विद्युतीय शवदाह गृह सार्ने कोषको त्यो निर्णय: जसले कोषका सदस्यसचिव थापालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन भूमिका खेल्यो

काठमाडौं। विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुको पछाडि एउटा निर्णयको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। विद्युतीय शवदाह गृह उक्त क्षेत्रबाट हटाउन नमान्दा स्वार्थ समूहले उनलाई फसाएको चर्चा सुरू भएको हो। लास जलाउने मेसिनमा घोटाला भएपछि विद्युतीय शवदाह गृह सार्न नमान्ने थापा भ्रष्टाचारमा डामिएको पाइन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सदस्यसचिव थापा निलम्बनमा परेका छन्। निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सुभाषचन्द्र जोशीले पाएका छन्।

२०७९ साल पौष ८ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सञ्चाक परिषद्को बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. रामकुमार फुयाँल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीनाथ गौतम, गुठी संस्थानका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल, सञ्चालक परिषद् सदस्यहरू अर्जुनप्रसाद बाँस्तोला, आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन, देवीप्रसाद बराल, उद्धवप्रसाद बडाल, रमेशराज शिवाकोटी, पूर्णबहादुर जेठारा उपस्थित रहेका थिए। त्यस्तै कोषमा कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदी र सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा समेतको उपस्थितिमा स्वार्थ प्रेरित निर्णय भएको पाइएको छ।

उक्त बैठकमा पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश सुरस श्रेष्ठ र राजेन्द्र केसी तथा कोषमा कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा आमन्त्रित सदस्यको भूमिका उपस्थित भएको देखिन्छ।

बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरू योजना परिमार्जनका नाममा कोषका सञ्चालक सदस्य रमेशराज शिवाकोटीको स्वार्थमा विद्युतीय शवदाह गृह नै चक्रपथ बाहिर तिलगंगा क्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरेको तथ्य फेला परेको हो।

निर्णयको प्रकरण नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘घाट व्यवस्थापन उपशीर्षकको चौथो हरफलाई संशोधन गरी वातावरणीय, आर्थिक, प्राविधिक सुविधा बढ्दो दाहसंस्कारको चाप, काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषण र नवीनतम् प्रविधिको विकासलाई मध्यनजर गरी हाल पुरानो प्रविधिको यनकेन सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय शवदाह मेसिनलाई सञ्चालन गर्दै वैकल्पिक रूपमा आधुनिक शवदाह मेसिन खरिद गर्ने र प्रविधियुक्त विद्युतीय शवदाह शवदाह गृहको निर्माण तिलगंगा क्षेत्रको चक्रपथको भित्री भागमा हालको शवदाह गृहको पारिपट्टी स्थान र सञ्चालन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। जसबाट समय सापेक्ष सुविधा सेवाग्राहीलाई प्राप्त हुनेछ। नयाँ विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भइ सञ्चालन भएपश्चात हाल सञ्चालनमा रहेको शवदाह गृह भवनलाई प्रशासकीय भवनको रूपमा प्रयोग गरिनेछ।’, यसरी “पशुपति क्षेत्र संरक्षण एवं व्यवस्थापन गुरू योजना, २०७९” परिमार्जन गरेर शवदाह गृहलाई चक्रपथ बाहिर लाने निर्णय गर्नुमा उक्त निर्णयका हस्ताक्षरकर्ता रमेशराज शिवाकोटीको मुख्य स्वार्थ र भूमिका रहेको पाइन्छ।

रमेशराज दोलखाबाट एमालेको टिकट लिएर २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष चुनाव लडेका व्यक्ति बालकृष्ण शिवाकोटीका सहोदर भाइ हुन्। उनीहरूको लगानीमा रहेको बद्रीनाथ होटलदेखि पशुपति भिजन प्लाजासम्मलाई विद्युतीय शवदाह गृह टाइको दुखाइको विषय बनेको छ। अहिले पनि शिवाकोटी परिवारले लगानी रहेको त्यो क्षेत्रमा सडक पेटी बनाउँदा मापदण्ड मिच्ने भवन जोगाएर मात्र सडकतिर पेलिएको देखिन्छ।

उनै शक्तिशाली शिवाकोटी परिवारको स्वार्थमा भएको शवदाह गृह सार्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर पनि विवादमा पर्ने खतरा देखेपछि ब्याक भएका सदस्यसचिव थामा लास जलाउने मेसिन भ्रष्टाचारमा डामिएका छन्। उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुको पछाडि विद्युतीय शवदाह गृह सार्न नमान्नुले भूमिका खेलेको चर्चा सुनिन्छ।

शवदाह गृह सार्ने मात्र होइन उनीहरूकै योजनामा ‘चक्रपथ दक्षिण तिलगंगास्थित कोषको जग्गामा जमिन मुनी एक तला पार्किङ्गसहितको बहुउद्देश्यीय बहुतले प्रकृतिको भवन निर्माण तथा सञ्चान गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरी कोषको लागि आम्दानीको श्रोत बनाइनेछ’ भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ। स्वार्थ समूहले पार्किङ्गसहितको बहुउद्देश्यीय बहुतले प्रकृतिको भवन निर्माण तथा सञ्चान गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी गराएको निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएपछि सदस्यसचिव थापा कोपभाजनमा परेका छन्।

सोही बैठकले आधुनिक, वातावरणीय तथा प्रविधि मैत्री नयाँ विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गरी उचित व्यवस्थापन, सञ्चालन गरी समय सापेक्ष सुधार गर्ने निर्णय गुरुयोजनामा समावेश गरिएको थियो। मेसिन किन्नेबाहेक शवदाह गृह सार्ने र पार्किङ्गसहितको बहुउद्देश्यीय बहुतले प्रकृतिको भवन निर्माण तथा सञ्चान गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय कार्यान्वयनमा नलगेपछि सदस्यसचिव थापा र शिवाकोटी परिवारबीच खटपट सुरू भयो। कालिन्चोकमा वनको जग्गा हत्याएर केबलकार सञ्चालन गरेको शिवाकोटी परिवार शवदाह गृह नसारेको र पार्किङ्गसहितको बहुउद्देश्यीय बहुतले प्रकृतिको भवन निर्माण तथा सञ्चान गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिएको विषयमा थापाविरुद्ध खनिन थाल्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप थापामाथि संकट आइपरेको देखिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेका यी निर्णयले दूरगामी असर पुऱ्याउने खतरा छ। स्वार्थद्वन्द्वको शिकारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पवित्र पाशुपत क्षेत्र पर्ने जोखिम बढेको पाइन्छ। उक्त निर्णयमा समेत सार्वजनिक परीक्षण हुन जरूरी छ।

थापा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्ति हुन्। उनी फेरि विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदका भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका छन्।