उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई संस्था गाभ्न सरकारको अनुमति

काठमाडौं। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई संस्था गाभ्न स्वीकृति दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयसँगै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड गाभिने भएका छन्।

सरकारले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणवद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री याङकी उक्याव, काठमाडौंलाई नियुक्ति गर्ने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्ग बहादुर के. सी., पर्वत र सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ, भोजपुरलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ।

सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यू हुने र घाइतेहहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।