उपचारका लागि अमेरिका पठाइएका माकुनेका बहिनीज्वाईं मोजका लागि अष्ट्रेलिया

काठमाडौं । सरकारले हालै अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका कैलाश पोखरेल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधाव कुमार नेपाल (माकुने)का बहिनीज्वाईं हुन् । माकुनेले  बहिनी बसुधा नेपालको स्वास्थ्य उपचारका लागि अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा दरबन्दी नै सिर्जना गरेर पोखरेललाई अमेरिका पठाएका थिए । अहिले पनि मोजका लागि उनले बहिनीज्वाईं अष्ट्रेलियाको राजदूत बनाएर पठाउन खोजेका हुन् ।

अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस हुनभन्दा अगाडि पोखरेल दम्पतीले आफ्ना दाइ/जेठान माकुनेको काठमाडौंको एक होटलमा भव्य बर्थडे पार्टी मनाइदिएका थिए । अमेरिकामा उपचारको बाहना बनाएर बहिनीज्वाईंलाई पोष्टिङ गर्न सफल माकुनेले फेरि अष्ट्रेलियाको राजदूत बनाउन सफल भएका हुन् ।

यसरी गए पोखरेल अमेरिका

विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको परिवारका सदस्यलाई उपचारको खर्च राज्यले बोहोर्ने प्रबन्ध भएकाले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व उपसचिव कैलाश पोखरेललाई अमेरिकाको वासिङटङ डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलरको दरबन्दी सिर्जना गरेर लगियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार पोखरेल पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका बहिनीज्वाईं नातेदार भएका कारण दबाबमा डीसीमा आवश्यक नै नभएको उक्त पदमा उनलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई दबाब दिएर माकुनेले डिसीमा बहिनीज्वाईंका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्न लगाएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभलाई बताए ।

पोखरेलले कानुनले दिएको सुविधा उपभोग गर्दै राज्यको खर्चबाट श्रीमतीको उपचार गराएको हुन् । क्यान्सर भएको आशंकामा पोखरेलकी श्रीमती बसुधालाई अमेरिकामा उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । तर पछि उनलाई क्यान्सर नदेखिएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

पोखरेल अमेरिकामा बस्दा डिसिएम जीवन श्रेष्ठलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने गरेको परराष्ट्रमा चर्चा छ । अमेरिकाको डिसीस्थित राजदूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलर (उपसचिव) हुँदा राजदूतपछिको मान्छे मै हुँ भनेर अन्य सहसचिव लेभलका कर्मचारी हेप्ने पोखरेल अहिले अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमै सिफारिस भएपछि परराष्ट्रमा आतंक छाएको छ ।

माकुनेका बहिनीज्वाईं पोखरेल चारवर्षे कार्यकाल सकेर फर्किएपछि खारेज गर्नु पर्ने उक्त पदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निजी सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको उपसचिव होमकान्त भण्डारीलाई पठाइएको छ । डीसीमा इकोनोमिक काउन्सिलरको खासै अर्थ नभएको र खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु एकमत भएपनि अर्थ मन्त्रालयको अडानका कारण र पहुँचवाला कर्मचारीको निहीत स्वार्थका लागि सिर्जना गरिएको उक्त दरबन्दी यथावत कायम रह्यो । मन्त्री निकटका व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने नाममा यसले राज्यलाई अनावश्यक व्यभार थप्ने काम भएको छ । पोखरेल डिसीबाट फर्किएर सहसचिवमा बढुवा भएपछि अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् ।

स्वार्थमा यसरी थपिन्छ परराष्ट्रमा दरबन्दी

अमेरिकाको वासिङटङ डिसीमा दूतावास र न्युयोर्कका स्थायी नियोग हुँदाहुँदै परराष्ट्रका कर्मचारीहरुको स्वार्थमा न्युयोर्कमा महावाणिज्यदूतावास खोलेर परराष्ट्रका प्रभावशाली उपसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई पठाइएको थियो । भट्टराईले करिब एक ववर्ष प्रमुख भएर चलाएपछि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीलाई महावाणिज्यदूत बनाउँन उपसचिव प्रमुख हुनेमा प्रशासनको सहसचिव प्रमुख हुनेगरी स्तरोन्नति गरेर उनलाई २०७४ असारमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गरियो । कार्यकाल समाप्त भई फर्केर आएपछि सहसचिवको दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेगरी मरासिनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । तर सामान्यले ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्ने बेलामा त्यसलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकार गरेन ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा मरासिनीले बजेटमा विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्तामा नियोग रहेको स्थान हेरेर ५० प्रतिशत बृद्धि गरेको गुन तिर्न परराष्ट्रले उनलाई बजेट पारित भएलगत्तै नियुक्ति गर्न बाटो खुला गरिदियो । मरासिनी असारमा महावाणिज्यदूत भएपनि कार्तिकमा मात्र सहसचिवको दरबन्दी थप्न ओएन्डएम सर्वेक्षणगरी मन्त्रिपरिषद् निर्णय भइ निजामति किताबखाना (हाल राष्ट्रि किताबखाना)मा पद दर्ता भएको थियो । तर उनले साउनदेखिनै बृद्धि भएको वैदेशिक भत्ता बुझेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । पछि उनलाई कार्यकाल नसकििँदै एक वर्ष नाध्ने वित्तिकै सरकारले फिर्ता बोलाएको हो । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा नै कन्सुलर शाखा खोल्दा हुनेको व्यक्ति विशेषलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले राज्यलाई अनावश्यक बोझ बोकाउँदै महावाणिज्यदूतावास नै खडा गरेको परराष्ट्र कै उच्च अधिकारीहरुको आरोप छ । अन्य देशले नियोगकै एउटा शाखा गदै आएको काममा नेपालले भने छुटै निकाय खडा गरेको ती अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव शंकर कोइरालाले व्यक्ति विशेषलाई हेरेर दरबन्दी सिर्जना गर्न नहुने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यक्ति विशेषलाई व्यवस्थापन गर्न पनि दरबन्दी सिर्जना हुदो रेहेछ, व्यक्ति विशेषलाई हेरेर भन्दा पनि आवश्यकता र कामको चापको आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । उनले एकपटकको लागि दरबन्दी सिर्जना नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको गलत निर्णयलाई सामान्यले अस्वीकार गरेको जनाए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार कानुनविपरीत स्थापना गरिएको ग्वान्जाओको महावाणिज्यदुतावासमा सरकारले प्रशासन सेवाका सहसचिव रवी भट्टराईलाई महावाणिज्यदूत बनाएर पठाएको थियो । उनको ५८ वर्ष उमेर हदको कारण देखाउँदै परराष्ट्रले दुई वर्ष नपुग्दै फिर्ता बोलायो । परराष्ट्रका कर्मचारीको हकमा नियुक्त भएपछि ५८ वर्ष पुगेपनि ४ वर्ष पुरै चलाउँन दिने भएपनि प्रशासनका कर्मचारीलाई पुरै कार्यकाल चलाउँन नदिएर परराष्ट्रका अधिकारीहरुले जबर्जस्ती फिर्ता बोलाएका थिए ।

भूकम्पको समयमा परराष्ट्रले सामान्य प्रशासनका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर ठूलो मात्रामा दरबन्दी थपेको थियो । चीनको बेइजिङस्थित नियोग भारतको विशाखापट्नामलगायतका ठाउँमा प्रशासनका उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरी आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ । परराष्ट्रले फेरि विशाखापट्नाममा फिल्ड कार्यालय आवश्यक नरहेको देखाउँदै दरबन्दी कटौतीका लागि प्रस्ताव गर्‍यो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिवालयमा रहेका बद्री तिवारीलाई मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी खनालको स्वार्थमा आवश्यक नै रहेको उक्त ठाउँमा राज्यलाई आर्थिक भार थप्न पठाउने काम भएको छ ।

परराष्ट्रले अन्य ठाउँमा दरबन्दी स्वीकृत गराउँका लागि सामान्यलाई रिझाउन महावाणिज्यदुतावास जेद्धामा प्रशासनको सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव लगेको थियो । प्रशानसन सेवाको सहसचिवले एक कार्यकाल चलाएपछि उक्त ठाउँमा परराष्ट्रकै उपसचिवलाई प्रमुख बनाएर पठाउँदै आएको छ । जेद्धाको महावाणिज्यदूतमा प्रशासनका तत्कालीन् सहसचिव सुरेश अधिकारीको नाम सिफारिस भएपनि परराष्ट्रले उनलाई रोकेर परराष्ट्रकै उपसचिवलाई प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । जेद्धामा अहिले वाणिज्यदुतको जिम्मेवारी परराष्ट्रका उपसचिवले सम्हालिरहेका छन् ।

जेद्धामा प्रशासनको दरबन्दीमा सहसचिव पठाउँन नसकेको सरकारले उक्त पद खारेज गर्नुपर्ने थियो । तर अहिले उक्त ठाउँमा रहेको प्रशासनको सहसचिवको दरबन्दी खारेजको परराष्ट्रले प्रस्ताव गरेपनि सामान्यलाई खुसी पार्न त्यो दरबन्दी छेन्दुमा स्थानान्तरण गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासनका कर्मचारीलाई विदेश पठाउँन ठाउँ दिएपछि परराष्ट्रले स्वार्थ अनुसारको दरबन्दी स्वीकृत गर्न बाटो खोलिदिँदै आएकाले परराष्ट्रले सामान्यलाई खुसी पार्न प्रशासनकोसमेत अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्दै आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवको भनाइ छ ।

राजनीतिक भागबन्डा मिलाउँन कानुनविपरीत सरकारले अष्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोग, स्पेनको म्याड्रिडमा राजदूतावास र ग्वान्जाओमा महावाणिज्यदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ती नियोगले उपलब्धि भन्दा पनि अनावश्यक भार थप्ने काम गरिरहेकामा आफ्नै नीति अनुसार सरकारले पुनरावलोकनमार्फत नियोग खारेज गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत ती नियोग खोल्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको औँल्यएको छ ।

औचित्यहीन स्पेनको दूतावास खारेज नगरी फेरि मेनपावर व्यवसायी शर्मिला पराजुली ढकाललाई राजदूत बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यसले पनि देउवा सरकारको सुशासनको छवि उदांगो परेको छ ।