पेन्सन बढाउन लोक सेवा आयोगका सचिवसहित उच्च पदस्थहरूले भटाभट जोडाए सेवा अवधि

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। लोक सेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल २०५६ साल साउन १ गतेका शाखा अधिकृत हुन्। नायब सुब्बाबाट राजीनामा दिएर उपदान लिएकाले उनको शाखा अधिकृतबाट सेवा अवधि गणना गर्दा २७ वर्ष मात्र हुन्छ। सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा कर्मचारीलाई घर पठाउने र ३० वर्षको बढीको पेन्सन नदिने गरी संघीय निजामती सेवा विधयेकको मस्यौदा तयार पारेको छ। यसरी हेर्दा सचिव दंगाललाई दुबै प्रावधानले छुनुनपर्ने हो। किनकी दंगाल माघ १८ गते नै ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गरेर घर जानेछन्। न दंगाललाई ३० वर्षे सेवा अवधिले छुन्छ। न त ५५ वर्षको उमेरले उनलाई फरक पार्छ। एउटा खतरा ३ वर्षे सचिवको अवधि हो। तर कुरा गडबड देखिन्छ।

अहिले लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा विधेयकमा सरकारलाई यस्तो परामर्श दियो भनेर सार्वजनिक प्रचारबाजी भइरहेको छ। उक्त कुरा परामर्श दिनुभन्दा केही दिन अगाडि नै लोक सेवा आयोगबाट यस्तो आउछ भनेर चर्चा भइसकेको थियो। किनकी ३० वर्ष बढीको पेन्सन खाने गरी सेवा अवधि जोडाइसकेका लोक सेवा आयोगका सचिव दंगाललाई पनि उक्त कुराले असर पार्ने थियो।

दंगालले २०५१ सालदेखि नै दुर्गम क्षेत्र विकास समिति संखुवासभामा स्थायी लेखापाल पदबाट जागिर सुरू गरेका थिए। उक्त पदबाट राजीनामा दिएर उपदान लिए। त्यसपछि २०५४ साल साउन १२ गते सामान्य प्रशासन समूहको नायब सुब्बा खाए। उक्त पदबाट पनि राजीनामा दिए। त्यसपछि २०५६ सालमा शाखा अधिकृत भए। राजीना दिएर उपदान लिएपछि २०५६ साल साउनमा शाखा अधिकृत, २०६३ सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र २०६९ सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै प्रशासन सेवाको सहसचिव भएका दंगाल २०७८ माघ १८ गते सचिवमा बढुवा भए। ४ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका दंगाललाई यस्ता कानुनले फरक नपर्नु पर्ने हो। तर नेपाल जस्तो देशमा जे गर्दा पनि हुन्छ भनेजस्तै कुरा रोचक छ।

लोक सेवा आयोगका सचिव दंगालले राजीनामा दिएर उपदान लिइसकेको पद दुर्गम क्षेत्र विकास समिति संखुवासभाको स्थायी लेखापालको समेत पेन्सन बढाउन सेवा अवधि जोडेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा दंगालको पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि ३२ वर्ष पुग्छ। तत्काल कानुन आए ३० वर्षे सेवा अवधिका सचिव दंगाल अनिवार्य अवकाशमा पनि जान्छन्। सचिव भएपछि जोडाएको ३२ वर्षे पेन्सन अवधि पनि ‘ढुस’ हुन्छ। उनले ३० वर्षको मात्र पेन्सन पाउने अवस्था आउँछ। यसले गर्दा सार्वजनिक भएको लोक सेवा आयोगको परामर्शमा कतै स्वार्थ द्वन्द्व त मिसिएको छैन भन्ने कुरा बहसको विषय बनेको हो।

दंगालले मात्र होइन राजीनामा दिएर उपदान लिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल र कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले समेत पेन्सन बढाउनका लागि सेवा अवधि जोडेको पाइन्छ। यस्तो विकृत लाभ नलिएको भए भुजेलको २०५३ पुस ९ गतेदेखि यताको सेवा अवधि गणना हुन्थ्यो र अवकाशपछि सोही अनुसार पेन्सन पाउने थिए। तर, उनले राजीनामा दिएर उपदान लिएको पैसा फिर्ता गरेर २०४९ सालदेखि कै सेवा अवधि जोडाएका छन्। ५ वर्ष सचिव चलाउदा ३७ वर्षे सेवा अवधि पेन्सन आउने देखिन्छ। त्योभन्दा तलब स्केलको करिब ७५ प्रतिशत हो। ४० वर्ष सेवा अवधि पुग्न लागेका गृहसचिव केदारनाथ शर्माको त ८० प्रतिशत पेन्सन आउँछ। यस्तो रोचक कुरा दक्षिण एसियाका देशमा देखिदैन, भेटिदैन। अझ रोचक त पेन्सन बढाउन कतिपय कर्मचारीले पढाएको र अन्य संस्थामा काम गरेको समेत अवधि जोडाएको खुल्न आएको छ।

तल्लो पदबाट राजीनामा दिएर उपदान लिएका कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाले २०५९ चैतमा कानुन अधिकृतमा नाम निकालेका हुन्। उनले समेत २०५३ सालदेखि कै सेवा अवधि जोडाएका छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा ०५६ को दोस्रो संशोधनद्वारा थप गरिएको नियम १२३ को उपनियम (३) ले सम्बन्धित सबै निजामती कर्मचारीलाई पहिले गरेको सेवा अवधि हालको सेवा अवधिसँग जोड्नका लागि १ (एक) वर्षको समयावधि दिएको थियो। उक्त नियम अहिले संशोधनद्वारा हटाइसकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत (उपसचिव) राजकुमार आचार्यले २ फागुन ०७८ मा सर्वोच्चमा रिट दिएर पहिलाको सेवा अवधि जोडाए। त्यसपछि भटाभट पेन्सन अवधि जोडाउन कर्मचारीहरूबीच होडबाजी चल्न थाल्यो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहितका कर्मचारीले त मुद्दा नै नहाली पेन्सन अवधि जोडाएको तथ्य समेत फेला परेको छ। नदी किनारको मापदण्डको फैसलाविरूद्ध ‘भ्याकेट’मा गएको सरकार राज्यको ढुकुटीमाथि करोडौंको भार पर्ने विषयमा मौन देखिन्छ। किनकी लाभग्राही कर्मचारी नै त्यहाँ भएकाले राज्यको ढुकुटीमा गिद्दे नजर लगाइरहेका छन्। यस्तो फैसला पुनरावलोकन गराउन ३०-५५ ल्याएर एउटा ‘लेयर’का कर्मचारी नफ्यालेसम्म त्यति सहज देखिँदैन। तर, जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले कुशासनको यस्तो जरो उखेल्न तत्काल प्रयत्न गर्नैपर्छ।

३० वर्ष बढीको पेन्सन रोक्न किन जरूरी छ?

पछिल्लो समय सेटिङमा पेन्सन अवधि जोडाउने संख्या हजारमा पुग्न लागेको छ। प्रभावशाली उच्च पदस्थ कोही पनि छुटेका छैनन्। बरू दोहोरिने दाउमा हुन सक्छन्!

उदाहरण हेरौ ३/४ वर्ष खरिदार/नायब सुब्बामा जागिर खाएको व्यक्तिले त्योबेला २/३ लाख रुपैयाँ उपदान लियो। त्यो बेला उक्त पैसाले काठमाडौंमा ४/५ आना जग्गा किनेको भए बानेश्वरतिर त अहिलेको हिसाबले ४/५ करोड कै सम्पत्ति जोड्यो। अहिले आएर त्यो २/३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेर फेरी पेन्सन अवधि जोड्यो। जिन्दगीभर फेरि त्यो फिर्ता गरेको २/३ लाखले त्यसको तेब्बर बढी पेन्सन खाने भयो। जताबाट पनि फाइदै फाइदा!

यस्ता कर्मचारीको सूची सार्वजनिक हुन जरूरी छ। अदालतबाटै आदेश लिएर आएका रहेछन् भने पनि ‘जेन-जी’ सरकार ‘भ्याकेट’मा जान ढिला गर्न हुँदैन। यस्तो विकृत र राज्यको ढुकुटीमाथि दीर्घकालीन दोहन गर्ने अभियानमा रहेका कर्मचारीलाई रोक्न ३० वर्ष बढीको पेन्सन नदिने सरकारको नीति ल्याएको देखिन्छ। सरकारले पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि जोडाउने कर्मचारीको विषयमा श्वेत पत्र जारी गर्न आवश्यक देखिन्छ। अहिले पनि प्रशासकीय अदालतमा सेवा अवधि जोड्न मुद्दा लिएर जाने सहसचिव-उपसचिवसहितका कर्मचारीको घुइँचो लाग्न थालेको देखिएकाले उक्त विषय सरकार जाग्न जरूरी छ। सुशासनका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्छ।