स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई काज फिर्ताको परिपत्र भारी, पौडेल र शर्मा मन्त्रालयबाट ‘आउट’, अस्पातालका विभाग बन्द हुने

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आफ्नै निर्देशन र परिपत्र भारी भएको छ। मन्त्रालयले २८ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट ३ दिनभित्र काज फिर्ता गर्न मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो। तर, ३ दिन हुन लाग्दा समेत काज फिर्तासम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने छाँटकाँट देखा परेको छैन।

त्यसो त काज फिर्तासम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन तथा परिपत्र उसैका लागि भारी पर्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाटै काज फिर्ताको सुरूवात हुनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कान्ति बाल अस्पतालबाट कामकाज गर्न ल्याइएका हुन्। त्यस्तै गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा पनि वीर अस्पतालबाट कामकाजका लागि मन्त्रालय आएका हुन्। सबैभन्दा पहिला कान्तिका बाल रोग विशेषज्ञ पौडेल र वीरका रेडियोलोजिष्ट शर्माको काज फिर्ता हुने अवस्था आएको छ।

पौडेल र शर्मा मात्र होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कामकाजमा आएका सरूवा रोग विशेषज्ञ अनुप बाँस्तोला र प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी पनि काज फिर्ताको सूचीमा देखिन्छन्। काज फिर्ताको निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गलपासो भएको पाइन्छ। मन्त्रालयबाट उनीहरूलाई काज फिर्ता गर्दा केही फरक पर्दैन तर, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र विभागीय प्रमुखको काज फिर्ताले भने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा नै बन्द हुने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ।

संघीय अस्पतालका विभाग नै बन्द हुने अवस्था

लामो समयदेखि कर्मचारीलाई काजमा खटाएर काम लगाउनु विकृत अभ्यास हो। तर, स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील सेवामा काज फिर्ताको गम्भीर असर पर्ने अवस्था आएको अस्पतालका प्रशासकहरू बताउँछन्। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चिकित्सकहरूको काज फिर्ता गर्ने हो भने धेरै विभाग बन्द हुने कान्ति बाल अस्पतालका एक अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभलाई बताए। प्रशासनिक काम गर्ने निकायमा काज फिर्ताको असर नपरे पनि बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकको काज फिर्ता हुँदा विभाग र सेवा दुबै बन्द हुने अवस्था आएको हो। अस्पतालको सेवा अवरोध हुँदा नागरिकहरू मौलिक हकबाट बञ्चित हुने खतरा उत्पन्न भएको छ।

विशेषज्ञ डाक्टरहरू नीतिगत जिम्मेवारी बिरामीले दुःख पाएका छन्। बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू नीतिगत तहमै रमाउँदा आम नागरिकले विशेषज्ञ सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। बिरामी हेर्न छाडेर विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले मन्त्रालय र विभागतिर छलाङ हान्दा एक त बिरामीले सेवा पाएका छैनन् उर्को उनीहरूको चिकित्सकीय अभ्यास समेत कम हुँदै गएको छ। खरिद र नीति निर्माणमै बसेका चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्न भने भुल्न थालेका छन्। यी विषयमा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गर्न जरूरी देखिन्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, जनस्वास्थ्य कार्यालय, अध्यागमन कार्यालयमा रहेको कर्मचारी काज फिर्ता गर्नु र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको काज फिर्ता गर्नुको फरक असर हुन्छ। प्रशासनिक काम गर्ने निकायका कार्यरत जनशक्ति काज फिर्ता पठाउँदा त्यसले खासै असर पर्दैन। तर, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको काज फिर्ता गर्दा नयाँ जनशक्ति र विशेषज्ञ नपाउने हुँदा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा आउँछ। यो विषयमा समय लिएर मात्र दरबन्दी मिलान गर्न सकिन्छ। हतारमा निर्णय गर्दा नागरिक अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ। स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नभएकाले पनि यो अवस्था आएको हो।