विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद भ्रष्टाचारमा तत्कालीन मन्त्री किरातीसँग लियो विशेष अदालतले बयान

काठमाडौं। विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद भ्रष्टाचारमा तत्कालीन मन्त्री सुदन किरातीसँग विशेष अदालतले बयान लिएको छ। अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएका तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई विशेष अदालतले झिकाएर बयान लिएकाे पाइएको हो। उक्त प्रकरणमा मन्त्री किरातीलाई पनि बुझ्नु पर्ने भएकाले बयान लिएको विशेष अदालतले स्रोतले बतायो। विद्युतीय शवदाह गृह नचल्ने अवस्थामा रहेका बेला किरातीले विशेष अदालतसमक्ष बयान दिएको पाइएको हो।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पशुपतिमा शवदाह गृहमा जडान गरिएको मेसिनमा घूस खाएको उनकै राज्यमन्त्री सुशिला शिर्पाली ठकुरीले लगाएकी थिइन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लेख्दै तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री ठकुरीले मन्त्री किरातीमाथि विद्युतीय शवदाह मेसिनमा घूस खाएको आरोप लगाएकी हुन्। उक्त प्रकरणमा अख्तियार किरातीलाई प्रतिवादी नबनाए पनि विशेष अदालतले उनीसँग बयान लिएको हो।

अख्तियारले २०८२ असारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा समेत १४ जना र दुई कम्पनी उपर पशुपति क्षेत्र विकास कोष/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना/हानीनोक्सानी गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा सुनुवाइको अन्तिम चरणमा रहेको छ। मुद्दा फैसला हुने चरणमा पुगेका बेला अदालतले तत्कालीन मन्त्री किरातीलाई पनि झिकाएर बयान लिएको हो।

यसकारण मन्त्री किराँती विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद अनियमितता संलग्न छन्

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक परिषदको मिति २०८० बैशाख २४ गतेको बैठक निर्णय अनुसार नयाँ विद्युतीय मेसिन (फर्नेस) खरिद गरी जडान गर्ने कार्यको लागि परामर्श सेवा लिई कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो। किरातीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकबाट ‘पुरानो २ वटा विद्युतीय शवदाह गर्ने मेसिनको सट्टामा २ वटा नयाँ मेशिन र थप २ वटा गरी जम्मा ४ वटा नयाँ विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गर्ने, नयाँ ४ वटा मेसिन खरिद गरी पुरानै स्थानमा जडान गर्दा भैरहेको संरचनामा केही थप ‘सिभिल वर्क’ गरी नियमानुसार बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा खरिद गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने’, निर्णय भएको पाइन्छ। बोर्डले गरेको निर्णयमा अध्यक्ष किराती प्रत्यक्ष संलग्नतामा देखिन्छ।

‘अस्वभाविक रुपले बढी लागत अनुमान तयार गरी गराई, जडान गर्ने स्थान समेत यकिन नगरी नगराई, साथै जडान गर्ने स्थानको व्यवस्थापन समेत नगरी नगराई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइ, बोलपत्रमा प्राविधिक विवरणहरु संशोधन र विना कारण रद्द गरी सोमा जालझेल गरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ का कानूनी आधारहरुलाई पालना नगरी नगराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग दाबी छ। जडान गर्ने स्थानको व्यवस्थापन समेत नगरी नगराई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर अन्य व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा उक्त स्थानको व्यवस्थापन नै नभइ ४ वटा विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद निर्णय गर्ने र निर्देशन दिन मुख्य जिम्मेवार किरातीलाई भने भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन। जुन आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइयो त्यो कामका सूत्राधार किरातीले भने भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी नबन्दा आफूलाई निर्दोष प्रमाणि गर्दै हिँडेका छन्।

त्यति मात्र होइन तत्कालीन मन्त्री किराती म्याप ईन्टरप्रेनर्ससँग ५२ लाखको विद्युतीय शवदाह उपकरण १ करोड ५२ लाखमा किन्नका लागि मूल्याङ्कन समितिका संयोजक घनश्याम खतिवडालाई पटकपटक दबाब बोलपत्र संशोधन गर्न लगाएको थिए। बोलपत्र संशोधन गराउने किरातीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलागी त्यहिँ आधारमा खतिवडालाई भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको पाइन्छ।

बोर्डमा रहेका अधिकांश सदस्यले अध्यक्ष किरातीले पनि यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्ने बयान दिएका छन्। उक्त विषयमा निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका बोर्ड सदस्य तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी पनि अध्यक्ष सुदन किरातीले नै जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्ने बयान दिएको पाइन्छ। अधिकांश परिषद् सदस्यहरूले विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद गर्ने निर्णयमा तत्कालीन अध्यक्ष किरातीलाई नै मुख्य जिम्मेवारी देखाएका छन्।

बोर्डका सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले समेत अख्तियारमा बयान दिँदा बैठकका बहुमत सदस्यबाट हस्ताक्षर गरी निर्णयलाई प्रमाणिकरण गर्ने भन्ने स्थापित मान्यताविपरीत दुई जना (अध्यक्ष किराती र सदस्यसचिव थापा)को मात्र हस्ताक्षरबाट निर्णय प्रमाणित भएको’ भनेका छन्। अख्तियारमा बयान दिने प्रायले यसमा मन्त्री किरातीलाई जिम्मेवार देखाएका हुन्।

जलहरी काण्डमा तत्कालीन सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा निलम्बित भएपछि किराती नै रोजेर निमित्त सदस्यसचिव बनाएका राजुकुमार खत्रीले अनियमित तरिकाले ठेक्का सम्झौता गर्ने, ठेकेदार मनोज पुरीलाई १ करोड ८२ लाख पेश्की निकासा गर्ने, लास जलाउने मेसिनको कारखाना हेर्ने नाममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई भारत तीर्थाटनमा पठाउने ५ लाख भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउनेलगायतका तमाम काम गरेका छन्।

तत्कालीन मन्त्री किराती कै निर्दैशनमा अधिकांश काम तमाम भएपछि खत्री भ्रष्टाचारमा डामिदा किराती उम्किएका थिएन्। तर, उनलाई अख्तियारले कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने बाटो खुला राखेको छ। लास जलाउने मेसिन भ्रष्टाचारमा अख्तियारले प्रतिवादी नबनाए पनि विशेष अदालत किरातीलाई झिकाएर बयान लिएको हो।

हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीबाट कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अभियानमा रहेका किराती लास जलाउने मेसिन भ्रष्टाचार मुद्दामा बयान दिन विशेष अदालत पुगेका हुन्।