औषधि उद्योगको मर्जरले स्वदेशी औषधि उद्योगको पुनर्जागरण

काठमाडौं । स्वदेशी औषधि उद्योग नेपालको स्वास्थ्य सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो । तर, यही क्षेत्र अहिले संख्या धेरै, बजार सीमित, उत्पादन दोहोरिएको, सञ्चालन खर्च उच्च र आयातित औषधिसँगको कडा प्रतिस्पर्धाका कारण दबाबमा परेको छ । नेपालमा डेढ सयदेखि दुई सयभन्दा बढी औषधि उत्पादनसम्बन्धी उद्योग रहेको देखिए पनि तीमध्ये ठूलो हिस्सा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये पनि करिब आधा उद्योग आर्थिक तथा बजारगत समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।

दुई दशकअघिसम्म नेपाली औषधिको बजार हिस्सा करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित थियो । अहिले स्वदेशी औषधिले ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म बजार हिस्सा बनाउनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, यो उपलब्धिसँगै अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उभिएको छ—देश आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न खोज्दै गर्दा स्वदेशी उद्योग किन आधा क्षमतामै सीमित छन् ? किन धेरै उद्योगले एउटै प्रकृतिका औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् ? किन सरकारले समेत गुणस्तरीय स्वदेशी औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेर खरिद प्रणाली निर्माण गर्न सकेको छैन ?

औषधि क्षेत्रका अधिकारीहरुले बताए अनुसार समस्या केवल बजारको होइन, संरचनाकै हो । धेरै उद्योगले एउटै किसिमका ट्याबलेट, क्याप्सुल र सामान्य औषधि उत्पादन गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । ठूलो लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरू सानो बजारमा बाँडिँदा कुनै पनि कम्पनीको उत्पादन परिमाण पर्याप्त हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ्छ, बजार विस्तार कठिन हुन्छ र विदेशी कम्पनीसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । यही कारण उद्योगहरू अब संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक पुनर्संरचनातर्फ जानुपर्ने निष्कर्ष बलियो बन्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा मर्जर तथा प्राप्ति स्वदेशी औषधि उद्योगका लागि आवश्यक औद्योगिक सुधारको औजार बन्न सक्छ ।

अधिकारीहरु भन्छन् समान प्रकृतिका उद्योगहरू एकीकृत हुँदा पूँजी बलियो हुन्छ, उत्पादन क्षमता बढ्छ, सञ्चालन खर्च घट्छ र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्छ । एउटा उद्योगसँग पेनिसिलिन उत्पादन गर्ने सुविधा छ भने अर्को उद्योगसँग नन–पेनिसिलिन वा सेफालोस्पोरिन उत्पादन गर्ने संरचना हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मर्जरले नयाँ लगानी दोहो¥याउनुको सट्टा विद्यमान संरचनाको उपयोग गर्दै उत्पादन विविधीकरण गर्न मद्दत गर्छ । यसले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र राज्य तीनै पक्षलाई लाभ दिन सक्छ ।

ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले रोयल फर्मास्युटिकल्स

विगतमा नेपालमा एशियन फर्मास्युटिकल्स र युनिभर्सल फर्मुलेशन्सबीच भएको मर्जरलाई सकारात्मक उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । हाल ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले रोयल फर्मास्युटिकल्सलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको विषयले पनि औषधि उद्योगमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । यस्तो एकीकरणले उत्पादन अनुमतिपत्र, बजार सञ्जाल, बिक्री प्रणाली, जनशक्ति र प्रविधि एक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना हुन्छ । यसले साना–साना बजार हिस्सामा खुम्चिएका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सक्छ । तर, मर्जरलाई केवल कम्पनी जोड्ने प्रक्रिया मात्र मानिनु हुँदैन । यो नीतिगत, वित्तीय र औद्योगिक पुनर्संरचना हो । त्यसैले सरकारले औषधि उद्योगका लागि छुट्टै मर्जर तथा प्राप्ति सहजीकरण नीति बनाउन आवश्यक छ अधिकारीहरु भन्छन् ।

कम्पनी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति प्रणाली, कर व्यवस्था र सरकारी खरिद नीतिबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ । सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनीबीच हुने प्राप्ति वा मर्जरका विषयमा अस्पष्टता नरहने गरी नियामकीय मार्गदर्शन दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो ।

सरकारले औषधि उद्योगलाई सामान्य उत्पादन उद्योगका रूपमा मात्र नहेरी जीवनरक्षक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको प्राथमिक उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । औषधि खरिदमा केवल न्यूनतम मूल्यलाई आधार बनाउने प्रणालीले गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य बीमा, स्थानीय तह र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गुणस्तर, आपूर्ति क्षमता, स्वदेशी उत्पादन र दीर्घकालीन उपलब्धतालाई मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ ।

मर्जरमा जाने उद्योगलाई कर सहुलियत, कर्जामा सहज पहुँच, प्रविधि स्तरोन्नति अनुदान, अनुसन्धान तथा विकासमा प्रोत्साहन र निर्यात सहजीकरण आवश्यक छ । बंगलादेशले स्पष्ट सरकारी नीति, अनुसन्धानमा लगानी र निर्यात प्रवद्र्धनका आधारमा औषधि उद्योगलाई विश्व बजारसम्म पु¥याएको उदाहरण नेपालका लागि उपयोगी पाठ हो । नेपालले पनि नियामकीय ढिलाइ घटाउने, उत्पादन अनुमतिमा पारदर्शिता बढाउने र निर्यातमुखी औषधि नीति बनाउन सके स्वदेशी उद्योगले दक्षिण एसियाली बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन सक्छ ।

उद्योग सञ्चालकका लागि पनि मर्जर केवल संकटबाट भाग्ने उपाय होइन, नयाँ उचाइमा जाने रणनीति हुनुपर्छ । मर्जरपछि कम्पनीले उत्पादन दोहो¥याउने होइन, विशिष्टीकरण गर्ने, गुणस्तर सुधार्ने, नयाँ औषधि वर्गमा प्रवेश गर्ने, जनशक्ति दक्ष बनाउने र संस्थागत सुशासन बलियो बनाउने लक्ष्य लिनुपर्छ । पारदर्शी सम्पत्ति मूल्याङ्कन, यथार्थ वित्तीय परीक्षण, न्यायोचित सेयर अनुपात, कर्मचारी व्यवस्थापन र लगानीकर्ताको हित संरक्षण मर्जर प्रक्रियाका अनिवार्य आधार हुनुपर्छ ।

अहिलेको आवश्यकता औषधि उद्योगको संख्या बढाउने होइन, बलिया, विश्वसनीय, गुणस्तरीय र निर्यातक्षम कम्पनी निर्माण गर्ने हो । सरकार स्पष्ट नीति लिएर अघि बढे र उद्योगीहरू दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित एकीकरणमा गए भने स्वदेशी औषधि उद्योग केवल बच्ने मात्र होइन, नेपालको आत्मनिर्भर स्वास्थ्य अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ ।