महिला विरोधी मन्त्री : स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा फेरि योग्य महिला पाखा

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेयता मन्त्री प्रदीप पौडेलमाथि महिला विरोधी निर्णय गर्ने गम्भीर आरोपहरू बारम्बार लागिरहेका छन्। पछिल्लो पटक १२ औं तहको अतिरिक्त सचिव पदमा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएकामध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेकी सुधा देवकोटाको नाम कटाएर बाँकी दुईलाई नियुक्त गरिएको छ। योग्यता र क्रम दुवै ध्वस्त पारिएको यो निर्णय अब संसद्सम्म गुञ्जिने पक्का देखिन्छ।

यसअघि पनि सचिव पदमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी डा. संगीता मिश्रलाई पाखा लगाउँदै तेस्रो नम्बरका उम्मेदवारलाई सचिव बनाइएको थियो। डा. मिश्रले यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकी छन्। यो सिलसिला नियाल्दा मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा महिलाको योजनाबद्ध बहिष्कार भइरहेको पुष्टि हुन्छ।

स्वास्थ्य बीमादेखि नीति चोरीसम्मको लाचार नेतृत्व मन्त्री पौडेलको कार्यकालमा अर्बौं रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी रोकिएको छ। सेवाग्राही उपचार नपाएर हैरान छन्। बीमा विस्तारको हैन भुक्तानी चुक्ता गर्ने चुनौतीको बेला पाँच लाख पुर्‍याउने घोषणा गर्नु हावादारी भाषणबाहेक केही देखिँदैन। स्वास्थ्य बीमामा रकम अभाव र अस्पतालहरूमा उपचार नपाउने अवस्था छ। तर मन्त्रीका भाषणहरूमा ‘सबै व्यवस्था छ’ भनेर झूटको प्रचार भइरहेको छ।

अरूको योजना आफ्नो भन्नु, भाषणमुखी शासन सातै प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा र मुटुको उपचार शुरू गर्ने घोषणा मन्त्री पौडेलले गरेका छन्। तर यी सबै पूर्ववर्ती मन्त्री तथा सचिवहरूले अघि सारेका योजनाहरू हुन्। अहिले न जनशक्ति छ, न पूर्वाधार, न बजेट तर मन्त्री भाषण र प्रचारमा रमाइरहेका छन्।

स्रोत भन्छ, “योजना अर्काको, श्रेय आफ्नो यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति यही हो।”

महिलामाथिको नीति नै बहिष्कार?

सचिव पदमा महिला सिफारिस उल्ट्याउने, १२ औं तहको योग्य महिला हटाउने, नेतृत्वमा महिलाको उपस्थितिलाई निरन्तर पन्छाउने, यी घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछ-प्रदीप पौडेल नेतृत्वमा महिला नेतृत्वप्रति संस्थागत असहिष्णुता व्याप्त छ।

अब संसद् चुप लाग्न मिल्दैन,

अब प्रश्न उठ्नैपर्छ,

के मन्त्रीको नजरमा महिला सधैं दोस्रो दर्जाका छन्?

के बीमा नचले पनि भाषण चलाएर मन्त्रालय टिकाउने योजना हो?

के जनताको जीवनभन्दा मन्त्रीको प्रचार महत्त्वपूर्ण छ?