लास जलाउने मेसिन भ्रष्टाचारमा सुदन किराँती अख्तियारको अनुसन्धानबाट निर्दोष सावित भएकै हुन्?

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय शवदाह उपकरण (लास जलाउने मेसिन) खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रतिवादी बनाएन। अख्तियारले असार ८ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादीमा किराँती नाम समावेश नगरिएको हो।

अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा समेत १४ जना र दुई कम्पनी उपर पशुपति क्षेत्र विकास कोष/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना/हानीनोक्सानी गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गऱ्यो। अख्तियारमै गएर बयान दिएका विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदका योजनाकार तत्कालीन मन्त्री किराँती लास जलाउने मेसिन भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएका हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै किराँतीले सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पशुपतिको विषयमा अख्तियारको अनुसन्धानबाटै म निर्दोष छु भन्ने कुरा प्रमाणीत भइसक्यो। अझै पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा मेरो फोटो टाँसेर मलाई बदनाम गर्न खोज्नेहरुप्रति दया लाग्छ।’,

विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा किराँती उनकै दाबी अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानबाटै साँच्चै निर्दोष नै प्रमाणित भएका हुन् त? यो विषयमा खोजी गर्दा स्वास्थ्य लाइभले फरक तथ्य भेटेको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको अभियोगमा अनुसन्धानको क्रममा बयान लिइएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँती, राज्यमन्त्री शुशीला शिर्पाली ठकुरीलगायतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हिनामिना/हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव रहेको देखिएकोले निजहरुको सम्बन्धमा थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही वखत भ्रष्टाचार दायर गर्ने निर्णय गरेको छ।

तत्कालीन मन्त्री किराँतीविरुद्ध थप प्रमाणहरु प्राप्त भई थप आरोप दाबी लिन परेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ लगायत प्रचलित कानुन बमोजिम गरिने व्यहोराको अख्तियारले विशेष अदालत समक्ष अनुरोध गरेको छ। तत्कालीन मन्त्री किराँतीलाई प्रमाण अभाव देखाएर थप प्रमाण प्राप्त हुन साथ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको पाइन्छ। यसबाट पुष्टी हुन्छ किराँतीले भनेजस्तै उनी अख्तियारको अनुसन्धानबाटै निर्दोष प्रमाणित भएका हैनन्। लास जलाउने मेसिन घोटालामा बयान दिएका किराँतीविरूद्ध अख्तियारले कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार दायर गर्नसक्छ। अख्तियारको अनुसन्धानबाटै निर्दोष प्रमाणित भएको भनेर उनले जनमानसमा भ्रम छरेको पाइन्छ।

किराँतीले फेसबुकमै आफ्नो बचाउ गर्दै लेखेका छन्, ‘यो विषयमा सामान्य चर्चा सुन्न साथ मैले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समक्ष निवेदन हाली छानबिनको माग गरेको तपाईंहरुलाई थाहा छ? उक्त विषयमा अनुसन्धान हुँदा सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य होइन?’, किराँतीले यो विषयलाई पनि अतिरञ्जित गर्न खोजेका छन्।

लास जलाउने मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री शुशीला शिर्पाली ठकुरीको सचिवालयमा उजुरी परेपछि २०८० भदौ ५ गते विद्युतीय शवदाह मेशीन खरिद प्रक्रियालाई स्थगन गर्न कोषलाई पत्राचार गरिएको पाइन्छ। त्यसपछि किराँतीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई प्राथमिकतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न गराउन भदौ १३ गते कोषलाई लिखित निर्देशन दिएका छन्। अनियमितता भएको भनेर राज्यमन्त्रीले विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न दिएको निर्देशन एकहप्ता नबित्दै मन्त्री किराँती खरिद प्रक्रिया अघि लिखित निर्देशन दिएको पाइएकाले किराँतीको पाखण्ड छर्लङ्ग भएको छ। राज्यमन्त्रीले रोकेको बेला छानबिन नगराई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने किराँतीले चर्चा सुन्न साथ छानबिनको माग गरेर मन्त्रीलाई निवेदन दिए भन्नु पाखण्डीपन मात्र हो।

“भ्रष्टाचार देशको शत्रु हो” म स्पष्ट छु अर्को जुनीको मलाई विश्वास छैन। भ्रष्टचारी जस्तो पापीलाई यहीं जुनीमा सजाय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु र सँधै रहि रहनेछु।’, भन्ने किराँतीले भनेजस्तै गराई भएको भए त्यो बेला छानबिन गरेर ‘कात्रोमा कमिसन खाने’ त्यस्ता पापीलाई किन सजाय दिएनन्। यसले पनि उनको नियत सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

यसकारण मन्त्री किराँती विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद अनियमितता संलग्न छन्

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक परिषदको मिति २०८० बैशाख २४ गतेको बैठक निर्णय अनुसार नयाँ विद्युतीय मेसिन (फर्नेस) खरिद गरी जडान गर्ने कार्यको लागि परामर्श सेवा लिई कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकबाट ‘पुरानो २ वटा विद्युतीय शवदाह गर्ने मेसिनको सट्टामा २ वटा नयाँ मेशिन र थप २ वटा गरी जम्मा ४ वटा नयाँ विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गर्ने, नयाँ ४ वटा मेसिन खरिद गरी पुरानै स्थानमा जडान गर्दा भैरहेको संरचनामा केही थप ‘सिभिल वर्क’ गरी नियमानुसार बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा खरिद गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने’, निर्णय भएको पाइन्छ। बोर्डले गरेको निर्णयमा अध्यक्ष किराँती प्रत्यक्ष संलग्नतामा देखिन्छ।

‘अस्वभाविक रुपले बढी लागत अनुमान तयार गरी गराई, जडान गर्ने स्थान समेत यकिन नगरी नगराई, साथै जडान गर्ने स्थानको व्यवस्थापन समेत नगरी नगराई ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाइ, बोलपत्रमा प्राविधिक विवरणहरु संशोधन र विना कारण रद्द गरी सोमा जालझेल गरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ का कानूनी आधारहरुलाई पालना नगरी नगराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग दाबी छ। जडान गर्ने स्थानको व्यवस्थापन समेत नगरी नगराई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर अन्य व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा उक्त स्थानको व्यवस्थापन नै नभइ ४ वटा विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद निर्णय गर्ने र निर्देशन दिन मुख्य जिम्मेवार किराँतीलाई भने भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन। जुन आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइयो त्यो कामका सूत्राधार किराँतीले भने भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी नबन्दा आफूलाई निर्दोष प्रमाणि गर्दै हिँडेका छन्।

त्यति मात्र होइन तत्कालीन मन्त्री किराँती म्याप ईन्टरप्रेनर्ससँग ५२ लाखको विद्युतीय शवदाह उपकरण १ करोड ५२ लाखमा किन्नका लागि मूल्याङ्कन समितिका संयोजक घनश्याम खतिवडालाई पटकपटक दबाब बोलपत्र संशोधन गर्न लगाएको थिए। बोलपत्र संशोधन गराउने किराँतीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलागी त्यहिँ आधारमा खतिवडालाई भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको पाइन्छ।

बोर्डमा रहेका अधिकांश सदस्यले अध्यक्ष किराँती र सदस्यसचिव थापाले नै यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्ने बयान दिएका छन्। उक्त विषयमा निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका बोर्ड सदस्य तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी पनि अध्यक्ष सुदन किराँतीले नै जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्ने बयान दिएको पाइन्छ। अधिकांश परिषद् सदस्यहरूले विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद गर्ने निर्णयमा तत्कालीन अध्यक्ष किराँतीलाई नै मुख्य जिम्मेवारी देखाएका छन्।

बोर्डका सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले समेत अख्तियारमा बयान दिँदा बैठकका बहुमत सदस्यबाट हस्ताक्षर गरी निर्णयलाई प्रमाणिकरण गर्ने भन्ने स्थापित मान्यताविपरीत दुई जना (अध्यक्ष किराँती र सदस्यसचिव थापा)को मात्र हस्ताक्षरबाट निर्णय प्रमाणित भएको’ भनेका छन्। अख्तियारमा बयान दिने प्रायले यसमा मन्त्री किँरातीलाई नै दोष दिए पनि अख्तियारले थप बयान र प्रमाण आएपछि मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवादी नबनाउँदा उनी आफूलाई निर्दोष सावित गर्दै भौतारिरहेको देखिन्छ।

जलहरी काण्डमा तत्कालीन सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा निलम्बित भएपछि किराँती नै रोजेर निमित्त सदस्यसचिव बनाएका राजुकुमार खत्रीले अनियमित तरिकाले ठेक्का सम्झौता गर्ने, ठेकेदार मनोज पुरीलाई १ करोड ८२ लाख पेश्की निकासा गर्ने, लास जलाउने मेसिनको कारखाना हेर्ने नाममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई भारत तीर्थाटनमा पठाउने ५ लाख भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउनेलगायतका तमाम काम गरेका छन्।

तत्कालीन मन्त्री किराँती कै निर्दैशनमा अधिकांश काम तमाम भएपछि खत्री भ्रष्टाचारमा डामिदा किराँती उम्किएका छन्। तर, उनलाई अख्तियारले कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने बाटो खुला राखेको छ। उनले भनेजस्तै तत्कालीन मन्त्री किराँतीलाई अख्तियारको अनुसन्धानले निर्दोष प्रमाणित गरेको हैन थप प्रमाण प्राप्त हुनसाथ भ्रष्टाचारमा डाम्ने भनेको हो। लास जलाउने मेसिन भ्रष्टाचारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्र विवेचना गर्दा तत्कालीन मन्त्री किराँतीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन अहिले नै प्रयाप्त आधार र प्रमाण भने देखिन्छ। ‘कात्रोमा कमिसन’ खानेलाई अभियोगमा भनेजस्तै थप प्रमाण जुटाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नैपर्छ।