अख्तियारका पदाधिकारीहरूको ‘घाँटीमा झुण्डिए’को तरबार हट्यो

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतबाट खारेज भएको छ। डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको रिट खारेज गर्ने रायमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहमत हुँदा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको जागिर जोगिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. नहकुल सुवेदी पछिल्लो नियुक्तिको रिट जारी गर्ने पक्षमा उभिदा सपनाले भने मनोज र कुमारलाई साथ दिएकी हुन्। उनी रिट खारेजीको पक्षमा लाग्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले ‘अभयदान’ पाएका छन्।

सपना प्रकाश र नहकुलको पक्षमा उभिएको भए अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायमा आधा पदाधिकारी बाँकी रहन्थे। किनकी उनीहरूले अघिल्लो लटमा नियुक्त भएका ३२ जनाको हकमा मात्र रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएका छन्। बाँकी २० जनाको भने जागिर जोगाउने पक्षमा प्रकाशमान र नहकुलको मत छ। सपानले त्यसको विपक्षमा उभिएर कुमार र मनोजलाई साथ दिँदा स्थिति उल्ट्याइको अवस्था आएको हो।

प्रकाशमान र नहकुलको फैसला अनुसार २०७७ माघ २१ गते नियुक्त भएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तद्वय किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दको जागिर जाने थिए। त्यस्तै निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त जानकी तुलाधर पनि उनीहरूको फैसलाबाट घर जाने अवस्थामा थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू सूर्यप्रसाद ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलीहजुर बस्न्यातको जागिर धरापमा परेको थियो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरूङ र सदस्य अमराज मिश्र, महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्यद्वय, कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा तथा दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र सदस्यत्रय मीनादेबी सोब, टुञ्जे कामी र मेहले पाकीको पनि जागिर जान्थ्यो। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई, मधेशी आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष जीवछ साह तथा सदस्यद्वय रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता पनि प्रकाशमान र नहकुलको निशानामा परेका थिए। त्यस्तै थारू आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष सुबोध सिंह थारू र सदस्य भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलि र सदस्य मिर्जा अर्सद वेग पनि प्रकाशमान र नहकुलको रायले जागिर धरापमा परेको थियो। तर, सपना उक्त रायमा सहमत नहुँदा सबैको जागिर जोगिएको छ।

सपना प्रकाशमान र नहकुलतिर लागेको भए पछिल्लो पटक २०७८ असार १० गते नियुक्त भएकाहरूको मात्र जागिर जोगिन्थ्यो। तर, सपना अर्को कित्तामा उभिदा सबैको जागिर जोगिएको हो। धेरै आयोगहरूमा कार्यवहाक हुने स्थिति टरेको छ।

प्रकाशमान र नहकुलको अल्पमतको फैसला अनुसार भने अख्तियारका आयुक्तद्वय हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन सम्शेर जबरा र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य विपिनराज निरौलाको जागिर जोगिन्थयो। त्यस्तै लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरू वीरबहादुर राई, दिनेश सिलुवाल, माधव बेल्वासे र मञ्जु कुमारीको पनि पद जोगिनेमा पर्थे।

राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य सावित्राकुमारी शर्मा, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री पनि प्रकाशमान र नहकुलको अल्पमतको फैसलाबाट खतरामा थिएनन्।

आदिवासी जनजाति आयोग सूर्यबहादुर गुरूङ, मधेसी आयोगका सदस्य आभा कुमारी, थारू आयोगका सदस्य उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ती मोदी मुस्लिम आयोगका तथा सदस्य मोहम्मद समशुल हक पनि प्रकाशमान र नहकुलको अल्पमतमा बचाउमा परेका थिए। उक्त रायमा सपना पनि सहमत भएको भए राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुरै खाली हुने थियो भने लोक सेवा आयोग पुरै भरी। सपनका कारण मानवअधिकार आयोगसहित महत्त्वपूर्ण आयोगका पदाधिकारीहरूको जागिर जोगिएको छ।

अख्तियारका पदाधिकारीहरूको ‘घाँटीमा झुण्डिए’को तरबार हट्यो

संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीकारीहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नै सकस थियो। कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउन अख्तियारले ‘कम्प्रोमाइज’ समेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई अख्तियारका आयुक्तको ‘घाँटीमा झुण्डिएको’ तरबारसँग तुलना हुँदै आएको थियो। अब भने उक्त घाँटीमा झुण्डिए’को तरबार हटेको छ। अब अख्तियारले ‘ठूला माछा’ ठूल्ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थहरूलाई निर्धक्कपूर्वक भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको छ। अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले ठूला भ्रष्टाचारमाथि निडरताका साथ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अवसर पाएका छन्। अब अख्तियार कसरी प्रस्तुत हुन्छ हेर्न बाँकी छ।