एचआइभी संक्रमितको पहिचान र उपचारमा फरक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ : बास्कोटा

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समिक्षा बास्कोटाले एचआइभी संक्रमितको पहिचान र उपचारमा फरक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्। सीमा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था, तथ्यांक व्यवस्थापन तथा उपचार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

राजधानीमा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै बास्कोटाले एचआइभी, क्षयरोग ९टिबी० र मलेरियाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवालाहरू अब परिणाम र प्रतिवेदनको प्रभावकारितामाथि केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।

उनले दुःख व्यक्त गर्दै देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थापना गरिएका हेल्थ डेस्कहरूले कोभिड–१९ महामारीका बेला जति प्रभावकारी रूपमा काम गरे, त्यसपछि त्यति सक्रियता नदेखाएको उल्लेख गरिन्। “कोभिडका बेला बाँच्ने–मर्ने अनिश्चितताका कारण हेल्थ डेस्कहरू सक्रिय भए। तर एचआइभीका कारण मानिस तत्काल मर्दैनन् भन्ने सोचका कारण परीक्षण र निगरानीमा हेलचेक्र्याइँ भएको देखिन्छ,” उनले भनिन्।

हेल्थ डेस्कको आवश्यकता कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय भए पनि त्यसबारे पर्याप्त बुझाइ विकास गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो। “राज्य र नागरिकबीच ठूलो दूरी छ। सबै पक्ष मिलेर त्यो दूरी कम गर्नुपर्छ,” उनले थपिन्।

बास्कोटाले मलेरिया र क्षयरोगभन्दा एचआइभीसँग जोडिएको सामाजिक कलंक अझ गम्भीर रहेको बताइन्। “एक समय एचआइभीलाई ‘छिछि-दुरदुर’ गर्ने रोगका रूपमा हेरिन्थ्यो। अहिले अवस्था केही परिवर्तन भए पनि समाजमा खुलेर आफ्नो अवस्था बताउन अझै सहज छैन,” उनले भनिन्।

नेपालले एचआइभी नियन्त्रण तथा उपचारमा हासिल गरेको प्रगतिमा सेवा प्रदायक संस्थाहरूको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनचेतना अभिवृद्धि र संक्रमितहरूको सामाजिक पुनर्स्थापनाका प्रयासहरू प्रशंसनीय रहेको बताइन्।

उनका अनुसार अझै पनि धेरै मानिस संक्रमित व्यक्तिको उपचार कसरी गर्नेभन्दा पनि आफूलाई संक्रमण सर्छ कि भन्ने डरले टाढा बस्ने गर्छन्। “शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँच तथा पर्याप्त जनचेतनाको अभाव पनि यस्तो अवस्थाको प्रमुख कारण हो,” उनले भनिन्।

समाजमा आफ्नो अवस्था सार्वजनिक भए रोजगारी गुम्न सक्ने डरका कारण पनि धेरै मानिस एचआइभी परीक्षण गराउन हिच्किचाउने गरेको उनले बताइन्। “शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनन्,” उनको भनाइ थियो।

सभापति बास्कोटाले राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा नागरिकमा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ भन्ने विश्वासको कमी रहेको बताइन्। “संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफैं अलमलमा छन्। एकले अर्कोलाई दोष देखाएर उम्किने प्रवृत्ति देखिएको छ। अब कसैले पनि जिम्मेवारीबाट उम्किने छुट छैन,” उनले भनिन्।

तथ्यांक व्यवस्थापनतर्फ संकेत गर्दै उनले प्रतिवेदन र वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तर हटाउन आवश्यक रहेको बताइन्। “रिपोर्टले नेपाल धेरै अघि बढेको देखाउँछ, तर फिल्डको अवस्था कतिपय ठाउँमा फरक छ। तथ्यांकहरू एकरूप छैनन्। अत्यधिक दोहोरो तथ्यांकले नीति निर्माणमै असर पुर्‍याउँछ,” उनले भनिन्।

“कति संक्रमित छन्, कति विदेश गएका छन् भन्ने विषयमा अझै पनि ‘लगभग’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। अब ‘लगभग’ होइन, यकिन तथ्यांक चाहिन्छ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं,” उनले जोड दिइन्। “अब अनुमानका आधारमा होइन, प्रमाणित तथ्यांकका आधारमा नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।”