पर्ने घातक प्रभावहरू:-

यदि ५५-३० जस्तो दूरगामी सुधारको प्रस्तावलाई छाडेर कर्मचारी रिझाउने वा पुरानै ढर्राको यथास्थितिवादी ऐन मात्र ल्याइयो भने त्यसले प्रशासनलाई थप असफलतातिर धकेल्नेछ। यसले निजामती सेवामा निम्त्याउने मुख्य नकारात्मक प्रभावहरू यी हुन्:

वृत्तिविकास सधैंभरि अवरुद्ध रहने: माथिल्लो तहमा पुराना र थकित नेतृत्व लामो समयसम्म ओगटेर बस्दा नयाँ र सिर्जनशील युवाहरूले नेतृत्व सम्हाल्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ, जसले चरम निराशा पैदा गर्छ।

प्रशासनिक जडसूत्रवाद र ढिलासुस्तीमा वृद्धि: पुरानै मानसिकताका कर्मचारीका कारण प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग, ई-गभर्नेन्स र द्रुत सेवाप्रवाहका नवीन सोचहरू लागू हुन सक्दैनन्।

उत्पादकत्वको भारी गिरावट: कामभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र चाकडीका भरमा पदोन्नति र अवसर पाउने परिपाटीले राज्यको प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने तर प्रतिफल शून्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

किन जरुरी छ निजामती संगठनको सिर्जनात्मक विनिर्माण?

अहिलेको प्रशासनिक ढाँचा नेपालको बदलिँदो संघीयताको मर्म, जनताको तीव्र आकांक्षा र आधुनिक डिजिटल युगको गतिसँगत्ति मेल खाँदैन। सामान्य टालटुल वा मर्मत (Reform) ले अब काम चल्दैन; यसको फेरबदलसहितको सिर्जनात्मक विनिर्माण (Creative Restructuring) नै गर्नु पर्दछ। पुरानो, भारयुक्त र कामै गर्न नसक्ने संरचनालाई भत्काएर विधि, प्रविधि, योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित नयाँ संरचना तयार नगरेसम्म मुलुकले सुशासन र समृद्धिको गति समात्न सक्दैन।

निष्कर्ष:

केही व्यक्तिहरूको संकुचित स्वार्थ, सतही टिप्पणी वा परिवर्तनप्रतिको अरुचिका कारण प्रशासन सधैं जडसूत्रवादमा अल्झिन सक्दैन। राज्य र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै, ओएन्डएमले सिर्जना गरेको फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि समेत अध्यादेशको बाटोबाट तुरुन्तै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्छ। यसैमार्फत ५५-३० को व्यवस्था लागू गरेर आधुनिक, सक्षम र जनमुखी प्रशासन निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।