यी हुन् प्रदेश जान नमानेका पहुँचवाला सहसचिवहरू

काठमाडौं। नेपालमा शक्तिशालीका लागि फरक विधि र कानुन छ। कमजाेरहरूलाई हरेक कानुन र नजिर देखाएर प्रदेशतिर धपाइन्छ। शक्तिशालीहरूलाई ‘बाह्र हातको टांगोले पनि छुदैन’। नेपाल सरकारका केही त्यस्ता शक्तिशाली सहसचिवहरू छन् तिनीहरू पहुँच देखाएर अहिलेसम्म प्रदेश जानै परेको छैन। खटाएकाहरू पनि प्रदेश नगई सरूवा संशोधन गरेर सिंहदरबारमा ‘डेरा’ जमाएर बसेको पाइन्छ। पहुँच हुने संघमै बसेका छन्। कमजोरहरू प्रदेश पेलिएका छन्। यस्तै विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध ‘जेन-जी’ विद्रोह भएको हो। अहिले ‘जेन-जी’ सरकारले पहुँचवालाहरूलाई प्रदेश पठाएर पेलिएकाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने बेला आएको छ।

नेपाल सरकारका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण सचिव भएपछि पहँच देखाएर चाकडीको भरमा प्रदेश नै गएनन्। प्रदेशको प्रमुख सचिव नभई मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाले कर्ण अहिले पनि बहालवाला सचिव हुन्। मधेशी कोटाबाट उपसचिव र सहसचिव भएका कर्णलाई मधेश प्रदेश पठाइदिए मधेशी समुदायका लागि काम गर्ने थिए। उनले जुन समुदायबाट लाभ लिएका थिए त्यही समुदायको सेवा गर्नेगरी पठाउँदा न्यायोचित हुने देखिन्छ।

शोभाकान्त पौडेल पनि गण्डकी प्रदेश टेके जस्तो गरेर दिन गनेर काठमाडौं फर्किएका हुन्। निवर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई परिक्रमा गरेकै भरमा उनी तत्काल संघमा फर्किए।

 शोभाकान्तलाई ३/४ महिना प्रदेश पठाएर चुनाव सकिएपछि फर्किने वातावरण बनाउदा पनि फरक पर्दैन। १४ महिना सुदूरपश्चिम प्रदेश बसेका सचिव कमलप्रसाद पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा छन्। उनलाई व्यवस्थापन गर्न पनि तत्काल एक सचिव संघबाट प्रदेश फर्काउनु पर्ने देखिन्छ।

ठूलो संख्यामा सहसचिवहरू पनि प्रदेश गएका छैनन्। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले राजनीतिक पहुँच र प्रभाव देखाएर प्रदेश नजाने सहसचिवहरूलाई प्रदेश पठाएर प्रदेशमा अवधि पुगेकालाई संघमा ल्याएर ‘न्याय’ दिनुपर्छ। राजनीतिक सरकारको पालामा भएका गलत कामहरूलाई ‘जेन-जी’ सरकारले सच्याउनैपर्छ।

हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक महाशाखाबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका नारायण अर्याल अहिलेसम्म प्रदेश टेकेका छैनन्। ‘जता-जता एकनारायण त्यता-त्यता नारायण’ भनेजस्तै उनी एकनारायण अर्याल कै पछिपछि लागेर संघमै जागिर खाएका हुन्। एकनारायणको परिक्रमा गरेर सिंहदरबारमा डेरा जमाएर बसेका नारायणलाई प्रदेश खटाएर संघीयताको मर्म बुझाउन जरूरी छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग परिक्रमा गरिरहने खोमराज कोइराला प्रदेश सरूवा भएपनि नजाने सहसचिवमा पर्छन्। ४ जना सहसचिव भएको राष्ट्रिय योजना आयोगमा ७ जना सहसचिव रहेका छन्। खोमराजहरूले डेरा जमाएर बस्दा राष्ट्रिय योजना आयोगमा दरबन्दीभन्दा बढी सहसचिव थुप्रिएका हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘डम्पिङ साइट’बाट खोमराजलाई प्रदेश खटाउन आवश्यक छ।

अहिलेसम्म प्रदेश नजाने सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई पनि हुन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका भट्टराई पहुँच कै भरमा प्रदेश नभएका हुन्। माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिव भट्टराईलाई प्रदेश पठाउन ढिला भइसकेको छ।

सबैभन्दा विवादमा परेकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव पार्वती शर्मा पनि प्रदेश गएकी छैनन्। बागमती प्रदेशमा सरूवा भएकी पार्वती पहुँच र प्रभाव देखाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेकी हुन्। ‘जेन-जी’ सरकारले जथाभावी कर्मचारी सरूवा गर्दै आएकी पार्वतीलाई पनि प्रदेशतिर व्यवस्थापन गरेर संघीयताको मर्म बुझाउन जरूरी छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै रहेकी मिरा आचार्य पनि प्रदेश नजाने सहसचिवमा पर्छिन्। समान्यमा बसेर कुलिङ ‘पिरियड’मा राजनीतिक गरिरहेकी मिरालाई कोशी प्रदेशतिरै पठाइदिँदा हुन्छ।

प्रायजसो सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय परिक्रमा गरिरहेका सहसचिव जीवलाल भुसाल प्रदेश टेकेका छैनन्। हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पुगेका उनलाई पनि प्रदेश ठेल्न ढिला भइसकेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनी प्रदेश जानबाट भागिरहेका छन्। उनलाई पनि ‘जेन-जी’ सरकारले प्रदेशमा सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सेवन्तक पोखरेल, महेश भट्टराई र थानप्रसाद पंगेनीले अहिलेसम्म प्रदेश देखेका छैनन्। पंगेनी चालू आर्थिक वर्षमै घर जाने भएकाले प्रदेश पठाउन उचित हुँदैन। पोखरेल र भट्टराईलाई भने प्रदेशको टिकट काट्ने बेला भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिवद्वय आनन्द काफ्ले र सुरेश पन्थीले पनि प्रदेश संरचना देखेका छैनन्। प्रदेशको अनुभूति गराउन उनीहरूलाई पनि त्यता सरूवा गर्दा फरक पर्दैन।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद मैनाली र खेलकुल मन्त्रालयकी सहसचिव मनिता श्रेष्ठ पनि प्रदेश गएका छैनन्। उनीहरूसँगै सहसचिव भएका अधिकांश अहिले प्रदेश छन्। उनीहरू भने संघमै रहेका हुन्।

शिक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव अनिता निरौला, महिला, बालबालिकाका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहसचिव संगित ओझा, लोक सेवा आयोगमा रहेकी गिताकुमारी होमेगाइ पनि प्रदेश नजाने सहसचिवमा पर्छन्। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्याल पनि प्रदेश गएका छैनन्।

बेमौसमी सरूवा खेती गरिरहेका भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी पनि पनि प्रदेश गएका छैनन्। उनलाई तत्काल प्रदेश पठाएर मालपोतका कर्मचारीलाई डाम्नबाट जोगाउनु पर्छ। बदनाम सहसचिव रेग्मीलाई जति भूमि विभागमा राख्यो त्यति नै कर्मचारीहरू चुसिने खतरा हुन्छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवाल, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली पनि प्रदेश नजानेमा पर्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा दरबन्दीभन्दा बढी भएपनि अर्जुन भण्डारी र राजेश गौतमले डेरा जमाएर बसेका छन्। उनीहरू प्रदेश गएका छैनन्। खोमराज कोइराला, अर्जुन भण्डारी र राजेश गौतमलाई प्रदेश पठाए राष्ट्रिय योजना आयोगमा दरबन्दीभन्दा बढी सहसचिव रहदैनन्।

दिल्लीमा रहेका सहसचिव तारानाथ अधिकारी पनि अहिलेसम्म प्रदेश गएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव दिवस आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण विभागकी सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठ, आदिवासी जनजाति आयोगका सचिव बुद्धबहादुर गुरूङ प्रदेश नजाने सहसचिव हुन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगकी सहसचिव निता शर्मा पनि प्रदेश गएकी छैनन्।

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डे र अमृत लम्साल पनि प्रदेश नजाने सहसचिवमा पर्छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकत्रय जनकराज शर्मा, रमेश अर्याल र कविता रेग्मी पनि प्रदेश नजाने सहसचिव हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक निर्मल ढकाल, राजस्व अनुसन्धान विभागकी उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठ र वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रप्रसाद शिवाकोटी पनि प्रदेश नगएका सहसचिव हुन्।

नाथमका कार्यकारी दिव्यराज पोखरेल, उपमहालेखा नियन्त्रक सुशिला अर्याल, ललितपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास, सामान्यको अतिरिक्तमा रहेका छवि रिजाल, तीर्थ भट्टराई, अर्थका पहुँचवाला सहसचिव महेश बराल, विमानस्थलका नरहरि घिमिरे पनि प्रदेशको अनुहार नदख्ने सहसचिवमा पर्छन्। उनीहरूलाई प्रदेशको अनुहार देखाउन जरूरी छ। यीबाहेकका प्रदेश नगएका सहसचिवहरू खोजेर प्रदेश पठाउनुपर्छ।

यी सूचीमा भएका सहसचिवहरू प्रदेश गएको पुष्टि भए नाम हटाइने छ। नपरेकाको सूचीमा समावेश गरिनेछ। तर, जसरी पनि प्रदेश नगएका सहसचिवहरूलाई खोजीखोजी प्रदेश पठाइनुपर्छ।

प्रदेश नजाने सहसचिवहरू

नारायण अर्याल

खोमराज कोइराला

नारायणप्रसाद भट्टराई

पार्वती शर्मा

मिरा आचार्य

जीवलाल भुसाल

शम्भुप्रसाद मरासिनी

सेवन्तक पोखरेल

थानप्रसाद पंगेनी

महेश भट्टराई

आनन्द काफ्ले

सुरेश पन्थी

नारायणप्रसाद मैनाली

शिवप्रसाद रेग्मी

मनिता श्रेष्ठ

वीपीन आचार्य

संगिता ओझा

जनकराज शर्मा

रमेश अर्याल

कविता रेग्मी

अमृत लम्साल

हेमराज अर्याल

रोशन ज्ञवाली

निता शर्मा

अर्जुन भण्डारी

अनिता निरौला

तिर्थ चिलुवाल

रामचन्द्र तिवारी

तारा अधिकारी

मदन दाहाल

रेखा दास

सुशिला अर्याल

दिव्यराज पोखरेल

चन्द्र शिवाकोटी

भरतमणि पाण्डे

रोशनीकुमारी श्रेष्ठ

निर्मल ढकाल

कृष्णकुमारी श्रेष्ठ

छवि रिजाल

नरहरि घिमिरे

तीर्थ भट्टराई

गिता कुमा

री गोमेगाई

महेश बराल

दिवस आचार्य

बुद्धबहादुर गुरूङ

राजेश गौतम