ग्लोबल फन्डको पैसा युएनडीपी मोटाउने, समुदाय दुब्लाउने

काठमाडौं। नेपालमा एचआईभी, क्षयरोग (टीबी) र मलेरिया नियन्त्रणका लागि आएको ग्लोबल फन्डको रकम युएनडीपीले ‘कार्यक्रम व्यवस्थापन’ र ‘विदेशी विज्ञ’ का नाममा अत्यधिक खर्च गरेको भन्दै आलोचना बढेको छ। युएनडीपीले तीन वर्षे कार्यक्रम अवधिमा USD 11.27 मिलियन, अर्थात् करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च शीर्षकमा छुट्याएको छ, जुन प्रारम्भमा प्रस्ताव गरिएको २२% भन्दा बढी ३०% पुगेको देखिन्छ।

विदेशी राखेर करोड, समुदायलाई कटौती

युएनडीपीले नेपालमै विज्ञ हुँदाहुँदै तीन जना विदेशी विज्ञ नियुक्त गर्ने योजना अघि सारेको छ। तीमध्ये एकजना काम सुरु गरिसकेको स्रोत बताउँछ। यी तीन जनाको संयुक्त मासिक खर्च करिब १ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। तर यता, SR संस्थाहरूको बजेट भने काटिएको छ। समुदायस्तरमा काम गर्नेहरूले भाइरल लोड परीक्षण ठप्प भएको, भायल्स अभाव रहेको, किट नपुगेको गुनासो गरिरहेका छन्।

अमेरिकी सहयोगमा भारी कटौती, तर युएनडीपीको खर्च झन् बढ्दो

ग्लोबल फन्डमा अमेरिकाले झन्डै ३२% सहयोग गर्दै आएको छ। तर हालै अमेरिकाले आफ्नो योगदान घटाएपछि युएनडीपीले सबै SR संस्थालाई बजेट घटाउन निर्देशन दिएको छ। तर आफैंले भने व्यवस्थापन खर्च नघटाई उल्टै विदेशी नियुक्ति र प्रशासनमा बजेट बढाएको देखिन्छ।

95-95-95 लक्ष्य अधुरो सपना बन्दै

UNAIDS को 95-95-95 लक्ष्य — संक्रमितमध्ये ९५% लाई पहिचान, तीमध्ये ९५% लाई उपचार, र तीमध्ये ९५% मा भाइरल लोड नियन्त्रण — प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ। तर अहिले भाइरल लोड परीक्षणमै अवरोध भएको, SR संस्थालाई बजेट कटौती गरिएको, र यता विदेशी विज्ञ राखेर खर्चको प्रदर्शन गरिएको अवस्था देखिँदैछ।

कानुनी र नैतिक प्रश्न

केही वर्षअघि सेभ द चिल्ड्रेनले एक जना विदेशी नियुक्त गर्दा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले “विदेशी राख्न मिल्दैन” भन्दै हटाउन निर्देशन दिएका थिए। अहिले युएनडीपीले त्यसको तीन गुणा बढी खर्च गर्दैछ। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले यस विषयमा चुप लाग्ने कि हस्तक्षेप गर्ने? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सरकार बोल्दैन

“भायल्स छैन, सेवा ठप्प छ, तर तलब करोडपतिको छ,” एकजना SR कर्मचारी भन्छन्। अर्काे SR प्रतिनिधिले कटाक्ष गरे, “ग्लोबल फन्डको नियमलाई धोती लगाउने काम भएको छ।” ग्लोबल फन्डको नाममा आएको सहयोग समुदायसम्म पुग्नुपर्नेमा अहिले कार्यक्रम व्यवस्थापनका नाममा सीमित भएको देखिन्छ।