अमेरिकी पीआरधारीलाई छानीछानी सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी पदमा नियुक्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट संघीय सरकारमा मन्त्री बनेकाहरुले विदेशी नागरिकलाई खोजीखजी सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी पदमा नियुक्ति दिलाएको पाइएको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले अमेरिकी पीआरधारीलाई सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी पदमा नियुक्ति दिलाएका हुन् ।

कानुन नै व्यक्ति अनुकूल बनाएर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएका हुन् । त्यस्तै जेष्ठ नागरिकमन्त्री रेग्मीले छोराबुहारी मोनिका अधिकारी भट्टराईलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बनाएकी थिइन् । यी नियुक्तिमा स्वास्थ्य लाइभले त्यसैबेला प्रश्न उठाएको हो । तर, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि गलत नियुक्ति भएरै छाड्यो ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीको प्रस्तावमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका विकल र जेष्ठ नागरिकमन्त्री रेग्मीको प्रस्तावमा समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बनेकी मोनिका अमेरिकी पीआरधारी हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर विकल अहिले अख्तियारको हिरासतमा पुगेका छन् भने पीआरधारी मोनिका राजीनामा दिएर टाप ठोकेकी छिन् । उनीमाथि थप कारबाही हुन सकेको छैन ।

राज्यको नियम, कानुन र सुशासनको धज्जी उडाउँदै कांग्रेसी मन्त्रीहरुले विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी पदमा नियुक्त दिएको पाइन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको बताएका थिए । उनको अभिव्यक्ति विकल लक्षित थियो । तर उनलाई त्यो नियुक्ति दिलाउन प्रस्ताव लाने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई अहिलेसम्म कुनै छानबिन तथा कारबाही हुन सकेको छैन ।

सेक्युरिटी प्रेस र विदेशी संस्थाको समेत नियम गर्ने निकायमा विदेशी पीआरधारीलाई नियुक्ति दिँदा त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा कुनै लेखाजोखा हुँदैन । यी घटनाबाट तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुशासनको कसरी हुर्मत लिएको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९१ मा विदेशी स्थायी अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको छ । तर, संविधान उल्लंघन गर्दै अमेरिकी पीआरधारीलाई छानीछानी संवेदनशील सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति गरेको देखिन्छ ।

विकलले २०७७ पुस २२ गते अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति (एलपीआर) पाएको देखिन्छ । मोनिकासँग पहिलादेखिनै अमेरिकी पीआरधारी हुन् । तर उनीहरुलाई नै नियुक्ति दिनु नातावाद र द्रव्यवाद मुख्य कारण हुन सक्छ । यो विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरेर नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव लानेलाई पनि जिम्मेवार बनाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।