न्यायाधीश सिफारिसमा सधै बहुमतको भर

काठमाडौं। बहुमतको भरमा रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। न्याय परिषद्का अध्यक्ष मनोजकुमार शर्मा (प्रधानन्यायाधीश), सदस्य सबिता गौतम (कानुनमन्त्री) र सदस्य दामोदर खड्का (बारका प्रतिनिधि)ले बहुमतका आधारमा उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका हुन्। बागचन्द, सारू, पाण्डे र डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा परिषद्को वरिष्ठ सदस्य सपना प्रधान मल्ल (सर्वाेच्चको न्यायाधीश) र महेश नेपाल (प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएका सदस्य)ले असहमति जनाएका थिए। उनीहरूको असहमतिका बीच सर्वाेच्चमा ४ न्यायाधीश बहुमतका आधारमा सिफारिस भएका हुन्।

संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेका ४ न्यायाधीशमध्ये सारू, पाण्डे र डाँगी यसअघि पनि बहुमतको आधारमा उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनीहरू उच्चमा नियुक्त हुँदा तत्कालीन परिषद्को अध्यक्ष सुशीला कार्की (प्रधानन्यायाधीश), सदस्य अजयशंकर नायक (कानुनमन्त्री) र सदस्य पदमप्रसाद वैदिक (प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि)ले बहुमतका आधारमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए। उक्त नियुक्तिमा सारू, पाण्डे र डाँगी परेका थिए। त्योबेला न्याय परिषद्का वरिष्ठ सदस्य बैद्यनाथ उपाध्याय र बारका प्रतिनिधिले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। २०७३ सालमा मध्यरात बहुमतका आधारमा नियुक्त भएका ८० जना न्यायाधीशमध्ये सारू, पाण्डे र डाँगी २०८३ सालमा पनि बहुमत कै आधारमा सर्वाेच्चमा सिफारिस भएका छन्। न्यायाधीश बन्न उनीहरू सधै बहुमत कै भर पर्नुपरेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका जनक पाण्डेको हकमा त गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको छ। परिवार नै भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको र उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा पाण्डे सोही अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस भएका छन्। उक्त विषयले उनी विवादमा मुछिएका हुन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा राज्यविरुद्धको अपराध, ‘ठगी र सङ्गठित अपराध’ कसूरम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा छाड्न पाण्डेले भूमिका खेलेका थिए। थुनामा रहेका खाँणलाई बाहिर निकाल्न तत्कालीन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश पाण्डेले दिएको रायले भूमिका खेलेको थियो। न्यायाधीश प्रकाश खरेलले खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा राय दिएका थिए। रायबाझी भएको उक्त मुद्दामा अर्का न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले पाण्डेको रायमा सर्मथन जनाएपछि खाँण ३० लाख रुपैंया धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए। उनै पाण्डे न्याय परिषद्का सदस्य दामोदर खड्काको जोडबलमा सर्वोच्चमा सिफारिस भएको ह चर्चा छ।