सचिवबाट श्रीमानको अवकाशपछि सचिव हुने पालो श्रीमतीको

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। सचिवबाट श्रीमानको अवकाशपछि सोही पदमा उक्लिने श्रीमतीको पालो आएको छ। पूर्व दुई सचिवका श्रीमतीहरू सचिव हुने लाइना रहेका छन्। त्यसरी सचिव हुने लाइनमा रहेका पूर्वसचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णकी श्रीमती आभा श्रेष्ठ कर्ण र लक्ष्मण अर्यालकी श्रीमती निता पोखरेल अर्याल हुन्।

५ बर्ष सचिव चलाएर असार २४ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका कृष्णहरिकी श्रीमती आभा त्यसको ३ महिनापछि सचिव हुने तरखर छिन्। सचिव बढुवाका लागि अहिले १ नम्बरमा सिफारिस भएको छ। सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन आयोगको दरबन्दीलाई समेत गणना गरेर उनलाई सचिव बढुवाका लागि १ नम्बरमा सिफारिस गरिएको हो। दुई नम्बरमा चक्रबहादुर बुढा र तीन नम्बरमा जयनारायण आचार्य सिफारिस भएका छन्। सरकारले तीन जनामध्ये जसलाई पनि सचिवमा बढुवा गर्ने अधिकार पनि राख्छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक द्रुत गतिमा अघि बढ्ने भएकाले सचिव बढुवाको सिफारिसलाई ‘होल्ड’ गर्न पनि सक्छ। यहीँ सरकारले यसअघि कमलप्रसाद भट्टराईहरू र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त सचिव डा. सुधा शर्माहरूको सिफारिस ‘होल्ड’ गरेको थियो। स्वास्थ्यको अतिरिक्त सचिव त खारेजीमै परिसरको छ।

२०७९ साउन १९ गते ५ वर्ष सचिव चलाएर अनिवार्य अवकाशमा गएका लक्ष्मण अर्यालकी श्रीमती निता एक वर्षभित्रमै सचिव हुने सूचीमा देखिन्छिन्। लक्ष्मण अवकाशमा गएको ४ वर्षपछि निता सचिव बन्ने तरखरमा छिन्। ५५-३० लागू भए उनी तत्काल सचिव हुने अवस्थामा देखिन्छिन्।

आभा र नितामा केही समानता पनि रहेको पाइन्छ। दुबै जना आरक्षण प्रयोग गरेर सहसचिव भएका हुन्। हाल दुबै प्रदेशमा कार्यरत छन्। दुबै पूर्वसचिवका श्रीमती हुन्।

भिन्नता भने आभाका श्रीमान कृष्णहरि पुष्कर भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा इकोनोमिक मिनिष्टर भएर आएका हुन्। निता आफै दिल्लीमा इकोनोमिक मिनिष्टर भएर आएकी हुन्। आभाले श्रीमानको नाममा पारिवारिक भत्ता खाइन्। निताले आफ्नो नाममा श्रीमानलाई पारिवारिक भत्ता खुवाइन्। आभा उपसचिव र सहसचिवमा आरक्षण प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। निताले सहसचिवमा मात्र आरक्षण प्रयोग गरेकी हुन्।

संविधानको मर्ममाथि प्रहार

नेपालको संविधानले समानताको हक अन्तर्गत सकारात्मक विभेद र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ।जसमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि आरक्षण (सकारात्मक विभेद) को व्यवस्था गरिएको हो। तर, श्रीमान नै सहसचिव भएका र आफू उपसचिव भइसकेका आभा र नितालाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारिएका भन्न मिल्छ र?

अधिकृत तहसम्म आरक्षण ठिकै होला उपसचिव भइसकेपछि महिलाहरू पनि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले अब्बल स्थानमा पुग्छन्। अझ श्रीमान नै सहसचिव भइसकेका महिलाहरूका लागि त आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेको भनेर आरक्षण लिने कुरा संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले पनि उचित देखिँदैन। आरक्षणलाई यसरी तरमारा वर्गले कब्जा गर्दा लक्षित वर्ग ‘अन्याय’मा परेर पनि हेरेको हेऱ्यै भएका छन्। सरकारले कानन बनाउदा उक्त विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।