ओएन्डएममा कानुन जसरी पनि ‘नाफामा’ 

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मा कानुन समूह जसरी पनि ‘नाफा’मा देखिएको छ। अन्य सेवा, समूहको दरबन्दीमाथि डोजर लाग्दा कानुन भने उस्तै उस्तै अवस्थामा देखिन्छ।

कानुन समूहको सहसचिवको दरबन्दी (महाशाखा) रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगबाट हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। तर, कानुनले उक्त दरबन्दी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा थप्न सफल भएको छ। उस्तै परे कानुन मन्त्रालयमा पनि एक महाशाखा थप्न तीव्र ‘लबिइङ’ भइरहेको पाइन्छ।

कानुन समूहले रक्षा, गृह र जल तथा ऊर्जा आयोगमा राखेको महाशाखाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको थिएन। गृहमा सिडिओसँग ‘डिल’ गर्न सहसचिवको दरबन्दी चाहिन्छ भने पनि उक्त महाशाखा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका प्रिय पात्र धनराज ज्ञवालीलाई (टेरामक्स भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर) व्यवव्यवस्थापन गर्न गृहमा कानुन महाशाखा थपिएको थियो। त्यसपछि हटाउन नसकेको महाशाखा अहिलेसम्म रहेको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगमा कानुनको महाशाखा हटाउदा खासै विरोध नगरेको कानुन समूहले विदेश घुम्न पाउने रक्षा र गृहमा महाशाखा हराउदा असन्तुष्टि देखाउन थालेको चर्चा चल्न थालेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई नै ‘कन्भिन्स’ गराएर मन्त्रीहरूलाई फोन गरेर महाशाखा राख्न दबाब दिएको बताइन्छ। परराष्ट्रको सिको कानुनले गरेको पाइन्छ।

रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेनले नै सम्हालेकाले त्यहाँ त्यति सहज देखिँदैन। किनकी प्रधानमन्त्री बालेन अनावश्यक र औचित्यहीन दरबन्दी नराख्नेमा स्पष्ट देखिन्छन्। बाँकी ठाउँमा भने कानुन समूहले पेल्न खोजेको देखिन्छ। पछिल्लो लबिइङ हेर्दा कानुन समूहले ओएन्डएममा खासै घाटा व्यहोर्ने देखिँदैन। रक्षा, गृह र जल तथा ऊर्जा आयोगको दरबन्दी अन्यत्र मिलान गर्न कानुन समूह सक्रियतापूर्वक लागेको पाइन्छ।