गैरकानुनी डुअल टेस्ट किट दाखिला प्रकरण: ‘कम्युनिटीका बिचौलिया’ परिचालन गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास, वर्षौंदेखि परिचालित कम्युनिटीको खर्चमाथि पनि छानबिन आवश्यक

काठमाडौं । गैरकानुनी डुअल टेस्ट किट दाखिला गराउन ‘कम्युनिटीका बिचौलिया’ परिचालन गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास अझै जारी छ । यसमा मन्त्री समेत जाेडिएकी छन् । कार्यविधि नै नबनी स्वीकृत भयाे भन्ने मन्त्रीकाे भुमिका पनि गैरकानुनी कीट दाखिला गराउने नियत देखिन्छ ।

आफुले नसके पछि कम्युनिटीका बिचाैलिया अगाडि सारेपछि झन कीट खरिद देखि दाखिला सम्म अनेक शंका उब्जिएको छ ।

प्राविधिक मूल्याङ्कन, कानुनी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, बाँकी उपयोग अवधि (शेल्फ लाइफ), सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने प्रयास तथा दातृ निकायको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आफ्नो भूमिकामाथि उठेका प्रश्न ढाकछोप गर्न केही “कम्युनिटीका बिचौलिया” परिचालन गरेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूले लगाएका छन्।

स्वास्थ्य लाइभले ग्लोबल फण्डको अनुदानमा खरिद गरिएका डुअल टेस्ट किटसम्बन्धी विषय निरन्तर सार्वजनिक गर्न थालेपछि त्यसलाई कमजोर बनाउन, आफैंले वर्षौंदेखि सहयोग गर्दै आएका केही कम्युनिटीका व्यक्तिहरूलाई अघि सारेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको हाे।

अधिकारीहरूका अनुसार विवादित डुअल टेस्ट किटलाई सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन सुरुदेखि नै नियम, कानुन र प्राविधिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर दबाब सिर्जना हुँदै आएको थियो। सम्बन्धित प्राविधिक महाशाखाको राय, आवश्यक कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिमबिनै किट प्रयोगमा ल्याउने याेजना निकै शंकास्पद छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले आफूलाई जानकारी नगराई आवश्यकताभन्दा धेरै किट ल्याएको भन्दै उक्त किट आफूले दाखिला नगर्ने यस अगाडि नै बताउँदै आएका छन्। उनले भनेका छन् “कानुनसम्मत नआएको किट मत दाखिला गराउने पक्षमा छैन। बरु मेरो सरुवा गराएर अर्को व्यक्ति ल्याएर दाखिला गराउँदा हुन्छ। आफू झुन्डिन तयार छु तर दाखिला गराउने पक्षमा छैन ।”

अधिकारीहरु भन्छन्, “यो यूएनडीपीको आफ्नै पैसा होइन। ग्लोबल फण्डमार्फत नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको अनुदान हो। त्यसैले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा सरकारी नियम, कानुन र राष्ट्रिय प्रणालीको पालना अनिवार्य हुन्छ। नेपाल सरकारको बजेट वा दातृ अनुदानमा ब्रह्मलुट गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन।”

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले केही कम्युनिटीलाई अगाडि सारेर देशमा किट अभाव भएको सन्देश फैलाउने, तत्काल यही डुअल टेस्ट किट आवश्यक रहेको देखाउने तथा नियमअनुसार वैकल्पिक किट खरिद गर्नुपर्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै यही विवादित किट सरकारी प्रणालीमा स्वीकृत गराउन दबाब सिर्जना भइरहेको छ।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री सरकारी प्रणालीमा प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित प्राविधिक महाशाखाको स्वीकृति, आवश्यक कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि, राष्ट्रिय निर्देशिका र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम अनिवार्य हुन्छ। तर यी आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरी किटलाई सरकारी प्रणालीमा जबर्जस्ती दाखिला गराउने प्रयास गरिएको हो।

“प्रश्न एउटा किटको मात्र होइन, नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, सुशासन र कानुनी प्रक्रियाको पनि हो। पहिला नियम बनाउने कि पहिला सामग्री ल्याएर त्यसअनुसार नियम परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ,” एक अधिकारीले भने।

यसैबीच स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेताले कार्यविधि नै तयार नभएको विषयमा कार्यविधि पारित भइसकेको अभिव्यक्ति दिनु पनि आफैमा शंकास्पद छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार ग्लोबल फण्डअन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको यूएनडीपीमाथि किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला नभए आर्थिक दायित्व वा कारबाहीको जोखिम रहने भएकाले त्यसबाट जोगिन विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेर आफू जाेगिन रचिएको चलाखिपुर्ण खेल हाे ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियामा प्रकाशित समाचारलाई गलत सावित गर्ने, किटबारे उठेका प्राविधिक प्रश्नलाई ओझेलमा पार्ने तथा यूएनडीपीको पक्षमा वातावरण बनाउन केही व्यक्तिहरू सक्रिय भएको दाबी पनि गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट सहज रुपमा बैतर्नी तर्ने अवस्था नदेखेपछि बिचौलियाहरुले स्वास्थ्य लाइभमा आएको समाचारलाई भ्रामक हाे भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म इमेल गर्न भ्याएका छन्।

यस्ता गतिविधिमा संलग्न सबै पक्षको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। साथै, वर्षौंदेखि ग्लोबल फण्ड वा अन्य दातृ अनुदानबाट कम्युनिटीमार्फत खर्च गरिएको रकम, त्यसको प्रभावकारिता तथा जवाफदेहितामाथि समेत समीक्षा आवश्यक भएको छ।

डुअल एचआईभी–सिफिलिस टेस्ट किट खरिदसम्बन्धी पृष्ठभूमि र मुख्य प्रश्न

ग्लोबल फण्डको अनुदानअन्तर्गत नेपालमा एचआईभी परीक्षणका लागि आवश्यक परीक्षण किट खरिद गर्ने बजेट छुट्याइएको थियो। यस्तो बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता, मौज्दात अवस्था, राष्ट्रिय एचआईभी परीक्षण तथा उपचार निर्देशिका तथा राष्ट्रिय यौनरोग तथा एड्स नियन्त्रण केन्द्र (एनसीएएससी) को प्राविधिक नेतृत्वअनुसार खर्च हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, यूएनडीपीले ग्लोबल फण्डको स्रोतबाट ९ लाख डुअल एचआईभी–सिफिलिस टेस्ट किट खरिद गरी नेपाल ल्याएको छ । प्रति किट करिब २ अमेरिकी डलरका दरले खरिद गरिएको र कुल लागत १८ करोड रुपैयाँ छ ।

मुख्य प्रश्न के हो भने नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय एचआईभी परीक्षण तथा उपचार निर्देशिकामा डुअल एचआईभी–सिफिलिस टेस्ट किट प्रयोग गर्ने व्यवस्था छैन। हाल नेपालमा एचआईभी परीक्षणका लागि प्रयोग हुने परीक्षण किट, परीक्षण प्रक्रिया, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा उपचारसँग जोड्ने प्रणाली सबै एचआईभी-केन्द्रित परीक्षण प्रणालीमा आधारित छन्।

त्यसैले डुअल टेस्ट किटलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा समावेश गर्नुअघि राष्ट्रिय निर्देशिका संशोधन, प्राविधिक स्वीकृति, आवश्यकताको मूल्याङ्कन, स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमुखीकरण, परीक्षणको नयाँ कार्यविधि तथा कार्यान्वयन योजना तयार हुनुपर्ने थियो। तर यस्ता आधारभूत तयारीबिनै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु र तत्कालीन समन्वय महाशाखा प्रमुख भिम सापकाेटाले भन्सार छुट दिनु अत्यन्तै शंकास्पद छ ।

अर्कोतर्फ, एनसीएएससी टेकुमा ४ लाख एचआईभी परीक्षण किट मौज्दात रहेको र ती किटको म्याद सन् २०२७ मार्चसम्म रहेको छ। देशभरका सरकारी परीक्षण केन्द्रमा थप करिब ७० हजार किट मौज्दात रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । यसरी हेर्दा देशभर करिब ४ लाख ७० हजारदेखि ५ लाखसम्म किट मौज्दात रहेको अवस्था देखिन्छ।

नेपालमा वार्षिक एचआईभी परीक्षण किटको खपत करिब ३ देखि ४ लाखसम्म हुने भएकाले अहिलेको मौज्दातले मात्रै पनि आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पहिले मौज्दात किट प्रयोग हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ कार्यविधि बनेको अवस्थामा डुअल कीट खरिद गरि प्रयोगमा आउने सम्भावना रहन्छ ।

९ महिनामा ९ लाख गैरकानुनी किट प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन नेपालको वास्तविक वार्षिक खपत, कार्यक्रमगत तयारी तथा सेवा विस्तारको अवस्थालाई हेर्दा अत्यन्तै असम्भवजस्तै देखिन्छ। यसले ठूलो परिमाणमा किट म्याद गुज्रने, नष्ट गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक वा दातृ स्रोत खेर जाने जोखिम औंल्याएको छ।

यस प्रकरणमा उठेका मुख्य प्रश्नहरू यस्ता छन्–

राष्ट्रिय निर्देशिकामा व्यवस्था नभएको डुअल टेस्ट किट किन खरिद गरियो ?
ग्लोबल फण्डको प्रस्तावमा उल्लेख हुनु मात्र खरिदको पर्याप्त आधार हो कि राष्ट्रिय नीति र निर्देशिकासँग मिलाउनुपर्दैन ?

राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्राविधिक नेतृत्व गर्ने एनसीएएससीसँग समन्वय नगरी खरिद प्रक्रिया किन अघि बढाइयो ?
देशमा पर्याप्त मौज्दात हुँदा थप ९ लाख किट किन खरिद गरियो ?

मौज्दात किट सकिनुअघि नयाँ डुअल किट प्रयोग नै गर्न नसकिने अवस्थामा यति ठूलो खरिद किन गरियो ?

प्रति किट करिब २ अमेरिकी डलरका दरले गरिएको खरिद लागत–प्रभावकारी थियो कि थिएन ?

सीमित बाँकी उपयोग अवधि भएको यति ठूलो परिमाणको किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने प्रयास किन गरियो ?

यूएनडीपीले किट खरिद गरेर पछि एनसीएएससीलाई सरकारी प्रणालीमा स्वीकार गराउन खोज्नु प्रक्रियाअनुसार थियो कि थिएन ?

एनसीएएससीले सुरुदेखि नै स्पष्ट लिखित अस्वीकृति किन दिएन ? किट आफ्नो परिसरमा राख्न किन दियो ?

समाचार प्रकाशित भएपछि मात्रै प्रक्रियामा लाग्नु र जसरी पनि दाखिला गराउन बिचौलिया प्रयोग गर्नु कत्तिको जायज हो ? यी प्रश्नको जवाफ तत्काल राज्यले खोज्नुपर्छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले एनसीएएससीको औपचारिक रायबिनै भन्सार छुट वा अन्य सहजीकरणको पत्र दिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? याे पनि बिचाैलियासँग खाेजिनु पर्छ । राष्ट्रिय प्राविधिक निकायलाई बाइपास गरेर मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनु सुशासनअनुकूल मान्न सकिन्छ ?

यो केवल खरिद प्रक्रियाको सामान्य त्रुटि हो वा दातृ अनुदान व्यवस्थापन, राष्ट्रिय स्वामित्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुशासन तथा जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर शासनगत असफलता हो ।

सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार यी सबै विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक छ। उनीहरूको भनाइमा यो केवल एउटा परीक्षण किटको विषय नभई दातृ अनुदानको उपयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयता, राष्ट्रिय प्राविधिक नेतृत्वको सम्मान तथा राज्यको संस्थागत जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रियाको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान हुन जरुरी छ।

अहिले फेरि यही संस्थालाई पीआर दिलाउन बिचौलियाहरु सक्रिय रुपमा लागेका छन्। यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय सरकार र सिसीएमले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक छ। बिचौलिया र निर्णयकर्तालाई युएनडीपीले आर्थिक प्रलोभनमा पारिरहेका कारण हस्तक्षेप गरिएन भने पुन युएनडीपी नै पिआर हुन सक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न ।