नर्भिकको ‘केस’मा सर्वोच्च अदालतसँग किन भड्किए बालेन ?

काठमाडौं । नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले सरकारसँगको सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृति बेगर बनाएको संरचना नभत्काउन सर्वोच्चले  अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्ने विषयमा अदालतले नर्भिक र अवैध संरचना भत्काउन खोज्ने काठमाडौं महानगरपालिकालाई सोमबार बोलाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नर्भिकको पक्षमा अल्पकालीन आदेश दिएपछि नर्भिकको अवैध संरचना भत्काउन आदेश दिने काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाह भड्किएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’,

काठमाडौं महानगरपालिका गत सोमबार थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले बनाएको अवैध संरचना भत्काउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरु भत्काउने अधिकार र जिम्मेवारी महानगरपालिका कै हो ।  २४ घण्टे अल्टिमेटम पालना नगरेपछि मेयर बालेन आफैं संरचना भत्काउन फिल्डमा पुगेका थिए । नर्भिकले अक्सिजन प्लान्ट, एमआरआई सार्न केही समय मागेपछि दुबै पक्षबाट प्राविधिक राखेर समिति बनाएर समितिले दिएको रिपोर्ट अनुसार सार्ने भन्ने सहमतिपछि अवैध संरचना नभत्काई मेयर बालेन फर्किए । तर सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा लिएर अवैध संरचना बनाएको वसन्त कुमार चौधरीलगायतको नर्भिकले बेइमान गरेर अदालत पुग्यो ।

पूर्व प्रहरी हाकिम राजेन्द्र बहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको नर्भिकले नेपाल सरकारसँग उक्त १ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा वार्षिक ३७ हजार भाडामा लिँदा कुनै पनि पक्की संरचना नबनाउने सम्झौता गरेको थियो । २०८५ सालसम्म २० वर्ष भाडामा लिएको उक्त सरकारी जग्गामा महानगरपलिकाको स्वीकृति बेगर नै सम्झौता उल्लंघन गरेर नर्भिकले संरचना बनायो । उक्त संरचना हटाउने आदेश कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन नर्भिक सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लिएर नर्भिकले गरिब बिरामीसँग ढाँड सेक्ने गरी चर्को शुल्क लिइरहेको छ ।

बिरामीसँग चर्को शुल्क लिएर बेइमानी गरिरहेको नर्भिकले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनसँग पनि बेइमानी गर्‍यो । कानुनले नक्सा पास नगरी बनाएको अवैध संरचना हटाउने अधिकार मेयरलाई दिएकोमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि बालेनले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ भन्दै अदालतमाथि व्यंग्य प्रहार गरेका छन् । अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा दख्खल पुर्‍याउन खोजेपछि बालेन भड्किएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका किर्ते प्राध्यापक उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले सिनेट रोक्न माग गरेर दिएको रिट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर अहिलेसम्म टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।  २०७८ साल फागुन १९ गते वीपीका किर्ते प्राध्यापक उपकुलपति डा. गिरीलाई बर्खास्त गर्ने गरी सिनेट बोलाइएको थियो । तर उनले माघ ११ गते नै रिट दर्ता गराएर सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश लिएर बसे । ७ महिना पुग्न लाग्दा समेत सर्वोच्च अदालबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश टुंगोमा नपुगेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएरपनि अड्काउने गरेकाले नर्भिकको ‘केस’मा मेयर बालेन भड्कनु अर्को कारण हो । आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दाबी गर्ने नर्भिकले बेइमानीपूर्वक स्वास्थ्यको व्यापार गरिरहेको रहेछ भन्ने पछिल्लो घटनाले झन् स्पष्ट पारेको छ ।