तापस अवकाशमा गएपनि परराष्ट्रमा सहसचिवको ‘माछाबजार’मा अझै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी

काठमाडौं। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तापस अधिकारी अनिवार्य अवकासमा गइसकेका छन्। दक्षिणपूर्व एसिया तथा प्रशान्त महाशाखा प्रमुख रहेका अधिकारी साउन ८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन्। पाकिस्तानबाट फर्किएका तापस अधिकारी आर्थिक वर्षको सुरूवातमै घर गएका छन्। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाईट हेर्दा भने उनी अझै उक्त महाशाखा प्रमुखको भूमिकामा देखिन्छन्। उक्त प्रकरणले आरजु राणा देउवाले चलाएको परराष्ट्र मन्त्रालय कतिको चुस्त दुरुस्त छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ।

तापस चालू आर्थिक वर्षमा अवकाशमा गएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै विज्ञापन गरेर दरबन्दीभन्दा बढी सहसचिव थप्दा ईला मैनाली, रोजिना ताम्राकार र दिपक विक लामो समयदेखि जगेडामा थन्किएका छन्। उनीहरू दरबन्दी बिनै सेटिङमा बढी विज्ञापन गरेर थपिएका सहसचिव हुन्। तापस अवकाशमा गएपनि दुई जना सहसचिव ‘माछाबजार’को जगेडामै थन्किनेछन्।

परराष्ट्रमन्त्री आरजुको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५ वटा महाशाखा बनाउँदा सहसचिवको मेला लाग्ने अवस्था आएको हो। साबिकको १० वटा महाशाखा नै अनावश्यक भइरहेको अवस्थामा ५ वटा थपेर १५ वटा महाशाखा बनाउँदा परराष्ट्रमा सहसचिवको मेला लागको छ। दरबन्दीभन्दा ३ वटा बढी विज्ञापन गरिएपछि अहिले ३ जना सहसचिव मन्त्रालयको जगेडामा थन्किएका छन्। परराष्ट्रमा दरबन्दीको ‘बाढी’ नल्याउँदा सत्ता नै उलटफेर हुने धम्की आएपछि दरबन्दी थप्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

बेल्जियमको राजदूतबाट फर्किएका गेहेन्द्र राजभण्डारी दक्षिण एसिया महाशाखा, पाकिस्तानबाट फर्किएका तापस अधिकारी दक्षिणपूर्व एसिया तथा प्रशान्त महाशाखा र जर्मनीबाट फर्किएका रामकाजी खड्का मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख छन्। ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर राजदूतबाट फर्किएर आउने राजभण्डारी, अधिकारी र खड्काको दरबन्दीमा समेत विज्ञापन गर्दा ईला मैनाली, रोजिना ताम्राकार र दिपक विक जगेडामा थन्किएका हुन्। तापस अवकाशमा गएपनि राजभण्डारी र खड्का अझै लामो समय जागिरमै रहने भएकाले उनीहरूको ठाउँमा आएका सहसचिवले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना देखिँदैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले पाएका छन्। सार्वजनिक कूटनीति महाशाखा प्रमुख रहेका क्षेत्रीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो। यसअघि वरिष्ठ सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता थिए। वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने परम्परा तोड्दै कनिष्ठ सहसचिव क्षेत्रीलाई प्रवक्ता तोकिएको हो। यो परम्परा पनि आरजु राणा देउवा कै पालामा तोडिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय जे हुन्छ आरजु कै पालामा हुन्छ भन्ने मान्यता वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रवक्ता तोक्ने परम्परालाई तोड्दै कनिष्ठलाई बनाएपछि स्थापित भएको छ। वरिष्ठ सहसचिव ढकाललाई भने प्रवक्ताबाट अलग गराएर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विशिष्टकृत संघ संस्था महाशाखा मात्र जिम्मेवारी दिइएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखालाई फुटाएर ३ वटा महाशाखामा विभाजन गरिएको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा अर्को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विशिष्टकृत संघ संस्था महाशाखा र प्रवक्ताको जिम्मेवारीलाई त्यहाँबाट अलग गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी विष्णुप्रसाद गौतम छन् भने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विशिष्टकृत संघ संस्था महाशाखा प्रमुखमा ढकाल छन्। ढकाल एक्लैले लिँदै आएको जिम्मेवारी ३ जना सहसचिवमा बाँडफाँड भएको छ। परराष्ट्रमा एउटै सहसचिवले सजिलै हेर्दै आएको महाशाखा लहडमा अनावश्यक दरबन्दी थप्दा ३ जना सहसचिवमा बाँडफाँड भएको हो। सहसचिव ढकालले हेर्दै आएको जिम्मेवारी गौतम र क्षेत्रीले पाएका हुन्। अब सार्वजनिक कूटनीति महाशाखा प्रमुखले नै प्रवक्ताको भूमिकामा काम गर्नेछन्।

कुमारराज खरेल शिष्टाचार महाशाखा प्रमुख, सुरेन्द्रकुमार यादव सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख, दिलिपकुमार पौडेल उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका महाशाखा प्रमुख रहेका छन्। सहसचिव खरेल डिसीबाट र यादव बेइजिङबाट फर्किएर मन्त्रालयको महाशाखामा कमाण्ड सम्हाल्न आइपुगेका हुन्। ज्ञानबहादुर मगर क्षेत्रीय संगठन महाशाखा प्रमुख छन्। मणिरत्न शर्मा आर्थिक कूटनीति महाशाखा प्रमुख, पुष्पराज भट्टराई श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा प्रमुख र किरण शाक्यलाई नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ।

दरबन्दीभन्दा बढी र यति धेरै अनावश्यक सहसचिवहरू मन्त्रालयमा सीमित हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय ‘माछाबजार’ बनेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले जस्तो भद्रगोल अवस्थामा कहिले पनि नरहेको परराष्ट्र कै अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नेतृत्व र व्यवस्थापिकीय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र १५ वटा महाशाखा बनाएर सहसचिवको ‘माछाबजार’ बनाउनु र दरबन्दीभन्दा ३ जना बढी सहसचिव थप्नु नै आरजुको मुख्य उपलब्धि भएको व्यंग्यात्मक चर्चा हुन थालेको हो।