विपद् प्राधिकरणका सहसचिव बलराम निरौला भ्रष्टाचारमा डामिए

काठमाडौं। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव बलराम निरौला भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका छन्। टासी रिजाललाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा निरौलामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर विपद् प्राधिकरणका सहसचिव निरौला निलम्बनमा परेका हुन्। जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा निरौलामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर विपद् प्राधिकरणका सहसचिव निरौला निलम्बनमा परेका हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, भूमि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहितका प्रतिवादीको सूचीमा बलराम निरौलाको नाम समावेश छ। निरौला तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको भूमिका थिए। कृषि मन्त्रालयमा हरिराज पन्तको मातहतमा काम गर्ने शाखा अधिकृत निरौला झन्डै साढे ७३ करोड बिगो भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन्। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा हुँदा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेका निरौला हाल सहसचिव हुन्। बहालवाला कर्मचारीलाई उच्च पदमा रहेर भ्रष्टाचारमा डामिने निरौला एक्ला हुन्।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुखबाट दरबन्दी खारेजीमा परेर गृह मन्त्रालय हुँदै विपद् प्राधिकरण पुगेका सहसचिव निरौला भ्रष्टाचार डामिएर निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियारबाटै आएका प्रदिपकुमार कोइरालालाई विस्थापित गरेर उनी विपद् प्राधिकरणमा पुगेका थिए। अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएपछि सहसचिव निरौला निलम्बनमा परेका हुन्।

रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मका लागि सुनसरी र मोरङ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट दिइएको थियो। तर, सर्तविपरीत झन्डै ११ विगाहा जग्गा रिजाल टासी इण्डष्ट्रिज प्रालीलाई छोडपत्र गरिदिएको लगायतका विषय रहेका थिए। फलफूल उद्योगको प्रचलन नल्याइ विक्री वितरण गर्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा छुट दिएर निजी प्रयोग वा रूपान्तरण हस्तान्तरण गरे/गराएको अख्तियारको आरोप छ। फलफूल उद्योगका लागि हदबन्दी छुट पाएको विराटनगरस्थित ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर बहुमूल्य जग्गा सर्तविपरीत सट्टापट्टा गर्न निर्णय गराएको आरोपमामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो। उक्त प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका शाखा अधिकृत (हाल सहसचिव) बलराम निरौला भ्रष्टाचारमा डामिएका छन्। उनीसँगै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव (तत्कालीन कानुन मन्त्रालयका उपसचिव) डा. अर्जुनकुमार खड्का पन उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका हुन्।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा बनेको सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले डिभिजन सहकारी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याएको छ। डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंको प्रमुख भइसकेका बलराम निरौला, नारायणप्रसाद अर्याललगायत नाम छ। प्रतिवेदन अनुसार उनीहरू पनि छानबिनको दायरामा आइसक्नु पर्ने हो। तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन अनुसार एक्सन लिएको देखिँदैन।

सहकारी विभागको रजिष्ट्रार समेत भइसकेका निरौला २०७८ सालमा सहसचिव भएका थिए। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रजिष्ट्रार भएर काम गरेका निरौला पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय आइपुगेका थिए। खासगरी सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आएपछि उनी गृहमा छिरेका हुन्। ५७ वर्ष पूरा भइसकेका सहसचिव निरौला अवकाशको एक वर्ष अगाडि नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका छन्। गृह मन्त्रालय मातहतको विपद् प्राधिकरणका सहसचिव जिरौला भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका हुन्।