बलात्कार घटनामा गलत रिपोर्ट दिने दुई चिकित्सकलाई कैद र जरिवाना

काठमाडौं। यौ’नजन्य अपराधको अनुसन्धानका क्रममा गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधामले दुई चिकित्सकलाई कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको छ। अदालतले डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतलाई जनही ३ महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो।

करिब आठ वर्षअघि धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–२, खजुरीमा १२ वर्षीया बालिकामाथि भएको बला’त्कार घटनाको स्वास्थ्य परीक्षणमा चिकित्सकद्वयले तयार पारेको रिपोर्ट विवादमा परेको थियो। उनीहरूले संयुक्त रूपमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा बला’त्कार भएको पुष्टि हुने कुनै लक्षण नदेखिएको उल्लेख गरिएको थियो।

पीडित पक्षले उक्त रिपोर्टमा असन्तुष्टि जनाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीले बालिकाको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण जिल्ला अस्पताल सिरहामा गराएको थियो। दोस्रो परीक्षणबाट भने बला’त्कार भएको देखिने प्रतिवेदन आएको थियो।

एउटै घटनामा फरक–फरक मेडिकल रिपोर्ट आएपछि चिकित्सकद्वयको भूमिकामाथि अनुसन्धान अघि बढेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो भने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा अघि बढाइएको थियो।

जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागार पठाएको थियो। त्यस क्रममा जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर दुई दिन थुनामा बसेपछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए।

यस विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत छानबिन गरेको थियो। चिकित्सक सिंह खत्रीको नेतृत्वमा बनेको समितिले बला’त्कार भएको पुष्टि गर्दै चिकित्सकद्वयको चिकित्सकीय व्यावसायिक भूमिकामाथि कारबाही गरेको थियो।

काउन्सिलको प्रतिवेदन र जिल्ला अस्पताल सिरहाको मेडिकल रिपोर्टलाई आधार बनाएर विशेष अदालतले दुवै चिकित्सकलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध सिंह र गोइत उच्च अदालत जनकपुरधाम पुगेका थिए। उनीहरूको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले असार १८ गते फैसला सुनाएको हो।

उच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै कैद र जरिवाना घटाएर जनही ३ महिना कैद तथा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम गरेको छ।

फैसलाअनुसार यसअघि पुर्पक्षका क्रममा बिताएको दुई दिन कैदमा गणना हुनेछ। बाँकी कैद असुल गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत पठाउन पनि आदेश दिइएको छ।

अदालतले विशेष अदालतको आदेशअनुसार राखिएको जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटीबाटै जरिवाना असुल गर्न भनेको छ। पुनरावेदनका क्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ अनुसार राखिएको जनही ५९ हजार रुपैयाँ नगद धरौटी भने कैद पूरा भएपछि कानुनी म्यादभित्र माग भए प्रमाणका आधारमा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।